'राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक नतिजा'

'राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक नतिजा'

काठमाण्डौ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले दलले प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ पहिला बुझाएको बन्द सूचीबाट नाम तलमाथि गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।रिपोर्टर्स क्बल नेपालले आइतबार गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै आयुक्त यादवले नाम तल माथि गरेको भन्ने विषयमा आयोगद्वारा छानविन भइरहेको बताए । 'निर्वाचन आयोगको निर्देशिका अनुसार पहिला बन्द सूचीमा जुन नाम बुझाइएको छ, त्यही अनुसार नाम पठाउनुपर्छ ।' यादवले भने ।उनले क्रम सख्या तलमाथि गर्ने अधिकार दलसँग रहेको बताए ।
 

आयुक्त यादवले राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभएसम्म प्रतिनिधी सभा चुनावको परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि आएको नतिजाका आधारमा प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गरिने बताए ।
संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउदै उनले राष्ट्रिय सभाको नतिजापछि महिलाको सहभागिताको पुर्ति प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकबाट गर्नु पर्ने बताए । आयुक्त यादवले संघीय संसदमा कूल ३३४ सदस्यको ३३ प्रतिशत महिला चाहिने भएकाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको बताए ।

उनले राष्ट्रिय सभाको चुनावको मिति घोषणा भएको बढीमा ३० दिनभित्र सबै नतिजा सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार आयोगले काम गर्ने बताए । यादवले राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि प्रदेश प्रमुख पहिला तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको जानकारी गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको चुनावका मतदाता प्रदेश सासंद भएकाले उनीहरुले पहिला शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने उनले बताए । सपथ खानका लागि प्रदेश प्रमुखको आवश्यकता रहेको आयुक्त यादवले बताए । यादवले प्रतिनिधि सभाको समानपातिकतर्फको नतिजा लुकाएको भन्ने एमाले नेताको आरोपको खण्डन गरेका छन् । यादवले भने, “एमालेका नेताहरुले शंकागर्ने नगर्ने कुरा उहाँहरुको धर्म हो । उहाँहरुलाई नै सोध्नुस् ।”नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले निर्वाचन आयोगको नियत माथि आशंका उब्जिएको बताएका थिए । नेम्वाङले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि आयोगले समानुपातिकतर्फको नतिजा लुकाएर राखेको आरोप लगाएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.