समानुपातिक नजिता शुक्रबारसम्म

समानुपातिक नजिता शुक्रबारसम्म

 

काठमाडौं : संघ र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएको छ। सुनसरी ३ को मतगणना बुधबार सकिएपछि प्रतिनिधिसभाका सबै क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ ।निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ चार दिन र समानुपातिकतर्फ आठ दिनमा मतगणना सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । समानुपातिकतर्फको नतिजा शुक्रबारसम्म आइसक्ने आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभामा एमाले ८० सिट, माओवादी केन्द ३६, कांग्रेस २३, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल ११ र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १० प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी, नयाँ शक्ति पार्टी १, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १ तथा स्वतन्त्र १ सिटमा विजयी भएका छन् ।

प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फका ३३० वटै क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ एमाले १६८, माओवादी केन्द ७३, कांग्रेस ४१, संघीय समाजवादी फोरम २४, राष्ट्रिय जनता पार्टी १६, स्वतन्त्र ३, नयाँशक्ति पार्टी २, राष्ट्रिय जनमोर्चा २, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ स्थानमा विजयी भएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ ६ र प्रदेशसभातर्फ १७ महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ५६ लाख ८९ हजार ८५९ मतगणना सम्पन्न हुँदा एमालेले १९ लाख ८९ हजार ५०० मत, कांग्रेसले १९ लाख ४ हजार २०८, माओवादी केन्द्रले ७ लाख ६८ हजार ३७८ गरेका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरमले २ लाख ५२ हजार ६९८, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले १ लाख ८९ हजार २०४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ लाख ३२ हजार ५००, विवेकशील साझा पार्टीले १ लाख २३ हजार ६२, नयाँशक्ति पार्टी, नेपालले ५६ हजार ५८४, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (प्रजातान्त्रिक) ले ४४ हजार १७५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३५ हजार ९७ र अन्य दलले १ लाख ९४ हजार ४५३ मत प्राप्त गरेका छन् ।

क्लस्टर मिलाउन पत्राचारको तयारी

दुवै तहको परिणाम आएपछि सदरमतको ३ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छैनन् ।३ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउने दलका हकमा कुन दलले के-कति सिट पाउने भन्ने हिसाब गरी आयोगले संघ र प्रदेशसभामा सम्बद्ध दलले पाउने सिटको संख्या तोकेर क्लस्टर मिलाउन पत्राचारको तयारी आयोगले गरेको छ । सम्बन्धित दलले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयसहित क्लस्टर छुट्ट्याई पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

महिलाका लागि ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ भने बाँकी सिटमा मधेसी, थारू, जनजाति, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुखलगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

क्लस्टरसहितको दलका सूचीलाई आयोगले छानबिन गरी घोषणा गर्नेछ । आयोग स्रोतका अनुसार १० दिनभित्र समानुपातिकतर्फका परिणाम घोषणा गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता ढकालले सम्बन्धित दलहरूले क्लस्टरसहित पठाएको सूचीअनुसार निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र दिने, राष्ट्रपतिसमक्ष नामावली पठाउने र राजपत्रमा छापाउने कार्य गरिनेछ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा राखेका उम्मेदवारका नामलाई नै क्लस्टरको क्रमसंख्यामा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दलहरूले आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीअनुसार नै क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रोको क्रममा रहेका नामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दलहरूले यसलाई अनिवार्य रूपमा फलो गर्नुपर्छ ।’

उनले समानुपातिक बन्दसूचीका नामावलीलाई तलमाथि गर्न नपाइने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार ५.१८ प्रतिशत मत बदर भएको छ । समानुपातिक तर्फको नतिजा ७ वटै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै तयार पारी सूची प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइनेछ ।

सरकारका निर्णय रोक्न माग

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि गरेको गृहकार्यप्रति एमालेले चासो व्यक्त गरेको छ । उसले कामचलाउ सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न नसक्ने भन्दै खबरदारी पनि गरेको छ । सरकारले बिहीबार प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको छ । सरकारले शिक्षाविद् तथा पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमा, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल, सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश नगिना सिंह तथा माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालालगायतलाई प्रदेश प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्न गृहकार्य थालेको हो ।

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, ‘जतिबेला गर्नुपर्ने हो, त्यतिबेला नगर्ने। चुनावले नयाँ म्यान्डेट दिइसकेपछि अहिले प्रदेश प्रमुख नियुक्तलगायत निर्णय गर्दा ताजा जनादेशको उल्लंघन हुन्छ।’

नेपालले काठमाडौं २ को साँखु क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘ वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रदेश संयोजक, प्रतिनिधिलगायत नियुक्ति गर्न नैतिक रूपमा समेत मिल्दैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.