खुला दिसामुक्त अभियानको खिल्ली, सरकारी कर्मचारीनै चर्पी छाडी बाँसघारीमा

राजविराज : स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय रहेको भवनमा शौचालय (चर्पी) त छ तर प्रयोगविहीन अवस्थामा । त्यही भएर कर्मचारी र सेवाग्राही दिसापिसाब गर्न बाँसघारी अनि पोखरी किनारमा जान्छन् ।

पक्की भवनमा बनेको शौचालय दिसाले भरिएर दुर्गन्धित भएपछि छिन्नमस्ता गाउँपालिका-४ को वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारी एवं सेवाग्राही दिसापिसाब बाहिर जान बाध्य बनेका हुन् । दुवै कार्यालयमा कात्तिक १४ गते जारी भएको खुला दिसामुक्त सप्तरीको संकल्पपत्र झुन्डिएको छ । पुस १५ गतेभित्र खुला दिसामुक्त बनाउन संकल्प गर्ने कार्यालयकै शौचालय भरिएर प्रयोगमा आउन नसकेको ६ महिना पुगेको कर्मचारी नै बताउँछन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी, विषयगत कार्यालय तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रमुखहरूको तस्बिर र हस्ताक्षरसहितको संकल्पपत्रमा ‘चर्पीमा मात्र दिसा गरौं, सभ्य र जिम्मेवार बनौं’ भनेर लेखिएको छ । यद्यपि, सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य र सरसफाइबारे चेतना दिने कर्मचारी नै कार्यालयमा दिसापिसाब लाग्यो भने दगुर्दै बाँसघारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् ।

कार्यालय हिँड्ने बेला डेरामै दिसापिसाब गरेर आउने गरेको अनमी अर्थीमाया तामाङ बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘पिसाब लाग्ने डरले कार्यालय समयमा पानी नै पिउँदिनँ ।’

नयाँ वडा कार्यालयका लागि घुम्ने कुर्सी, टेबल, कम्प्युटरसहित विद्युतीय उपकरण ल्याइएको छ तर पानी, शौचालय र बिजुली अभाव छ । ‘घरमा चर्पी प्रयोग गरे पनि कार्यालयमा पाइँदैन, बाहिर खुला चउरमा जाऊँ भने जनताले के भन्लान् ? ’, वडाध्यक्ष रामनन्द पण्डित भन्छन् । दिसापिसाब लागे १० मिनेटको दूरीमा रहेको घर नै पुग्ने गरेको उनी सुनाउँछन् ।

सप्तरीलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न एक साता मात्र बाँकी रहे पनि सरकारी कार्यालयकै कर्मचारी दिसापिसाब गर्न बाँसघारी र पोखरी किनार जान्छन् ।

यो कार्यालयमा मात्र होइन, वडाकै ४० प्रतिशत घरमा शौचालय छैन । सप्तरीलाई खुला दिसामुक्त बनाउन उक्त वडाको जिम्मा पाएको वेल (पानी, वातावरण र जिवन) संस्थाका सहजकर्ता उपेन्द्र साह एक साता मात्र समय बाँकी रहँदा पनि अझै चार सय १२ घरमा शौचालय नरहेको सुनाउँछन् । वडामा स्वयंसेवक नखटाउँदा प्रगति शून्य रहेको उनको स्विकारोक्ति छ ।

छिन्नमस्ताको वडा कार्यालय मात्र होइन, सदरमुकाम राजविराजकै अधिकांश सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक शौचालयको अवस्था नाजुक छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणाका लागि करोडौं खर्चे पनि जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको प्रबन्ध हुन सकेको छैन।