लेखनाथमा प्रदेशसभा र मन्त्रालय माग

पोखरा : महानगर बने पनि छायामा परेको साविक लेखनाथ नगरपालिकाका बासिन्दाले प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेशसभा र मन्त्रालय आफ्नो ठाउँमा राख्न माग गरेका छन्। नगरपालिकाकै कार्यालयसमेत टाढा पुगेपछि झन् बिरानो महसुस गरेका लेखनाथवासीले प्रदेशका संरचना माग गरेका हुन्। स्थानीयको मागको अगुवाइ भने नवनिर्वाचित कास्की १ का सांसदले गरेका छन् ।

लेखनाथमा प्रदेश संरचनामा माग्न सोमबार साविक नगरपालिका कार्यालयमा भेला भएका स्थानीयले सांसदसमेत समावेश गरेर सरोकार समिति गठन गरेको छ। समितिमा यहाँका अगुवा संघसंस्था र राजनीतिक दलका नेता पनि सहभागी छन्। लेखनाथमा पर्नेसमेत पोखरा महानगरका १४ वटा वडाका अध्यक्ष समितिमा छन् ।सबै संरचना पुरानो पोखरापट्टि राख्नु विभेदपूर्ण हुने प्रतिनिधिसभामा कास्की १ बाट निर्वाचित सांसद खगराज अधिकारीले बताए। अबको एक÷डेढ वर्षभित्र लेखनाथमा प्रदेशसभा कार्यालय बनाइछाड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्। लेखनाथवासीलाई महानगरपालिकामा गाभिएको अनुभूति गराउन प्रदेशका मुख्यालय आवश्यक छ,' उनले भने, 'लेखनाथलाई विकासको मूल प्रवाहमा लैजान प्रदेशका संरचना चाहिन्छ ।' प्रदेशसभाका सबै मन्त्रालय नमागेको पनि उनले प्रस्ट्याए ।

चुनावका बेला लेखनाथमा प्रदेश कार्यालय ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका प्रदेशसभा १ का सांसद दीपक कोइरालाले सबै वर्ग, क्षेत्र र भूगोलले समान लाभ पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। उनले लेखनाथ क्षेत्र विकासमा पछि परेको हुँदा विकासको प्रत्याभूति गराइछाड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। प्रदेशसभा २ का सांसद मनबहादुर गुरुङ पनि लेखनाथमा कुनै न कुनै मन्त्रालय र प्रदेशसभा हुनुपर्ने पक्षमा छन्। भेलाका सहभागीले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

विकास होला भनेरै छुट्टै नगरपालिका नभई पोखरासँग मिसिएर महानगरमा गाभिएको तर विकासको छनक नपाएको भेलाका सहभागीको गुनासो थियो ।सरकारले पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वमा गठन गरेको प्रदेशसभा र मन्त्रालयका संरचनाका अस्थायी भवन सिफारिस समितिले पुरानो पोखरापट्टिकै कार्यालय सिफारिस गरी पठाएको छ। साविक लेखनाथ नगरपालिकातिर स्थलगत अवलोकन भए पनि त्यहाँ भवन पर्याप्त भेटिएको थिएन। लेखनाथतिर टाढा हुने र आउजाउ गर्न सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले जोखिम हुने देखिएको समितिको ठम्याइ थियो ।

समितिले पोखरा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेशसभा राख्न सिफारिस गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको निवास क्षेत्रीय सिँचाइमा राख्न समितिको सिफारिस छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अध्यागमन र क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालयमा राख्न भनिएको छ। संविधानले प्रदेशसभा सदस्यको बढीमा २० प्रतिशत मन्त्री राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार ६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहने प्रदेश नम्बर ३ मा १२ जना मन्त्री हुन सक्छन्