अब गाउँपालिकामा दुई डाक्टर र १५ शय्याकाे अस्पताल अनिवार्य

काठमाडौं : गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुने अस्पतालहरूले अब कम्तीमा दुई जना एमबीबीएस डाक्टर राख्नुपर्ने भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नेपालको संविधानमा आधारित रही स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) ले गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐनको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको हो। सभाले मस्यौदामा छलफल र थपघट गरी पारित गरेपछि स्थानीय राजपत्रमा ऐन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा अस्पतालले कम्तीमा दुई जना एमबीबीएस डाक्टर, चार जना स्टाफ नर्स, एक जना ल्याब टेक्निसियन, आवश्यक मात्रामा सहायक र सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसका साथै इमर्जेन्सी कक्ष, प्रयोगशाला, बहिरंग सेवा, भर्ना भएका बिरामी राख्ने क्याबिन, नर्सिङ र प्रशासन कक्ष र पार्किङलगायत हुनुपर्नेछ।

अस्पतालमा २४ घण्टा विद्युत् र खानेपानी, सडक सञ्जालको पहुँच, अक्सिजनको व्यवस्था, चिकित्साजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। सरकारले गाउँपालिकामा पनि कम्तीमा १५ शड्ढयाको अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान बनाएको छ। यसैगरी, तहभित्रका सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्थायी, करार, अभ्यासकर्ता र स्वास्थ्य अभियानकर्ता तथा स्वयंसेविका गरी चार प्रकारका स्वास्थ्यकर्मी राख्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको खरिद, भण्डारण र वितरणसम्बन्धी वार्षिक खरिद योजना बनाएर स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको खरिद चौमासिक रूपमा गर्नुपर्ने र खरिदको परिणाम निर्धारण सम्बन्धित वडा समितिले माग गरेबमोजिम २० प्रतिशतमा नबढाईकन गर्नु पर्नेछ। अबदेखि यसरी खरिद औषधि-उपकरणको कुल परिणाम र मूल्य खरिद गरेको मितिले एक साताभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

प्रस्तावित व्यवस्था :

- दुई जना एमबीबीएस डाक्टर

- चार जना स्टाफ नर्स

- एक ल्याब टेक्निसियन

- आवश्यक मात्रामा सहायक र सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी

- इमर्जेन्सी कक्ष, प्रयोगशाला, बहिरंग सेवा, भर्ना भएका बिरामी राख्ने क्याबिन, नर्सिङ र प्रशासन कक्ष र पार्किङ

- अस्पतालमा २४ घण्टा विद्युत् र खानेपानी

- सडक सञ्जालको पहुँच

- अक्सिजनको व्यवस्था

- चिकित्साजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली

अस्पताललगायत विषयको स्वीकृति, मूल्यांकन, अनुगमन र निर्देशनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिका सदस्यको अध्यक्षतामा सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाइ अनुगमन समिति गठन गर्नेछन्। स्वास्थ्य चौकीका हकमा एक जना स्वास्थ्य सहायक (हेल्थ असिस्टेन्ट), दुई जना अहेव र आवश्यकताअनुसार सहायक कर्मचारी, प्राथमिक उपचार कक्ष, प्रशासन कक्ष, औषधि भण्डारण तथा वितरण कक्षजस्ता न्यूनतम पूर्वाधार हुनु पर्नेछ।

कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफूलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत क्षेत्रमा ऐन बनाउने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहकै भएको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सहजीकरणका लागि आधिकारिक संस्था वा निकायले मस्यौदा बनाइदिन सक्छन्।'

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पनि सहज ढंगले काम गर्न ऐनको मस्यौदा ग्रहण गर्न पाउने तर गाउँ वा नगर सभाका सबै सदस्यले त्यसमा अक्षरशः अध्ययन र छलफल गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने बताए। ‘सबै विषयमा विज्ञ छु भन्ने स्वघोषित विद्वान्ले बनाएका मस्यौदामा होस पुर्‍याउनुपर्छ', उनले भने, ‘यस्ता मस्यौदा निर्देशिकाजस्तै पनि बनेका छन् तर स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र सान्दर्भिकता हेरी पूर्णता दिनुपर्छ।'

महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि उनीहरूको आवश्यकता र मागअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयमा विज्ञको सहयोगमा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘यस्ता ऐन मन्त्रालय र संस्था कसैले बनाउनै पर्छ भन्ने छैन तर सबैलाई बनाउन छुट छ, यसरी बनेका मस्यौदा गाउँ वा नगर सभालाई आवश्यकता र सान्दर्भिकता हेरी प्रयोग गर्ने/नगर्ने वा थपघट गर्ने पूर्ण अधिकार छ।'