निर्वाचन परिणाम घोषणामा आयोग र एमालेबीच जुहारी

काठमाडौं: प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बिषयमा निर्वाचन आयोग र नेकपा एमाले वीच जुहारी चलेको छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको नतिजा नआएसम्म प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउदै आएको छ भने एमाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा फरक फरक पाटो भएको बताउँदै तत्काल नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभाको समानपातिकको नतिजा आयोगले प्रकाशित नगरेको कारणले राजनीतिक गतिरोध सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकको नतिजा तत्काल सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । नेता पौडेलले आयोगद्वारा औपचारिक रुपमा निर्वाचनको नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाउनको विकल्प नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

उनले निर्वाचन आयोग बाह्य प्रभावमा परेको आरोप लगाएका छन् । नेता पौडेलले आयोगद्धारा प्रतिनिधि सभाको २ सय ७५ वटै सिटको चुनावी परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई नबुझाइएका कारण नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोकिएको भन्दै आक्रोश पाखेका छन् । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग कहाँबाट सञ्चालित छ । के गर्दै छ ? विलम्ब हुनुको कारण के हो । प्रष्ट पार्नु पर्छ ।’ नेता पौडेलले राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि मात्रै परिणाम सार्वजनिक गर्ने कुरा गलत भएको बताए ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम अबिलम्ब घोषणा गरेर नयाँ सरकार बनाउने ढोका खोलिदिनुपर्छ । नयाँ सरकार निर्माण गर्नलाई राष्ट्रिय सभाको चुनाव जरुरी छैन’, पौडेलले भने, ‘नयाँ सरकार गठनसँग लागि राष्ट्रिय सभाको कुनै सम्बन्ध छैन ।’

उपहासचिव पौडेलले प्रतिनिधि सभाको सबै नतिजा आएपछि नयाँ सरकारको बाटो खुल्ने बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाको सबै परिणाम सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार बन्छ । राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदै गर्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभएसम्म प्रतिनिधि सभा चुनावको परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि आएको नतिजाका आधारमा प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिने बताए ।

संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रियसभाको नतिजापछि महिलाको सहभागिताको पूर्ति प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकबाट गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवका अनुसार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई संघीय सांसद भनिन्छ ।

आयुक्त यादवले संघीय संसदमा कूल ३३४ (प्रतिनिधि सभाबाट २७५ र राष्ट्रिय सभाबाट ५९) सदस्यको ३३ प्रतिशत महिला चाहिने भएकाले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको बताए । एमाले नेता पौडेलले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता राष्ट्रिय सभा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधि सभासँग त्यसको सम्बन्ध नरहेको बताए ।

‘संविधान अनुसार हामी महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्छौँ’, पौडेलले थपे, ‘त्यसैले प्रतिनिधि सभासँग राष्ट्रिय सभा जोडेर हेर्न मिल्दैन ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले राष्ट्रिय सभाको चुनावको मिति घोषणा भएको बढीमा ३० दिनभित्र सबै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार आयोगले काम गर्ने बताए । राष्ट्रिय सभामा ५९ जना हुने व्यवस्था छ । जसमा ७ वटा प्रदेशबाट १-१ दलित, १-१ अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक, कम्तिमा ३ महिला र बाँकी ३ जना खुला गरी ८-८ जनाको दरले ५६ जना राष्ट्रिय सभामा लागि निर्वाचित हुनेछन् ।

आयोगले दल दर्ताको लागि सुचना जारी गरिसकेको छ तर सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति भने घोषणा गरेको छैन । प्रत्येक प्रदेशमा ६ जना गरी ४२ को निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली आधार गरिनेछ भने दलित र अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने छ । सरकारको सिफारिसमा एक महिलासहित तीनजना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन् ।

आयुक्त यादवले राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि प्रदेश प्रमुख पहिला तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको जानकारी गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको चुनावका मतदाता प्रदेश सासंद भएकाले उनीहरुले पहिला शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

शपथ खानका लागि प्रदेश प्रमुखको आवश्यकता रहेको आयुक्त यादवले बताए । यादवले प्रतिनिधि सभाको समानपातिकतर्फको नतिजा लुकाएको भन्ने एमाले नेताको आरोपको खण्डन गरेका छन् । आयुक्त यादवले भने, ‘एमालेका नेताहरुले शंका गर्ने नगर्ने उहाँहरुको धर्म हो । बाँकी कुरा उहाँहरुलाई नै सोध्नुस् ।’

एमाले उपमहासचिव पौडेलले फागुन दोस्रो हप्तातिर मात्र निर्वाचनको सबै नतिजा सार्वजनिक गर्ने भन्ने आफूले सुनेको बताए । ‘यदि त्यस्तो गर्न खोजिएको हो भने दुःखद कुरा हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बल्ल अर्को सरकार बनाउनदिने खेल भइरहेको छ । त्यो हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन ।’ नेता पौडेलले तत्काल नतिजा सार्वजनिक गर्न आयोगलाई आग्रह गर्दै नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया नरोक्न आग्रह गरे ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था