प्रदेश राजधानी तान्न होड

विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ को राजधानी आफूतिर तान्न होड सुरु भएको छ । मुलुक संघीयतामा जाने निर्णयसँगै पूर्वी क्षेत्रका प्रमुख सहरलाई भावी राजधानीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै नागरिकस्तरबाटै अभियान चलाइएको थियो । यो दौडमा विराटनगर, धरान, इटहरी र धनकुटा अगाडि देखिएका छन् ।

सरकारले प्रदेश राजधानीका लागि चारवटै सहरबाट भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएबमोजिम सम्बन्धित निकायले काम पूरा गरिसकेका छन् । नागरिकस्तरबाट भने आआफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने क्रम अझ बढेर गएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त अवस्थितिसहितको दाबी गर्दै विराटनगरवासीले राजधानी आफ्नै ठाउँमा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउन यस क्षेत्रका बासिन्दाले माग गरेको अवगत गराइसकेका छन् । विराटनगर किन उपयुक्त छ भन्ने प्रस्तावसमेत सरकारलाई पेस गरेको मेयर पराजुलीले सुनाए।

‘राजधानी र प्रदेशसभाका लागि विराटनगरमा भएका भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भएको जानकारी गराएको छु’, उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट पनि सकारात्मक आश्वासन आएको छ ।’ चक्रपथ, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री कार्यालय राख्न मिल्ने आवास, खेलमैदानजस्ता पूर्वाधार विराटनगर राजधानी बन्न सक्ने आधारभूत पक्ष भएको प्रस्ताव पेस गरेको उनको कथन छ ।

प्रदेश राजधानी र नाम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने प्रावधान रहे पनि मोरङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउन पहल गर्ने बताउँदै आएका छन् । उद्योग संगठन मोरङले विजयी सांसदका लागि आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबाबु पण्डितले भने, ‘संविधान र ऐन-कानुनले दिएको मूलबाटोबाट अगाडि बढ्दै विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी बनाउन पहल गर्नेछु ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य अमनलाल मोदीले औद्योगिक नगर विराटनगरको विकास अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले विराटनगरको पूर्वाधार विकासमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभामा निर्वाचित जयराम यादवले दलगत भागबन्डा नलगाई विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी बनाउन एकजुट हुने बताए ।

आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउन विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटाका बासिन्दा अगाडि देखिएका छन् । 

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा टाढा, राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रहरूनिकट पहुँचको क्षेत्र र बाढीपहिरोजस्ता जोखिम कम हुने क्षेत्र राजधानी छनोट गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि इटहरी उपयुक्त हुने दाबी आएको छ । राजधानी बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गठित समितिले पनि इटहरी उपयुक्त भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको संयोजकत्वको राजधानी सरोकार समाजअन्तर्गत बनेको समितिले सुविधा, बसोबास, चारैतिर जोडिएको सडक यातायात, जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतालगायत आधारमा इटहरीलाई प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त ठहर्‍याएको हो ।

‘राजधानीका लागि चर्चामा आएका स्थानहरू कुनैमा पनि पर्याप्त पूर्वाधार नभएकाले कसैले एकलौटी ढंगबाट मात्र दाबी गर्ने अवस्था छैन्’, मेयर चौधरीले भने । उनले इटहरीलाई राजधानी बनाउन सबै किसिमले ठीक रहेको बताए ।

‘दूरीका आधारमा इटहरी सबैको केन्द्र हुने’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले मोरङका लेटाङ, बेलबारी, सुन्दरहरैंचा, सुनसरीका दुहबी, इनरुवा, रामधुनी, बराह र धरानसम्मको क्षेत्रलाई पनि राजधानीभित्र समेट्न सकिने देखाएको छ । तरहरामा रहेका कृषि तथा जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्र, इटहरी चोकनजिकै खाद्य गोदाम, जुट विकास तथा रेशम विकास क्षेत्र, रंगशाला, झुम्कास्थित कृषि तथा बीउबिजन केन्द्र तथा अन्य सार्वजनिक ऐलानी, पर्ती, नदी उकास जग्गा पनि राजधानीका आकर्षक पूर्वाधार भएको जनाइएको छ । यस्तै सघन औद्योगिकीकरणका लागि जमिन, जनशक्ति तथा अन्य आवश्यक वस्तु र सेवाको सहज व्यवस्था हुने, अरुण करिडोरमार्फत किमाथांका नाकाबाट सडक यातायत खुलेको अवस्थामा चीन-नेपाल-भारत तथा बंगलादेशसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक ट्रान्जिटका रूपमा यो क्षेत्र उपयुक्त हुने दाबी गरिएको छ ।

इटहरी र सुन्दरहरैंचा (सुकुना-गछिया) शैक्षिक केन्द्र बनेको, बराह क्षेत्र, चतरा, रामधुनी, पिण्डेश्वर, राजारानी, बूढासुब्बा, विष्णुपादुका तीर्थस्थलले धार्मिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरेको, चारकोशे झाडीमा जंगल सफारी, क्षेत्रीय रंगशाला, होटल व्यवसाय आदि पर्यटन एवं मनोरञ्जन केन्द्र बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१८४० सालदेखि पूर्वको प्रशासकीय केन्द्रका रूपमा रहँदै आएको धनकुटाका बासिन्दाले पनि आफ्नो थलोलाई राजधानीको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय रहिरहेको अवस्थामा राजधानीसमेत उपयुक्त हुने भन्दै स्थानीयले राजधानी बनाउन माग अघि सारेका छन् । १६ जिल्लाको भूगोलको प्रशासनिक केन्द्र र प्रस्तावित १४ जिल्लाको केन्द्र बन्न उपयुक्त भएको भन्दै नागरिकस्तरबाट प्रदेश माग गर्दै संघर्ष नै सुरु भएको छ ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट ७० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने धनकुटा तराईका तीन जिल्ला र भित्री मधेसमा पर्ने उदयपुरको धनकुटा आउने मुख्य नाका पूर्व- पश्चिम राजमार्ग नै हो । ताप्लेजुङ र पाँचथर तमोर कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गले जोडिएका छन् । इलाम राँके, रवि, भेडेटार सडकबाट जोडिएको छ । भोजपुर, खोटाङ, मध्यपहाडी लोकमार्गबाट जोडिएका छन् । दूधकोसीको पुल निर्माणपश्चात सोलुखुम्बु र ओखलढुंगावासीसमेत पहाडी मार्गबाट धनकुटा आउन सक्छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाका अध्यक्षसमेत रहेका राजधानी संघर्ष समितिका संयोजक उमेश घिमिरेले भने, ‘धनकुटामा भएकै भौतिक संरचना कम लागतमा पुनर्निर्माण हुन सक्ने भएकाले पनि राजधानीलाई चाहिने पूर्वाधार उपयुक्त छ ।’ राणा शासनदेखि नै प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा रहेको धनकुटा नै राजधानी हुनुपर्ने माग रहेको उनको भनाइ छ । धनकुटा प्रस्तावित प्रदेशको मध्य भागमा रहनु, कुनै पनि वैदेशिक सिमानाभन्दा टाढा हुनु, प्राकृतिक प्रकोप वा जोखिम कम रहनु पनि राजधानीका लागि मुख्य आधार भएको उनले बताए।

धनकुटामा धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, निजामती विद्यालय, पाख्रीवास कृषि अनुसन्धान केन्द्र, सुन्तलाजात अनुसन्धान केन्द्र पारी पात्ले, कृषि प्राविधिक शिक्षालय उत्तरपानी छन् । सुरुमा धनकुटाबाट पूर्वको केही भाग शासित थियो भने १८८५ सालदेखि यो ठाउँ पूर्वको पूर्ण केन्द्रका रूपमा रह्यो । यसलाई निरन्तरता दिँदै राणाकालीन समयमा धनकुटामा बडाहाकिम कार्यालय रहन गयो । १९४२ सालदेखि धनकुटामा पूर्वका तीन अड्डाको अपिल सुन्ने गरिन्थ्यो ।