मुख्यमन्त्रीको आवासको विकल्प खोजिँदै

पोखरा : प्रदेश ४ को प्रदेशसभा र सचिवालय पोखराको नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा राख्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासकको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश सभामुखको निवास पर्यटन कार्यालयको नयाँ भनवनमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गर्न पनि सहमति भएको कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा र प्रदेश प्रमखको निवास क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको निवासमा राख्न पनि सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्रीको आवासका लागि यसअघि कार्यदलले पूर्वराजपरिवारका सदस्यले पोखरा आउँदा प्रयोग गर्ने लेकसाइडस्थित हिमागृहलाई सिफारिस गरिए पनि वडा नं ६ का वडाध्यक्ष, पर्यटन व्यवसायी र नागरिक समाजले विरोध गरेपछि हिमागृहका साथै क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको क्वार्टर र राष्ट्र बैंकको गेस्ट हाउसलाई पनि राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बताए । प्रस्ताव गरिएका सबै विषयमा सरकारको क्वाबिनेट मिटिङले निर्णय गर्ने हो । उपयुक्त छ÷छैन थप अध्ययन पनि सरकारले गर्न सक्ने उनले सुनाए ।

यसअघि जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरिए पनि यसको पनि विकल्प खोजिने भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने भएकाले यसको विकल्पमा उपयुक्त नयाँ सरकारी कार्यालयको खोजी गरिएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बताए ।

प्रदेशका मन्त्रालय क्षेत्रीय वन, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, खोनपानी तथा ढल निकास विभाग, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयलगायतका पोखरामा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयलाई बनाइने भएको छ । मन्त्रीको क्वार्टर भने कृषि तालिम केन्द्र र निजी हाउजिङमा समेत राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बताए ।