'सरकारले राष्ट्रियसभा अध्यादेश रोक्नै पर्छ'
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेल संविधानविद्समेत हुन् । सरकार गठनमा देखिएको ढिलाइ र राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेशले निम्त्याएको जटिलता तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा खरेलसँग शनिबार गोविन्द लुइँटेलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
सरकारले प्रदेश प्रमुख तथा मुकाम तोक्यो भने तपाईंहरूको नयाँ सरकारले मान्यता दिन्छ ?
हामी त्यसलाई मान्दैनौँ । उसले यी काम ६ महिनाअघि नै गर्न सक्थ्यो । तर, प्रारम्भिक तयारी पनि गरेन । अहिलेसम्म ती ठाउँमा भौतिक संरचना तयार भइसक्थ्यो । प्रादेशिक सरकार केन्द्रीय सरकारको पुल हो । उसको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्छ । त्यस्तो जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखले गर्छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवार लिने व्यक्ति निर्वाचनको परिणामबाट हारेको र अहिले बाहिरिसक्नुपर्ने पार्टीको सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ । त्यो स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।
अब बन्ने नयाँ सरकारले कसरी काम गर्छ ?
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बाँकी मतपरिणाम सार्वजनिक गरेपछि प्रतिनिधिसभामार्फत सरकार गठन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको जन्म प्रतिनिधिसभाबाट हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर प्रधानमन्त्री छनोट हुन्छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रदेशको राजधानी र प्रमुख तोक्ने काम गर्छ । जनमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
वर्तमान सरकार राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबिना सरकार गठन हुन सक्दैन भनिरहेको छ । जनताले सरकार गठन गर्न मत दिए पनि अब सरकार चलाइरहन्छु भनेर भएन । शेरबहादुरजी यही आधारमा सरकारको कुर्सीमा बस्नुस् मेरो शुभकामना छ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नहुँदासम्म निर्वाचनका सबै चरण पूरा नहुने हो भने ऐन नै नबन्दै निर्वाचनको मिति किन तोकियो ? निर्वाचन प्रक्रिया किन अगाडि बढाइयो ? अब निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि सरकार गठन हुन्छ । प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकिन्छ । यो नै सुल्टो बाटो हो ।
पाँच वटा राष्ट्रिय पार्टीले ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन कसैलाई गाह्रो छैन । राष्ट्रियसभामा संविधानले नै त्यति संख्यामा छनोट गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । महिला प्रतिनिधित्वको चिन्ता गरेको देखिए पनि उसले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको मात्र हो ।
सरकार गठनका लागि अहिले कसले अवरोध गरेको छ ?
सरकार आफूले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्दै कुर्सीमा बसिरहने दाउ खेलिरहेको छ । यता, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको परिणाम ल्याएको छैन । तर, हामीलाई आशा छ, दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट बाँडफाँट गरी आयोगले दललाई बुझाउनेछ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व संघीय संसद्मा गराउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मर्म पनि यही हो ।
राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश किन ल्याइयो ?
शेरबहादुर देउवाको सरकारले संविधान र कानुनअनुरूप चल्नुको साटो आफ्नो अनुकूलमा काम गर्न थालेको छ । जुन सर्वथा गलत र अनुचित कार्य हो । जुन वेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनबारे छलफल गराएको थियो, उसले राजनीतिक दलको विचार मागेको थियो । त्यसमा एमालेको तर्फबाट म आफैं सहभागी थिएँ । राष्ट्रियसभाको मतभार कति हुने भन्ने थियो । राष्ट्रियसभा मात्रै होइन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी निर्वाचनमा पनि मतभारको कुरा हुन्छ यो छिटो टुंगो लगाउनुपर्यो भन्ने विचार राखियो । यो कुरा आयोगमा मात्रै होइन, संसद्मा १० वटा बैठमा उठायौं ।
निर्वाचन आयोगको अन्तिम छलफलमा राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचन प्रणाली के हो र भन्ने कुरा उठ्यो । त्यहाँ पनि बहुमतीय प्रणाली भन्नेमा छलफल भयो । त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले संसद्मा पठाउने विधेयकमा पनि त्यही कुरा राखियो । गृह मन्त्रालयमार्फत तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसमा छलफल तथा संशोधन गर्ने कुरामा भने गृहमन्त्री परिवर्तन भइसक्नुभएको थियो । अर्का गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दर्ता भएको विधेयकलाई संसद्मा टेबुल गर्नुभयो । समितिमा भने त्यो पुगिसकेको थिएन । संसद्मा छलफलकै क्रममा रहेको यो विधेयकलाई अनौपचारिक छलफलमा लगियो । त्यसपछि कांग्रेसले आफ्नो पोजिसन परिवर्तन गर्यो ।
त्यसबेला स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसकेको थियो । कांग्रेसले निर्वाचनमा हार खेपेको थियो । वाम गठबन्धन बन्यो । त्यसपछि प्रदेशमा हार्ने उसले आकलन गर्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गइयो भने हामी कहीँ पनि निर्वाचित हुन सक्दैनौं भन्ने उसले महसुस गर्यो । त्यसकारण उसले संविधानले परिकल्पना नगरेको र आफूले सरकारमा हुँदासमेत परिकल्पना नगरेको निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्न थाल्यो । सरकारले त्यही कुरा संसद्मा पेस गर्न मिल्ने अनि जनताबाट निर्वाचन हार्दै गएपछि पोजिसन बदलेर कानुन बनाउन पाइन्छ ? हिजोसम्म एकल संक्रमणीय मत भनेर किन भन्न सक्नुभएन ? हार्दै गएपछि एकल संक्रमणीय मत भन्न तपार्इंलाई कहाँबाट दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो ? कांग्रेसले आफ्नो अनुकूलतासँग उसले पोजिसन फेर्न मिल्छ ? यो कुरामा हामी कुनै हालतमा सहमत हुन सक्दैनौं ।
तपार्इंहरूले बहुमत पाइसक्नुभएको छ, १२ सिटकै कारण किन विवाद गर्नुपर्यो ?
यो मुद्दा सिटसँग जोडिएको मात्रै छैन । प्रश्न संविधानबमोजिम कानुन बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो । एकल संक्रमणीय भनेको फरक प्रणाली हो । संविधानले मि िश्रत निर्वाचन प्रणालीलाई चिन्छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा दुवैतर्फ मि िश्रत निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन गरिन्छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीले दिने परिणाम समानुपातिक हुन्छ । तर, प्रणालीगत रूपमा आफैंमा यो फरक निर्वाचन प्रणाली हो । संविधानले नचिनेको निर्वाचन प्रणाली संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा छिराउन पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने प्रश्न हो । संविधानसँग यसको डीएनए टेस्ट गरियो भने पनि कतै मिल्दैन ।
नेपालमा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचन त भएको हो । खास त्रुटि केमा भयो ?
०४७ सालको संविधानमै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट मात्रै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भन्ने पनि आममान्छेमा अहिले पर्न थालेको देखिन्छ । तर, प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला, १ जना दलित, अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक एक जना र अन्य तीन जना गरी ५६ जना छनोट गर्न पाइने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । यो क्लस्टरभन्दा बाहिरबाट कोही पनि आउन सक्दैन । संविधानले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइसक्यो । ३७ दशमलव २ प्रतिशत त प्रतिनिधित्व यसै हुन्छ ।
अध्यादेश अड्कियो अब निकास कसरी निस्कन्छ ?
अध्यादेशले दिन खोजेको कुरा राष्ट्रिय निर्वाचनको हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाइयो । राष्ट्रपतिले यसमा विचार विमर्श चलाउनुभएको छ तर उहाँले केही भन्नुभएको छैन । संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार भयो कि भएन भन्नेमा विवाद रहेको उहाँलाई थाहा छ । असंवैधानिक र विवास्पद बनेको विषयमा राष्ट्रपतिसँग तपार्इंहरू छलफल गर्नुस् भन्ने भन्दा अर्काे विकल्प देखिन्न ।
अध्यादेशको विषयमा राष्ट्रपति पनि विवादमा आउन लागेको भन्ने पनि छ नि ?
राष्ट्रपति विवादमा आउन खोजेको होइन । सरकारले विवादमा तानेको हो । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले भनेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । राष्ट्रपतिको ओज नबुझेर उहाँले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएको हुनुपर्छ । हामीले त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई गम्भीरपूर्वक लिएका छौं । तर, आफैंले कुनै संस्थालाई विवाद गराउन खोज्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ । सरकारले त्यस्तो कुरा गर्न नखोजोस् । राष्ट्रपतिजस्तो एउटा गरिमा बोकेको संस्थालाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको विषय बनाउनु हुँदैन । उहाँहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि यस्तो काम गरिरहनुभएको छ भन्ने त उहाँहरूको कर्मले देखाएको छ । बेइमानी कांग्रेसले गरेको छ । संसद्मा विधेयक पेस गर्ने अनि पारित नगरी अध्यादेशबाट एकल संक्रमणीय व्यवस्था घुसाएर ज्यान बचाउन खोज्ने ?
अब यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुन्छ ?
यो उहाँमै निर्भर छ । निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेपछि सरकार गठन गर्ने, प्रदेश प्रमुख र मुकाम तोक्ने अनि मात्रै त्यही सरकारले राष्ट्रियसभासम्बन्धी कानुन ल्याएर नयाँ सरकारले ल्याउँछ र निर्वाचन गराउँछ । यो सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । सरकारले पठाएका यस्ता अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयको गर्भमा बसेको धेरै उदाहरण छन् । नेपालमा मात्रै हो अन्य देशमा पनि छन् । कांग्रेसले हामीलाई थर्काउनु पर्दैन । लोकतन्त्रको पाठ हामीले पनि पढेका छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
