पाकिस्तानमा प्रदर्शन, गिलगित बाल्टिस्तान ठप्प
इस्लामाबाद : पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको गिलगित बाल्टिस्तानमा सरकारद्वारा लगाइएको करको विरोधमा विशाल प्रदर्शन भएको छ।गिलगित बाल्टिस्तानका सडक ठप्प पारेर मानिसले नारावाजी गरेका छन् । अन्जीमन-ए-तजनर तथार आवामी एक्शन कमिटीको आह्वानपछि हजारौं जनता इस्लामाबादको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
प्रदर्शनकारीले पाकिस्तान सरकारसँग आफ्नो क्षेत्रमा जबरजस्ती लगाइएको कर उठाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । स्थानीय व्यापारी र बासिन्दाले पाकिस्तान सरकारमाथि शक्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । ब्यापारीले पनि आफ्ना सटर बन्द गरेका छन् । बजार बन्द भएपछि स्थानीय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ ।
गिलगित बाल्टिस्तानको विधानसभामा विपक्षी नेता नवाज खान नाजीले भने, ‘हाम्रा खाताबाट मासिक १० देखि १२ हजार रुपियाँ कर कटाइन्छ । यो कर कसले पाउँछ? सरकारलाई यसबारे सोध्न किन नपाउने ? ’ गिलगित बाल्टिस्तानका बासिन्दाले तिरेको करको यसको जवाफदेही कोही नभएकाले यो नियम अवैधानिक भएको दाबी गरे ।
गिलगित बाल्टिस्तानका ब्यापारीले पाकिस्तान सरकारले आफूहरूसँग बढी कर असुल्ने गरेको बताउँछन् । यो क्षेत्र आर्थिक दृष्टिले कमजोर रहेको र विपन्न क्षेत्रमा सरकारले अन्यत्र भन्दा सरकारले बढी कर उठाएर शोषण गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
प्रदर्शनकारी आमना अन्सारीले भने, ‘विवादित हुँदाहुँदै पनि यहाँ कर असुल्ने काम भइरहेको छ । यो प्रदर्शन पूरै गिलगित बाल्टिस्तानमा भइरहेको छ ।’ आवामी एक्शन कमिटी र अन्जीमन-ए-तजनरले आह्वान गरेको प्रदर्शनमा गिलगित बाल्टिस्तानका सबै दल र व्यक्ति साथमा छन् ।
गिलगित बाल्टिस्तान जम्मु कश्मीरको भूभाग हो । सन् १९४७ देखि उक्त भूभाग पाकिस्तान अधीनस्थ छ । त्यहाँका बासिन्दाले पाकिस्तान सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको बताउँदै आएका छन् ।
यसैबीच पाकिस्तान सरकारले गिलगित बाल्टिस्तानका मुख्यमन्त्री तथा तेल ट्यांकरधनीसँग वार्ता गरेको छ । सरकारले उनीहरूलाई तेल आपूर्ति तत्काल गर्न आग्रह गरेको छ । आन्दोलनपछि गिलगित बाल्टिस्तान, आजाद जम्मु, कश्मीर र चित्रालमा सामान अभाव भएको छ । दश दिनभन्दा लामो समयदेखि चलेको आन्दोलनका कारण त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको छ ।
मुख्यमन्त्री हाफिज हाफिजुर रहमानले तेल आपूर्ति सुचारु गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘कर फिर्ता नलिएसम्म तेल आपूर्ति गर्न सकिँदैन’, अल पाकिस्तान आयल ट्यांकरका महासचिव नौमान अलि बटले पनि तेल आपूर्ति गर्न नसकिने बताए । बटले बुधबार फेरि वार्ता गरिने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री रहमानले वार्ताभन्दा अगाडि दुई दिन मात्रै भए पनि तेल आपूर्ति गर्न गरेको आग्रह व्यवसायीले अस्वीकार गरेका छन् । उनले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर कर विवाद मिलाउने आग्रह गर्ने जानकारी दिएका छन् । यस क्षेत्रमा दैनिक ६० हजार पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने गरेको छ । महासचिव बटले सरकारले कर फिर्ता नगर्दासम्म तेल आपूर्ति नगरिने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
