अनशन सुरु गरेको तीन घण्टापछि डा. गोविन्द केसी पक्राउ

काठमाडौं : न्यायाधीशहरूविरुद्ध अमर्यादित र अदालतको अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा प्रहरीले डा.गोविन्द केसीलाई सोमबार राति शिक्षण अस्पतालको अनशन स्थलबाट पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा पक्राउ गरी हाजिर गराउन आदेश दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई पक्राउ गर्न परिसरका प्रहरी उपरीक्षक एसपी रामदत्त जोशी नेतृत्वमा प्रहरी टोली अनशनस्थल पुगेको थियो।

डा.केसीलाई मंगलबार बिहान नौ बजे सर्वोच्चमा हाजिर गराइने प्रहरीले जनाएको छ। केसीलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार पक्राउ गरिएको परिसर प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले जानकारी दिए। शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.केसीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको गणेशमान भवनको साँघुरो कोठामा अनशनरत रहेकै अवस्थामा पक्राउ पुर्जी दिँदै प्रहरीले गिरफ्तार गरेको हो। उनले अनशन सुरु गरेको तीन घण्टापछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सोमबार १४ औं अनशन सुरु गर्नुअघि जारी प्रेस विज्ञप्ति र अन्य प्रकाशित समाचार सामग्रीलाई हेर्दा अदालतको अवहेलना गरेको अभियोग लगाइएको छ। सर्वोच्चको फैसलालाई सुनियोजित र बद्नियतपूर्ण भएको जिकिर गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश पराजुली र न्यायाधीश दीपक कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई सुनियोजित भन्दै डा.केसीले न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाएको आरोप लगाए। उनले राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू गलत मानिसको कब्जामा गइरहेको बताए।

सर्वोच्चले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का तत्कालीन डिन प्राडा शशि शर्माको पुनर्वहाली गर्न परमादेश दिएपछि त्यसविरुद्ध डा. केसीले अनशन सुरु गरेका थिए। २८ पुस ०७० सालमा तत्कालीन सरकारले डा.शशिलाई डिनमा नियुक्त गरेको थियो। वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिको माग गर्दै डा.केसीले आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिएपछि ८ माघ ०७० मा डा.शर्मालाई बर्खास्त गरिएको थियो। तत्कालीन सरकार प्रमुख रहेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पालामा उनी बर्खास्तीमा परेका थिए। डा.शर्मा बर्खास्तीमा परेलगत्तै वरिष्ठताका आधारमा प्राडा राकेश श्रीवास्तवलाई डिन नियुक्त गरिएको थियो। उनले राजीनामा दिएपछि १८ कात्तिक ०७३ मा प्राडा जगदीश अग्रवाल डिन नियुक्ति भएका थिए। तत्कालीन सरकारप्रमुख तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पालामा बर्खास्तमा परेका डा.शशि शर्मालाई सर्वोच्चले पुनर्बहालीको परमादेश जारी गरेपछि त्यस फैसलाविरुद्ध डा.केसीले अनशन सुरु गरेका थिए।

अदालतको आदेशपछि केसीले नियुक्त डिन शर्मालाई माफियाको दलालको संज्ञा दिए। डा.केसीले भने, ‘माफियाका दलाललाई चार वर्षपछि डिन पदमा फर्काइनुका पछाडि आईओएमलाई फेरि पूर्णरूपमा धराशयी बनाउने, मनपरी रूपमा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने र नियामक निकायहरूमा फेरि मेडिकल माफियाको नियन्त्रण कायम गर्ने नियत रहेको कुरा लुकेको छैन।’

०६९ असारमा पहिलोपटक वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै सुरु भएको आमरण अनशनको १४ शृंखला अब हिरासतमै थाल्ने उनले बताएका छन्। आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अधिकारसँग जोडिने मागहरू भएका कारण उनलाई शिक्षण अस्पतालका कतिपय चिकित्सक, कर्मचारी र सर्वसाधारणको समर्थन रहँदै आएको छ। सुधार र सुशासनका लागि सबै तह र तप्काका नागरिक, युवा विद्यार्थी, बुद्धिजीवी वर्गलगायत सबैमा आफ्नो अभियानसँग जोडिन डा.केसीले आह्वान गरे। उनले न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनलगायत जिम्मेवार निकायलाई गम्भीर भएर उचित भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको बताए।

१४ औं अनशनका प्रमुख माग

- प्रधानन्यायाधीशको तत्काल राजीनामा। उनका क्रियाकलापको छानबिन र कारबाही।

- चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन।

- डिनमा विधिवत् रूपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका प्राडा जगदीश अग्रवाललाई कायम गर्नुपर्ने। नयाँ डिनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज

- दलीय भागबन्डामा नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने।

- शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्नुपर्ने

- ५० प्रतिशत निःशुल्क शड्ढया पुर्‍याउनुपर्ने

- नयाँ आवास छात्रावासको व्यवस्था गर्ने