'सहमतिबाटै अध्यादेश'

 

काठमाडौं : माओवादीले प्रमुख दलबीच राजनीतिक सहमति गरी राष्ट्रियसभा अध्यादेशको गाँठो फुकाएर नयाँ सरकार गठनमा जुट्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बिहीबार बसेको बैठकमा नेताहरूले जनताले वाम गठबन्धनप्रति गरेको विश्वास र भरोसालाई निराशा र अविश्वासमा परिणत हुन नदिन तत्काल सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटी राष्ट्रियसभा अध्यादेश लामो समय अल्झिराख्दा जनतामा निराशा बढेको बताएका थिए। शीतल निवासमा बिहान करिब डेढ घन्टा लामो भेटमा दाहालले मुख्य पाँच दलबीच परामर्श गरी राष्ट्रियसभा अध्यादेशलगायत विवादलाई निकास दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। दाहालले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको सिट सार्वजनिक नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताउँदै यसका लागि राष्ट्रियसभा अध्यादेश किन र केका लागि आवश्यक परेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको धारणा राष्ट्रपतिसँग राखेका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यथाशीघ्र साझा विन्दु पहिचान गरेर आउन दाहाललाई आग्रह गरिन्। ‘अध्यादेशमा यथाशीघ्र साझा विन्दु पहिचान गरेर आउनुहोस्। राष्ट्र र जनताको जनमत प्राप्त दलहरूले यस्तो अध्यादेशमा अल्झनु राम्रो हुँदैन', राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले भने। जवाफमा दाहालले मुख्य दलबीच बैठक बोलाएर निर्णायक पाइला चाल्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापाले जानकारी दिए।

‘बहुमतीयमा जाँदा सरकारले अस्वीकार गर्ने र एकल संक्रमणीयमा एमाले नमान्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा बीचको बाटो खोजौं।' पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र

दाहालले राष्ट्रपतिसँग भएका वार्ताको बारेमा माओवादी बैठकमा समेत जानकारी गराएका थिए। ‘एकल संक्रमणीय र बहुमतीय प्रणालीबीचको बाटो खोजौं। बहुमतीयमा जाने कुरालाई सरकारले अस्वीकार गर्ने र एकल संक्रमणीयमा एमाले नमान्ने स्थिति छ', दाहालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मध्यमार्गी धारलाई नै ठीक ठान्छु।' दाहालले मध्यमार्गी धार के हो भन्नेबारे भने बैठकमा नखुलाएको नेता थापाले बताए। संविधानले संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई मानेकाले अहिलेको अनिर्णयको अवस्थामा एकल संक्रमणीयमा जानु ठीक हुने थापाको तर्क छ।

आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानको प्रावधानलाई मिस गर्न नहुने थापाले बताए। ‘माघ ७ भित्र वामपन्थी गठबन्धनको सरकारले राज्य सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ। त्यसका लागि अध्यादेशमा सहमति जनाउन ढिलो हुन लागिसक्यो', उनले भने, ‘निर्वाचन भइसकेकाले अवस्थामा खासै केही त हुँदैन तर जनमतको सम्मान नगरेको जस्तो देखिने र विदेशी चलखेलले पाइला टेक्नसक्ने अवस्थाप्रति दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ।'

राजनीतिक सम्झौता भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको काम पनि सहज हुने दाहालले बैठकमा बताएका थिए। वाम गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता केपी ओली र दाहालबीच बुधबार मात्रै राजनीतिक सहमति खोज्ने विषयमा छलफल भएको थियो।