जाँदाजाँदै कर्मचारी नियुक्ति गर्न मन्त्रीहरूको दबाब

काठमाडौं : शेरबहादुर देउवा सरकारका केही मन्त्रीले जाँदाजाँदै व्यक्तिगत तथा पार्टीगत आग्रहमा निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पदमा राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन दबाब दिन थालेपछि मन्त्रालयका सचिवहरू अन्योलमा छन् । नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसक्दा मन्त्रीहरूबाट दबाब आउन थालेपछि केही सचिव बिदामा बस्न थालेका छन् भने केहीचाहिँ विभिन्न बहाना बनाउँदै हाजिर गरेर ‘कार्यक्रम छ’ भन्दै निस्कन थालेका छन् ।

‘मन्त्रीको दबाबले सचिवहरू अन्योलग्रस्त र आतंकित हुनुहुन्छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँहरू उकुसमुकुस हुँदै कहिले यता, कहिले उता गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले आफ्नो पीडा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि सुनाएका छन् ।’

दबाब दिने मन्त्रीमध्येका एक हुन्, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत । उनले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाएर आफूनिकट अनिल झालाई नियुक्ति दिलाउन सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई दबाब दिएका हुन् । मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतले झालाई नियुक्ति दिनेगरी आवश्यक कागजात तयार पार्न सचिव अधिकारीलाई अह्राएका छन् ।

मन्त्री बस्नेत भने आफूहरूले नियम र कानुनअनुसारै काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दा आपत्ति हुनु हुन्न । यो बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले सबै प्रकारका निर्णय गर्न सक्छ’, उनले अन्नपूर्णसँग दाबी गरे ।

गत २५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री बस्नेतकै प्रस्तावमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । बस्नेतले टेलिकमको कार्यकारी सदस्य, रेडियो नेपालको बोर्ड सदस्य आदि ठाउँमा नियुक्ति गर्न पनि दबाब दिँदै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव पनि मन्त्री बस्नेतकै पथमा छन् । उनले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड सदस्य र तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आफूनिकटका व्यक्ति राख्न सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई दबाब दिएको गुनासो मुख्य सचिवसमक्ष आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव बताउँछन् । उनका अनुसार आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न र नेसनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको रिक्त बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पार्न सचिव अनिलकुमार ठाकुरलाई दबाब दिएका छन्।

‘यो बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले सबै प्रकारका निर्णय गर्न सक्छ । कसैले निर्णय नगर भन्दैमा सरकारले आफ्नो गति रोक्दैन । कोही आतंकित हुन जरुरी छैन।’ - मोहनबहादुर बस्नेत, सञ्चारमन्त्री

पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले पनि आफूमाथि अनावश्यक नियुक्तिको दबाब आएको बताएका छन् । ‘दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्न दबाब आएको छ’, उनले भने, ‘तर मैले सरकार परिवर्तन हुनै लाग्दा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया बढाउन नहुने सुझाव दिएको छु ।’

सिँचाइमन्त्री सञ्जयकुमार गौतम बाढीपीडितका लागि भन्दै सात अर्ब रुपैयाँ निकासा गराउन अर्थ मन्त्रालयमा आफैं गएर धर्ना बस्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री गौतम आफैं अर्थ मन्त्रालयमा गएर सात अर्बको टिप्पणी फाइल सदर गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दबाब दिएका छन् । यसैगरी कृषि विकास, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, वन तथा भूसंरक्षण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, ऊर्जा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमातहत रहेका विभिन्न सार्वजनिक संघ, संस्थान तथा विकास समितिका बहाल पदाधिकारीलाई मिलेसम्म हटाएर नयाँ राख्ने र रिक्त सबै निकायमा नियुक्ति दिलाउने गरी मन्त्रीहरूले प्रस्ताव तयार पार्न लगाइरहेको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालय आइपुगेको एक सचिवले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले राष्ट्रिय बिमा संस्थानको प्रमुखमा आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकार गणेशराज कार्कीलाई नियुक्त गर्न अह्राएका छन् । देउवाकै रुचिमा कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्यकारी प्रमुखमा दीपक रौनियारलाई नियुक्ति गर्न आवश्यक प्रस्ताव तयार पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

‘कामचलाउ सरकारको निर्णय उल्टिन्छ’

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले कामचलाउ भइसकेको सरकारले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक अन्य काम गर्न नमिल्ने बताए । उनले मन्त्रीहरूको गलत काममा सहयोगी नबन्न सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

कोही आतंकित हुनुपर्दैन : सञ्चारमन्त्री

सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने बहुमतप्राप्त सरकारले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदासम्म सबै निर्णय गर्नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘यसलाई कसैले कामचलाउ सरकार भन्छ भने त्यो गलत हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको सरकार कसरी कामचलाउ हुन्छ ? ’ उनले भने, ‘सरकारले आवश्यकताअनुसार सबै निर्णय गर्दै जान्छ, कसैले निर्णय नगर भन्दैमा सरकारले आफ्नो गति रोक्दैन । सरकारको निर्णयबाट कोही आतंकित हुनु जरुरी छैन ।’

अझै राष्ट्रियसभाको कानुन बनाउनेजस्तो महत्वपूर्ण विषय बाँकी रहेको बताउँदै उनले त्यो कानुन बनाउन सरकार अघि बढ्ने जनाए । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नेलगायत सबै महत्वपूर्ण काम यही सरकारले गर्ने उनले दाबी गरे । ‘कामचलाउ भनेर सरकारको काम र निर्णय रोक्ने प्रयास कसैले नगरे हुन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकार रहँदासम्म विधि र पद्धतिअनुसार विभिन्न निर्णय गर्दै अघि बढ्छ ।’