स्वास्थ्यका भवन १० वर्षदेखि अलपत्र : ठेकेदार पेस्की लिन्छन्, भाग्छन्

स्वास्थ्यका भवन १० वर्षदेखि अलपत्र : ठेकेदार पेस्की लिन्छन्, भाग्छन्

जाजरकोट : जाजरकोट सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पताल परिसरमा चार वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने प्रसूतिगृह अझै बन्न सकेको छैन। भवन निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सुर्खेतबाट आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ठेक्का भई फ्राइन्ड्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि कोटेश्वर काठमाडौंले भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। २०६८ चैत २६ मा भएको सम्झौताअनुसार २०७० मंसिर २९ मा निर्माण सकिनुपर्ने उल्लेख थियो। निर्माण जिम्मा लिएको ठेकेदारको चरम लापरबाहीका कारण भवन निर्माण ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो।

भवनको डीपीसी मात्र गरेर ठेकेदारले काम छोडेर सम्पर्कविहीन भएपछि भवन निर्माणले तीव्रता नपाएको हो। जग हालिएको भवनमा सिसौका बिरुवा उम्रिएर ठूला भइसकेका छन्। एक करोड १६ लाख ८५ हजार लागतको प्रसूतिगृह निर्माणको काम ठेकेदारले ७४ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए। बढी लागतको काम घटाघटमा लिँदा पनि काम गर्न गाह्रो भएको हो।

ठेक्का स्वीकृत गराएको कम्पनीले पेटी (अन्य) ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिने तर उनीहरूले पनि काम नगरिदिँदा भवन निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको हो। अत्याधुनिक प्रसूतिकक्ष बनाएर विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको लक्ष्य भवन निर्माण नहुँदा अधुरै छ। प्रसूतिगृह पुरानो भवनमा जेनतेन सञ्चालन भइरहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ।


नियामक निकायको उदासीनताका कारण आधा दर्जन बर्थिङ सेन्टर र प्रसूतिगृह निर्माणको काम रोकियो

कुशे गाउँपालिका ६ स्थित घरंगा स्वास्थ्य चौकी भवन पनि ६ वर्षदेखि अलपत्र छ। लोहनी एन्ड ब्रदर्स तथा एमटी कन्स्ट्रक्सनले २०५८ सालमै भवन निर्माणको ठेक्का स्वीकृत गराएको थियो। तर, स्वास्थ्य चौकी भवनको डीपीसी गरेर निर्माण कम्पनीले काम छाडिदिएपछि सो भवन पनि अलपत्र छ। स्वास्थ्य चौकी लामो समयदेखि भाडाको घरमा बसिरहेको छ। भाडाको घर व्यवस्थित नहुँदा उपचार सेवासमेत प्रभावित भएको छ। ‘छिटो भवन निर्माणका लागि धेरै ठाउँ हारगुहार गर्‍यौं', स्थानीय धनबहादुर सिंहले भने, ‘तर कतै सुनुवाइ भएन। भवन नबन्दा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ।'

भवन बनेपछि स्वास्थ्य सेवा सहज एवं प्रभावकारी हुने ठानेका जाजरकोट दशेराका मानबहादुर थापा अहिले निराश छन्। दशकअघि निर्माण थालिएको स्वास्थ्य चौकी दशेराको बर्थिङ सेन्टर अहिलेसम्म नबन्दा उनी निराश भएका हुन्। भवन नबन्दा जीर्ण घरबाटै सेवा प्रवाह भइरहेको छ। तर, प्रसूतिकक्ष नहुँदा सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यकर्मीलाई निकै समस्या हुने गरेको छ।

गणेश निर्माण सेवाले २०६४ सालमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का स्वीकृत गराएको थियो। तर, निर्माण कम्पनीले पेस्की रकम लिएर काम नगरेपछि भवन अलपत्र परको हो। बारम्बारको ताकेतापछि अलपत्र भवन निर्माण हालै पुनः सुरु गरिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ।

स्वास्थ्य चौकी सीमाको बर्थिङ सेन्टर भवन, स्वास्थ्य चौकी मजकोटको बर्थिङ सेन्टर भवन र इलाका स्वास्थ्य केन्द्र दल्लीको भवन पनि सात वर्षदेखि अलपत्र छन्। १० करोडभन्दा बढी लागतमा बन्ने जिल्लाका आधा दर्जन भवन अलपत्र परेका हुन्। निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाही र उदासीनताका कारण लामो समयदेखि निर्माण अलपत्र परेको भेरी नगरपालिका ३ का केशवजंग शाहले बताए।

सम्बन्धित निकायले गलत गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नसकेका कारण करोडौं रुपैयाँको बजेट अलपत्र परेको छ। सहज स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षित प्रसूति सेवा दिन सरकारले ठूलो लगानीमा भवन निर्माण सुरु गरे पनि सरोकारवाला निकायले वास्ता नगर्दा समस्या परेको कुशे ६ का धनबहादुर सिंहको गुनासो गर्छन्।

सही व्यवस्थापन नभएका कारण जिल्लाका दुर्गम स्वास्थ्य संस्थामा मात्र होइन, जिल्ला अस्पतालमा समेत जटिल अवस्थाका सुत्केरी र बिरामीको उपचार हुन नसक्ने र उनीहरूलाई जिल्लाबाहिर रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ। आधुनिक एवं स्तरीय भवन भए सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिने जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा. कृष्ण शाहको भनाइ छ। समयमा बर्थिङ सेन्टरका भवन नबन्दा सुरक्षित सुत्केरी सेवा दिन कठिन भएको उनले बताए।

सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले भवनको टेन्डर गर्ने, ठेक्का स्वीकृत गर्ने, निर्माण गराउने, प्राविधिक मूल्यांकन गराउने, भुक्तानी दिनेलगायत काम गर्दै आएको छ। तर, कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा निर्माण अलपत्र पर्ने गरेको छ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.