ओलम्पिक कमिटी विवाद नयाँ मोडमा, सर्वोच्चद्वारा राणालाई वैधानिकता

काठमाडौं : नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को आधिकारिकतासम्बन्धी लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादमा सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो फैसला पनि रुक्मशमशेर राणाकै पक्षमा देखिएको छ । सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसलासँगै एनओसी विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ । नेपालमा झन्डै पछिल्लो सात वर्षदेखि दुईवटा एनओसी अस्तित्वमा छन्।

२०६३ फागुन २९ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि सुरु भएको एनओसी विवादमाथि सर्वोच्चले यसअघि २०६७ असोज १८ गते पनि रुक्मशमशेर अध्यक्ष तथा ध्रुवबहादुर प्रधान महासचिव रहेको तत्कालीन कमिटी नै वैधानिक रहेको निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला विवादित दुई एनओसीमध्ये एउटा कमिटीको अध्यक्षमा राणा र महासचिवमा प्रधान थिए भने अर्को कमिटीको अध्यक्षमा प्रधान र महासचिवमा जीवनराम श्रेष्ठ रहेका थिए।

सोही कमिटीलाई सर्वोच्चको मंगलबार आएको पछिल्लो निर्णयले पनि वैधानिकता दिएको छ । यद्यपि २०६३ सालको निर्वाचनबाट अस्तित्वमा आएको कमिटी (हाल जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष तथा लामाटेन्डी शेर्पा महासचिव रहेको कमिटी) ले नै हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) को मान्यता प्राप्त गरेर काम गर्दै आएको छ।

गत जेठमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको निर्देशन र मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा राणा नेतृत्वको कमिटी सातदोबाटोस्थित एनओसी भवनमा प्रवेश गरेपछि श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी गत जेठ ४ गते सर्वाेच्चमा पुगेको थियो । श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीले त्यसबेला आफूहरू नै वैधानिक रहेको दाबीसहित दायर गरेको रिटलाई सर्वाेच्चले मंगलबार खारेज गरिदिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ओलम्पिक कमिटी विवादसँगसम्बद्ध श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो । श्रेष्ठले आफ्नो कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयबाट राणा कमिटीलाई मान्यता दिने गरी भएको निर्णय अवैध रहेको जिकिर सर्वोच्चसँग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै राणाको पक्षमा निर्णय दिएको हो।

इजलासले श्रेष्ठको रिटसहित अन्य दुईवटा मुद्दा पनि एकसाथ खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले २०६८ सालमा किशोरबहादुर सिंहले राणा कमिटीविरुद्ध दायर गरेको अवहेलना मुद्दा र उमेशबहादुर मास्केले २०६८ सालमै ओलम्पिक कमिटीको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्दै दायर गरेको अर्को मुद्दालाई पनि खारेज गरेको हो । सबै मुद्दा सर्वोच्चबाट एकमुष्ट खारेज भएका हुन्।