‘संघीयता कार्यान्वयन कर्मचारीलार्इ दिनु त्रुटि’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं भूगोलविद् पीताम्बर शर्मा संघीय व्यवस्थाका बलिया पक्षधर हुन्। विगतमा संघीयताविरोधी स्वरहरू उठिरहँदा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले मुलुक संघीयतामा जान उचित छ भन्दै उनले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आए। चुनावले संघीयताको वैधानिकता अनुमोदन गरेपछि मुलुक यसको अभ्यासमा होमिएको छ। प्रदेशहरूको केन्द्र राख्ने विषयमा देशैभरि आन्दोलन भएका छन्। प्रदेशसभा गठन नहुँदै भएका यी आन्दोलन र असन्तुष्टिले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा यथेष्ट जटिलता आउने संकेत गर्छ। सुरुवाती दिनमै देखिएका जटिलताले यसको भविष्यप्रति के संकेत गर्छ ? संघीयता कार्यान्वयनका सफलता सूत्र के हुन् ? आदि विषयमा केन्द्रित रहेर शर्मासँग राजाराम गौतमले गरेको कुराकानी :

चुनावपछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन। अहिले वाम गठबन्धनले बहुमत पाएको छ। यसलाई सबैले स्वीकार गर्छन् र त्यहीअनुसार बढ्छ भन्ने थियो। अहिले विभिन्न संवैधानिक अड्चन आएका छन्। सबैभन्दा पहिला यी अड्चन फुकाएर निर्वाचित सरकार गठन हुन दिनुपर्‍यो। त्यसपछि स्थायित्व र समृद्धितिर लाग्न सकिन्छ। अहिलेको जनादेशको अपेक्षा यही हो।

जनताले ‘डेलिभरी’ दिनसक्ने राजनीति र नेतृत्व खोजेका छन्। उनीहरूले निर्वाचनमा गजबको जनादेश दिने गरेका छन्। पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई जिताए, ‘जनयुद्ध’ गरेर आएको पार्टी केही राम्रो पो गरिहाल्छ कि भनेर। तर, माओवादीले जनअपेक्षाअनुसार ‘डेलिभेरी’ गर्न सकेनन्। त्यसपछि जनताले माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा पुर्‍याइदिए, कांग्रेस र एमालेलाई ठूलो दल बनाइदिए। कांग्रेसले पनि त्यसअनुसार ‘डेलिभरी’ गर्न सकेन। अहिले वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएका छन्। यो जनादेशबाट म पनि उत्साहित थिएँ। वाम गठबन्धनमा रहेका शक्तिहरूको इतिहास हेर्ने हो भने विश्वास गर्ने आधार त खासै छैन। त्यही पनि स्थायी राजनीतिक शक्ति होस् भनेर बहुमत दिएका छन्, जनताले। यसपालिको निर्वाचनमार्फत नेपालीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र समृद्धि तर्फको यात्रामा इच्छा जाहेर गरेका छन्।

अहिले संविधानमा लुपहोल(छिद्र)हरू देखिएका छन्। यस्तो लाग्छ कि, ऐन मौकामा तिनको फाइदा लिन सकिन्छ भनेरै त्यस्ता छिद्र राखिएका हुन्। अब जतिसक्यो छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कांग्रेसले छिटोछिटो राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउनेतिर कदम चाल्नुपर्छ।

कांग्रेसका कारण गतिरोध भएको भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

यसमा सरकार, दलहरू र निर्वाचन आयोग सबैको भूमिका छ। यो गतिरोध फुकेपछि संघीयताको अभ्यास गर्नुपर्ने छ। प्रदेश हामीलाई नयाँ अभ्यास हो। यसको अभ्यास कसरी गर्ने ? पहिला स्थानीय सरकार र प्रदेशको क्षमता बनाउनुपर्ने छ, त्यसका लागि पद्धति बनाउनुपर्ने छ।

संघीय व्यवस्था हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो। प्रदेशकै चुनाव नयाँ प्रयोग हो। यसको बलियो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेतृत्वको गम्भीरता खासै देखिँदैन। कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

नेतृत्वको रुचिमा कमी देखिन्छ। यसलाई बलियो र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन व्यवस्थित सोच चाहिन्छ, जुन प्रमुख नेतृत्वमा देखिँदैन। यो राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा हो। संघीयता कर्मचारीतन्त्रको एजेन्डा होइन। गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुरा राजनीतिक दलको सहमतिअनुसार हुनुपर्ने हो। तर, दलहरूले अहिले गणतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रलाई दिएका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजन गर्न सकिएको छैन। कर्मचारीहरू जानै मानिरहेका छैनन्। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ। त्यसअनुसार स्थानीय तहले काम गर्न सक्थे।

दलीय नेतृत्व नयाँ पद्धतिको व्यवस्थापनतिर भन्दा सत्ता राजनीतिकै वरिपरि घुमेको छ। विज्ञका हिसाबले तपाईंले संघीयता कार्यान्वयन अघि बढाउने कुरामा यतिबेला देखेका कमजोरी के-के हुन् ?

स्थानीय तह बनेदेखि नै चरणबद्ध संक्रमणको योजना हामीले बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो। कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने, कुन तहको कस्तो कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? क्षमता कसरी बढाउने, पद्धति कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा एक हिसाबले अगाडि बढ्थे। त्यसअनुसार चरणबद्ध योजना बनाउन सकेनौं। त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका दलले खेल्नुपथ्र्यो। उनीहरू चुप लागेर बसिदिए। कर्मचारीतन्त्र दिशाहीन भइदियो। दिशा देखाउने काम त राजनीतिक दलहरूले गर्नुपथ्र्यो। कर्मचारीले त जे जानेका छन् त्यही गर्ने हो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी कोप्रति जवाफदेही हुने ? स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र सरकारप्रति भन्नेबारे द्विविधा देखिएको छ। कर्मचारीतन्त्रले सबै काम गर्न सक्दैनन्, त्यो त सबल नेतृत्वले गर्ने हो। संघीयता कार्यान्वयनमा दलबीच सहमति हुनुपर्ने हो तर यो पक्ष कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा परेन। यस्तो समस्या चुनावअघि पनि देखिएको हो।

०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा के-के चुनौती आउन सक्छन् भनेर विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए। सरकारले पनि कार्यदल बनाएको थियो तर तीन वटा मुख्य राजनीतिक दलबीच संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा सहमति हुन नसक्दा यस्तो अलमल देखिएको हो।

नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू आन्दोलन र विद्रोह गर्नचाहिँ सक्ने तर राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएपछि तिनलाई संस्थागत गर्न चुकेको देखिँदै आएको छ। के फेरि त्यस्तै नियति दोहोरिने जोखिम छ ?

राजनीतिक दल र नेताहरूले संघीयतालाई बुझ्ने कोसिस पनि गरेनन्जस्तो लाग्छ। यसको राजनीतिक र प्रशासनिक मर्म के हो ? कर्मचारीतन्त्र र विकास योजनाका सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने ? संघीयताको अभ्यासमा समृद्धिलाई कसरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् ? यस्तो बुझाइको अभाव देखियो। दलबाट जस्तो सोचको अपेक्षा गरिएको थियो, अहिलेसम्म यसमा आशावादी हुने ठाउँ छैन। भविष्यमा पनि दल र नेतृत्वप्रति आशावादी हुने ठाउँ कम छ।

समृद्धिका नाराले मात्र हुँदैन, समृद्धि भनेको के हो ? समृद्धि कसका लागि हो ? हामीले अहिले भनेको विकास पहिला भनेको विकासभन्दा कति फरक हो ? त्यसको सैद्धान्तिक आधार के हो ? कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने ? विगतको जस्तो रामशरण महतकै आर्थिक नीतिलाई अनुसरण गरेर जाने हो कि ? नयाँ प्रकारको समाजवादी बाटो अपनाउने हो कि ? समाजवादी बाटो भनेकै के हो ? त्यसमा सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका के के हुने ? तिनका भूमिकालाई कसरी समायोजन गरेर लिएर जाने ? त्यसका लागि सरकारसँग कस्तो कुशलता चाहिन्छ ? यस्ता विषयमा सोच्नुपर्‍यो नि ! अहिलेसम्म यस्तो सोचाइको नितान्त अभाव देखिएको छ। नेताहरूले भाषणमा अमूर्त समृद्धिको कुरा गरेका छन्। कोहीले ‘ठुल्ठूला ४÷५ विकास आयोजना आए त्यही हो समृद्धि’ भनेका छन्। ती विकास योजनाले कसलाई के दिन्छ ? ठूलो आशा गरेर भोट दिएका गरिब जनतालाई के दिन्छ ? पत्रपत्रिका पढेर यसबारे नेताहरूले केही बोलेका छन् कि भनेर हेर्छु, त्यस्तो केही देखिँदैन।

उसोभए संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा नेतृत्वप्रति विश्वस्त हुने आधार तपार्इंले देखिरहनुभएको छैन ?

अपेक्षा गर्ने ठाउँ नभएको होइन। यद्यपि, अहिले पुरानै पात्र र प्रवृत्ति दोहोरिएको र तिनको कार्यशैलीले विश्वासलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। अन्यथा अहिलेको राजनीतिक रूपान्तरण ऐतिहासिक हो। यसले तल्लो तहसम्म अधिकार पुर्‍याउने मात्रै होइन, नेतृत्व जन्माउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। स्थानीय निकाय नहुँदा विगत १७÷१८ वर्षमा एकथरी नेता थिए जो माथि-माथि मात्रै सीमित थिए। उनीहरू तल्लो तहमा पुगेका थिएनन्। तर, अहिले तल्लो (स्थानीय) तहमा नेताहरू आइसकेका छन्। उनीहरू काम गरेर देखाउन सक्ने ठाउँमा छन्। अब उनीहरूले प्रादेशिक तहमा आँखा लगाउनेछन्, प्रदेशको नेतृत्वलाई चुनौती दिनेछन्। प्रदेशको नेतृत्वले संघीय नेतृत्वलाई चुनौती दिनेछन्। यो राजनीतिक र प्रशासनिक आयाम मात्र हुनेछैन, यसले प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र नयाँ डाइनामिक्स (गतिविधि) उत्पन्न गर्छ। यस्तो डाइनामिक्सले नयाँ प्रकारका नेताहरू पनि जन्माउँछ। असान्दर्भिक भएका नेताहरू बाहिरिन्छन्। यसले एकप्रकारको नयाँ नेतृत्वको शृंखला सुरु गर्छ। त्यस्तो हुन सके राम्रो कुरा हो।

त्यसका लागि नयाँ प्रकारको सोच चाहिन्छ। भर्खर एउटा समाचार आएको छ। स्थानीय तहमा धेरै गाडी किन्ने तरखर हुँदै छ भन्ने। निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको भन्दा पनि आफ्नो सुविधा खोजेजस्तो भयो नि ! देश र समाजको समृद्धिभन्दा पनि आफ्नो समृद्धिको कुरा भयो।

भ्रष्टाचारले यति जरा गाड्यो कि, यसले निर्वाचन महँगो हुन गयो। स्थानीय तहको मेयरले चुनावमा ४०÷५० लाखसम्म खर्च गरेका छन्। प्रदेशसभाको चुनावमा उम्मेदवारले ३ देखि ४ करोडसम्म खर्च गरेका छन्। यस्तो भयो भने त हामी दलदलमा फस्छौं। अब चुनावलाई स्वच्छ र सकेसम्म खर्चरहित बनाउन लाग्नुपर्छ। सबै दलले यसतर्फ सोच्नुपर्‍यो। पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नेको लक्ष्य त चुनाव खर्च उठाउने हुन्छ। यसले संघीयता संस्थागत नै हुन नदिने अवस्था ल्याउन सक्छ।

संघीयता व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्वबारे तपार्इंको बुझाइ के छ ?

३÷४ महिनादेखि संघीयतासम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छु। त्यसक्रममा हामी धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकामा गयौं। तर, ती स्थानीय तहका नेतृत्वलाई स्थानीय तहको दायित्व, पहिलाका गाविस, नगरपालिका र अहिलेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अधिकारबीच रहेको फरक राम्रोसँग थाहा छैन। त्यस्तो जानकारी कतिपय केन्द्रीय तहका नेतामा पनि छैन। यसैले गत चुनावमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले उस्तै-उस्तै कुरा र वाचा गरे।

अहिलेको हाम्रो संविधानअनुसार प्रदेशको बृहत् विकासको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो। राष्ट्रको बृहत् विकासको जिम्मा राष्ट्रिय सरकारको हो। अब राष्ट्रिय विकासको अवधारणा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमा थोपर्ने होइन, त्यो अवधारणामा प्रदेश सरकारसँग छलफल र वार्ता गर्नुपर्छ, त्यस्तो अवधारणालाई प्रदेशले अपनाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। पहिलाजस्तो केन्द्रले दिने प्रदेशले लिने होइन। एउटा वित्त आयोग बन्छ। त्यसले एउटा सिद्धान्तका आधारमा राजस्व बाँडफाँड गर्छ। त्यही आधारमा स्थानीय तहले पनि पाउँछ, कसैको निगाहमा होइन। समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा यी तीन वटा सरकार चल्ने हो। केन्द्रले बनाएका ऐन प्रदेशले तहले मान्नुपर्‍यो। प्रदेशले बनाएका कानुन स्थानीय तहले मान्नुपर्‍यो फरक त्यति हो। अब त स्थानीय सरकारले आफैं ऐन बनाउने हो। ऐन नबनाई एक पैसा पनि खर्च गर्न पाउँदैन। सुनिन्छ, कतिपय ठाउँमा मनपरी पैसा उठाएर खर्च गर्न थालिसकियो।

संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आउन थालिसके ?

संघ र प्रदेशबीच अनि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धबारे हामीलाई थाहा छैन। बल्ल सिक्दै छौं। संघीयताको एउटा देशकोे अभ्यास अर्को देशसँग ठ्याक्कै मिल्दैन। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था र आकांक्षा फरक भएपछि संघीयता फरक किसिमको हुने रहेछ।

मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि नेतृत्वले चाहिँ यसमा अपनत्व लिन नसकेको हो ?

नेपाल संघीयतामा जानका लागि सामाजिक र राजनीतिक अवस्था उचित छ। नेपाल विभिन्न जातजाति भाषाभाषी भएको मुलुक हो। प्रत्येक जातजाति भाषाभाषीलाई उनीहरूले चाहेको राजनीतिक क्षेत्र दिन नसकिएला तर तिनीहरूले नेपालप्रतिको अपनत्व देखाउने भाषा संस्कृतिको आधार बनाउन सकिन्छ। शेर्पाको आफ्नै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने होइन। अहिले प्रदेश १ मा तराईको भूभाग नराखेको भए त्यहाँ आधारभूत पहिचान राई, लिम्बूको हुन्थ्यो। प्रदेश ३ मा नेवार र तामाङको हुन्थ्यो। प्रदेश ४ मा मिलाउन सकेको भए मगर र गुरुङको आधारभूत पहिचान हुन्थ्यो।

त्यसो हुँदा ती राज्यमा जातीय पहिचानभन्दा प्रभाव हाबी हुने जोखिम हुन्छ भन्ने विश्लेषणहरू पनि भए....?

कसरी जातीय राज्य ? राष्ट्रिय गानमा सयौं थुँगा फूलका हामी नेपाली भन्ने तर प्रमुख फूलका नामभन्दा चाहिँ अपराध हुने ? ती फूलको खासखास नाम होला। जातको नाम लिनेबित्तिकै संकीर्णता भन्नु पनि संकीर्णता हो। नेपालभित्र जुन विविधता छ, त्यो नेपालीले आत्मसात् गरुन् भन्ने हो।

आत्मसात् गर्ने विभिन्न तरिका छन्। प्रतिनिधित्वका लागि हामीले समानुपातिक प्रणाली अपनाएका छौं। क्षेत्रीयताको कुरा पनि छ। हुम्लामा तपाईंले राई, लिम्बू पाउनुहुन्न, ताप्लेजुङ गएर खस पाउनुहुन्न। यो विविधतालाई ‘रिफ्लेक्ट’ गर्ने मूर्तरूप सांस्कृतिक पहिचानसहितको संघीयता हो। फलानो जातकोे राज्य भनेको होइन, संविधानले सबैलाई अधिकार दिइहालेको छ। जातको कुरा गर्दा दुई किसिमका अतिवाद भए। एकथरीले जातीयतालाई जातीय अतिवादमा लगे भने अर्काथरी यो कुरा सुन्नै नचाहने भए। जातीयताको कुरा नगर भनेर आफ्नो हैकम स्थापित गर्ने अतिवाद। एकतिहाइ जनसंख्या हुने बाहुन, क्षत्रीले अरू दुई तिहाइको के भइरहेको छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ।

आर्थिक दृष्टिले हामी संघीयता धान्न सक्छौं ?

संघीयता खर्चिलो हुन्छ भन्ने तर्कमा केही पुटचाहिँ छ तर संघीयतामा के-केमा खर्च हुन्छ त्यो हेरौं। त्यो खर्चिलोपन औचित्यपूर्ण छ भने स्विकारिनुपर्छ। पहिलो गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशसभा बनाउन पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ। तर, पूर्वाधार निर्माणमा हुने खर्च खेर जाने होइन। नयाँ आर्थिक केन्द्रहरू खडा हुन्छन्। प्रदेश र स्थानीय तह वरिपरिका स्रोत परिचालन बढ्छन्। अहिलेका ८० हजारजति कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी प्रदेशमा जान्छन्। त्यसले गर्दा संघको भार घट्छ।

समायोजनको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको निरीहताका कारणले भएको हो। यदि, राजनीतिक नेतृत्व सबल भएको भए यो समस्या आउँदै आउँदैनथ्यो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दुईमुखे भयो। एउटा मुखले कर्मचारीकोमा गएर बोल्ने। अर्को मुखले राज्यमा आएर कुरा गर्ने। जस्तो प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको दुईतिहाइले निर्णय गर्ने भनिएकोमा अहिले एउटै राजनीतिक दलका नेता पनि एउटै प्रदेशमा फरक फरक ठाउँमा राजधानी राख्न लडिराखेका छन्। यो अनुशासनहीनता, अराजकता र अदूरदर्शिता हो। यसर्थ यो संघीयताको दोष होइन, राजनीतिक नेतृत्वको दोष हो।

खर्चको कुरा गर्दा संघीयतामा गएपछि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरेर उनीहरूलाई धेरै काम गर्न सक्ने (मल्टिटास्किङ) बनाउनुपर्ने हो। अहिले ५ वटा कर्मचारीले गर्न सक्ने काम एउटै कर्मचारीले गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। तर, अहिले कर्मचारीतन्त्रमा पुरानै तरिकाको नक्कल गर्न खोजिएको छ।

अब जनताले सेवा नजिकबाट पाउँछ। जनताको खर्च बच्छ। हामीले खर्चको कुरा गर्दा सरकारको खर्चको मात्र कुरा गर्न हुँदैन। जनताको खर्चको कुरा पनि गर्नुपर्‍यो नि ! जनताले अब सरकारी सेवा-सुविधा लिन अब कम खर्च गरे हुन्छ। खर्च गरेर जनतालाई सुविधा भयो, बजार बढ्यो र जनतालाई सजिलो भयो भने त्यो काम लाग्ने खर्च भयो नि ! यसलाई सापेक्ष रूपले हेर्नुपर्छ। सरकारले पँुजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले खर्च बढ्छ भनेर मात्रै हुँदैन।

अब संघीयताको अभ्यासका क्रममा जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक कुरा उठ्लान्, तिनको समन्वय र व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

यो विषयलाई प्रादेशिक सरकारले सम्बोधन गर्छ। स्थानीय सरकारले हेर्छ। उदाहरणका लागि नेपालीबाहेक कुन भाषालाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले हेर्छन्। जस्तो कि कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेवारी भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ। यसको मतलव समृद्धिको मार्गमा जानुपर्‍यो र तल्लो तहमा पनि अधिकार भएको अनुभूत हुनुपर्‍यो।

संघीयतामा तीन वटा विषय महत्वपूर्ण छन्- पहिचान, समावेशी र तल्लो तहमा अधिकार। हरेक कुराका लागि काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्ने जमाना गयो। अब स्थानीय तह र प्रदेशले अधिकारअनुसार पाएको स्रोत-साधनबाट काम गर्छन्। त्यो स्रोत-साधनले पुगेन भने पनि त्यस्तो स्रोत-साधनको जोहो उनीहरूले गर्नुपर्छ। यस मानेमा संघीयताको अभ्यासमा हामी माथि गइसकेका छौं। जो काठमाडौंमा बसेर सबै नियन्त्रण गर्थे तिनीहरूलाई चाहिँ चिसो पसेको छ किनकि त्यो अधिकार तिनीहरूको हातबाट गयो। यही कारण अहिले कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन्।

विश्वका झन्डै २ सय मुलुकमध्ये २८ मुलुकमा मात्र संघीयताको अभ्यासमा छ। विश्वको सन्दर्भबाट नेपालले के सिक्ने ?

प्रत्येक मुलुक संघीयतामा आ-आफ्नै कारणले गएका छन्। हामी पनि आफ्नै कारणले गयौं। अरू देशका अनुभवलाई जस्ताको त्यस्तै नेपालमा अनुसरण गर्न सकिँदैन। केही अनुभव काम लाग्न सक्छन्। जस्तो संघीयतामा सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ र यो अरू देशको अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ। सरकारमा अब ७६० वटा नयाँ प्रयोगहरू हुँदै छन् -७५३ वटा स्थानीय तहका सरकार र ७ वटा प्रदेश सरकार। केन्द्रीय सरकारको अभ्यास त पहिलादेखि नै थियो। यी प्रत्येक प्रयोगका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि एउटै चाहिन्छ। थोरै खर्चमा जनताले सेवा-सुविधा पाउन सक्ने विधिको हामीले विदेशको अनुभवबाट सिक्न सक्छौं। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन ब्राजिल, इथियोपिया आदिबाट सिक्न सकिन्छ।

भाषाभाषीको व्यवस्थापन पनि विभिन्न देशबाट सिक्न सकिन्छ। हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति होइन। यहाँ विभिन्न भाषाभाषी, जातजाति मिलेर बस्दै आएका हुन्। त्यस्तै सुशासनका कुरा पनि हामीले अरूको अनुभवबाट सिक्न सक्छौं। स्थानीय तह र प्रदेशमा जनताले चुनेका प्रतिनिधि भएकाले तिनीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनै पर्छ। त्यस्तो जवाफदेहीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने तरिका हामीले अरूबाट पनि सिक्न सक्छौं। यस सन्दर्भमा भारतबाटै पनि सिक्न सकिने कुराहरू धेरै छन्। भारतले पनि हामीसँग सिक्न सक्ने कुरा धेरै छन्। हामीले स्थानीय तहलाई दिएजति अधिकार धेरै कम देशमा दिइएको छ।

स्रोत-साधनका हिसाबले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

धेरै प्रदेश सबल छैनन्। धेरै समय माथिबाट संघीय सरकारले अनुदान दिनुपर्ने अवस्था हुनेछ। प्रदेशहरू पनि अब सक्रिय हुनुपर्छ। प्रदेश विकासका लागि स्रोत-साधन कसरी जुटाउने, कस्ता परियोजना अगाडि बढाउने र विकासका सम्भावनालाई कसरी अघि लैजाने भन्नेमा प्रदेशहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ। यस्तो अभ्यास नितान्त नौलो भएकाले प्रत्येक प्रदेश आफैंमा उदाहरण हुन सक्ने सम्भावना छ। अब केन्द्रतिर फर्किएर गाली गर्नुको साटो आफूतिर फर्किएर आफैंलाई नियाल्न सक्नुपर्छ।

संघीयताको अभ्यास बलियो हुन कति समय लाग्ला ? हाम्रा जोखिम र चुनौती के हुन् ?

कम्तीमा ६-७ वर्ष लाग्न सक्छ। शासनपद्धति स्थापित र संस्थागत हुनुपर्‍यो। माथि नै भनिएझैं चुनौती समन्वय, क्षमता अभिवृद्धि र प्रत्येक इकाइले आफैंलाई स्वनिरीक्षण गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने हो। ती तहले आफ्ना गुण-दोष आफैं पहिचान गर्न सकुन् भन्ने हो। उदाहरणका लागि प्रदेश ६ का लागि सधँै काठमाडौंले सोच्यो, अब उसले आफैं सोच्न पाउँछ। नयाँ र सबल नेतृत्व ल्याउन त्योभन्दा राम्रो उपाय के हुन सक्छ ? संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रयोगको विषयमा सहयोग गर्नुपर्छ। संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ। संघीयताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानअनुसार एकअर्कालाई खेल्ने उचित ‘स्पेस’ दिउन् भन्ने अपेक्षा गर्छ। यसको अर्थ हस्तक्षेप होइन। त्यो स्पेसभित्र समन्वय कायम गर्दै उनीहरू खेल्न सक्नुपर्छ।