तह र प्रदेश बलियो पार्न विशेष कार्यक्रम

काठमाडौं : सरकारले मुलुकभरका सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहबाट सुशासन दिन विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । संघीय संरचनाअनुरूप पहिलोपटक नयाँ ढाँचाबाट सेवा-सुविधा दिनुपर्ने भएकाले धेरै विषयमा समस्या हुने भन्दै दुवै प्रदेशको समग्र क्षमता विकास गर्ने योजनामा सरकार जुटेको हो ।

दुवै सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता विकास गर्न दातासँगको सहकार्यमा ‘सब-नेसनल गभर्नेन्स प्रोग्राम’ ल्याउन लागिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारको, गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रका न्यायिक, आन्तरिक राजस्वजस्ता संगठनात्मक र कर्मचारीका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई क्षमतावान बनाउने योजना ल्याउन लागेको मन्त्रालयको स्थानीय स्वायत्त शासन महाशाखा प्रमुख पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिए ।

सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको खर्च र कार्य गर्ने क्षमता समान हैसियतको नभएको र प्रदेशको पनि तहजस्तै अवस्था भएकाले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको उनले बताए । ‘प्रदेश र तहको आवश्यकता र मागका आधारमा कार्यक्रम लागू गर्नेछौं, कतै आर्थिक पाटो कमजोर हुन सक्छ भने कतै कानुनी वा अन्य’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले धेरै संरचना त बनायौं तर त्यसका लागि खर्च धेरै हुँदै छ, बजेट जुटाउन हम्मे पर्ने देखिन्छ । तह र प्रदेशबाट सुशासन दिलाउन प्रतिफल पाउने गरी लगानी गर्नुपर्ने देखिएकाले यसमा जुटेका हौं।’

सरकारले मन्त्रालयमार्फत सन् २००८ मा पहिलोपटक स्थानीय निकाय (गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति) का लागि १ सय ६ मिलियन डलरको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) चार वर्षका लागि सञ्चालन गरेको थियो । लगत्तै सन् २०१७ सम्म सोही कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा १ सय १४ मिलियन डलर लागू गरेको थियो । दोस्रो चरण सकिएपछि हालको १ वर्षका लागि १८ अर्ब रुपैयाँको काम भइरहेको छ । असारमा यो सकिएपछि सब-नेसनल गभर्नेन्स प्रोग्राम लागू गर्ने सरकारको तयारी भइरहेको हो ।

एलजीसीडीपीमा सरकारको मुख्य लगानी थियो भने डीएफआईडी, एसडीसी, नर्वे, डेनिडा, एडीबी, युएनडीपी, युनिसेफ, युएनएफपीए, युएनभीजस्ता दाताको लगानी थियो । उक्त कार्यक्रमको जाइका, वल्र्ड बैंक, युएसएआईडी, जीआइजेड, सिडा, युरोपियन कमिसन साझेदार थिए । सरकारले सबै दाताको रकमलाई एउटै बास्केटमा हालेर झन्डै १० वर्ष स्थानीय निकायलाई सक्षम बनाउन लगानी गरेको थियो ।

एलजीसीडीपीबाट मुलुकभर वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रमार्फत करिब १० लाखलाई स्थानीय योजनामा सहभागी गराइएको थियो । त्यसको प्रतिफल हालको स्थानीय निर्वाचनमा तिनैमध्ये १५ हजारजति जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हरेक वडामा दलित र निर्वाचित गरी दुई महिला हुनुपर्छ भन्ने वकालत यसैबाट भएको हो भने महिलालाई १० प्रतिशत बजेट छुट्याउने काम पनि ०६७ सालदेखि यसैबाट भएको हो । यसले स्थानीय निकायमा न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम) लागू गरी परिणाम हासिल गर्ने र सोहीअनुसार बजेट दिने कामको थालनी भयो ।

लैंगिक समानताको वकालत र सामाजिक मेलमिलापको कामलाई स्थान पनि यसैले दिएको हो । हाल तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर मेलमिलापको काम हुँदै छ । महाशाखा प्रमुख नेपालले भने, ‘दातासँग अन्तिम चरणमा वार्ता भइरहेको छ, चार वर्षका लागि गरिने यो कार्यक्रम कति बजेटको भन्ने तय चाँडै टुंग्याउँदै छौं ।’