आमाको नेतृत्वमा ‘नमुना गाउँ

आमाको नेतृत्वमा ‘नमुना गाउँ

सुर्खेत : हरेक घरमा शौचालय र खानेपानी उपलब्ध छ। विद्यालय उमेरका बालबालिका नियमित विद्यालय जान्छन्। कुनै पनि घरमा निरक्षर सदस्य छैनन्। गाउँमा मदिरा र जुवातास पूर्णरूपमा निषेध छ। यहाँको विकास योजना महिलाको नेतृत्वमा बन्छ। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले स्थानीयको स्वीकृति लिएर मात्र यो गाउँमा आवश्यक पर्ने योजनामा लगानी गर्न पाउँछन्।

सुर्खेतको जर्बुटास्थित आफर गाउँका आमाहरू विभिन्न सूचक निर्माण गरेर नमुना गाउँ बनाउने अभियानमा जुटेका हुन्। नमुना गाउँको अठोटसहित पाँच वर्षीय रणनीति बनाएका उनीहरूले पछिल्लो समय गाउँको मुहार नै बदलेका छन्। ६० घरधुरी रहेको आफर गाउँमा हिजोआज बालविवाह हुन छाडेको छ। दलितको बाहुल्य रहेको यो गाउँमा जातीय विभेद घटेको छ। एक घर, एक व्यवसायको रणनीतिअनुसार हरेक घरले कुनै न कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले स्थानीयको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आएको छ।

नमुना गाउँ निर्माण समिति गठन गरेर महिलाले गाउँ र टोल विकासको योजना छनोट गर्छन्। महिलाले छनोट गरेका योजना कार्यान्वयनमा वडा कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्दै आएका छन्। एकीकृत विकास योजनाअनुसार यो गाउँमा लगानी भित्रिने गरेको छ। यसले स्थानीयको आवश्यकताअनुसार मात्र गाउँमा विकास निर्माणका काम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

आफर नमुना गाउँ निर्माण समितिका सचिव रचना बाँठाले भनिन्, ‘डेढ वर्षदेखि हामी यो अभियानमा छौं। अबको केही वर्षभित्र अध्ययनका लागि हाम्रो गाउँमा मान्छेको लर्को लाग्नेछ।' सचिव बाँठाका अनुसार गाउँमा केही अनिवार्य सूचक निर्धारण गरिएका छन्। ती सूचक पूरा भएपछि नमुना गाउँ घोषणा गरिनेछ। सूचक पूरा गर्न विभिन्न सात वटा उपसमिति गठन गरिएका छन्। जसमा स्थानीय पुरुष पनि सहभागी हुन्छन्। ‘संघसंस्थाले आफूखुसी गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कतिपय कार्यक्रम दोहोरिए', स्थानीय वेलमति विकले भनिन्, ‘अहिले हामीले एकद्वार प्रणाली लागू गरेका छौं। छनोटमा परेका योजनामा मात्र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले रकम खर्च गर्न पाउँछ।'

नमुना गाउँका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ, जीविकोपार्जन, सशक्तीकरण र वातावरणीय संरक्षणका लागि विभिन्न सूचक निर्धारण गरिएका छन्। आफर गाउँले अधिकांश सूचक पूरा गरिसकेको छ। बाँकी सूचक पूरा गर्न स्थानीय महिलाले वडा कार्यालय, राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरिरहेका छन्। वेलमतिले भनिन्, ‘पहिला अक्षर नचिन्नेहरू अहिले क्यालकुलेटर चलाउन थालेका छन्। गाउँमा कोही पनि निरक्षर छैनन्। कोही बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन्।'

गाउँमा सामुदायिक पुस्तकालय पनि स्थापना गरिएको छ। गाउँका गर्भवती महिलाले कम्तीमा चार पटक अनिवार्य स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउने गर्छन्। सबैले पानी शुद्धीकरण गरेर मात्र उपभोग गर्ने र शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन्। धुलोरहित चुलोको प्रयोग, बालविवाह र मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध, हरेक घरमा धारा र छोराछोरीमा समान व्यवहार भएको देख्न सकिन्छ।

गाउँका हरेक परिवारले जीविकोपार्जनका लागि तरकारी खेती र बाख्रा पालन व्यवसाय थालेका छन्। यसले रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता टरेको छ। बेमौसमी तरकारी खेती गर्न गाउँमा पानी संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। स्थानीय अगुवा नन्दलाल चुनाराले भने, ‘हाम्रो गाउँको मुहार फेरिएको छ। मदिरा र जुवातास निषेध भएपछि गाउँमा शान्ति छाएको छ।' महिला स्वावलम्बी बनेपछि घरेलु हिंसामा समेत कमी आएको चुनाराको भनाइ छ।

सामूहिक बहिष्कारको नीतिका कारण यो गाउँमा अचेल मदिरा सेवन गर्ने र जुवातास खेल्न कसैले आँट गर्दैनन्। महिला संगठित रूपमा गएर आफ्नो गाउँका लागि वडा परिषद्मा बजेट माग्ने गर्छन्। स्थानीयले आफंै मासिक रकम संकलन गरी नमुना गाउँ कोष स्थापना गरेका छन्। कोषको रकमबाट गाउँका असहायलाई सहयोग गरिँदै आएको छ। ‘महिला अग्रसर भएपछि नमुना गाउँ बनाउन सहज भयो।

अहिले जिल्लाका आठ वटा गाउँ यो अभियानमा छन्,' स्याक नेपालका कार्यक्रम संयोजक हरि उपाध्यायले भने, ‘आफर गाउँको सिको गर्दै अन्य ठाउँमा समेत यस्तै प्रयास भइरहेको छ। महिलाको नेतृत्वमा योजना छनोट हुँदा दिगोपनामा टेवा पुगेको छ।' स्थानीय वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र दर्लामीले नमुना गाउँका लागि वडाबाट बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। वडाको बजेटले यो गाउँमा थप पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटक भित्र्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.