अवैध रूपमा सञ्चालित १४ औषधि पसलमा सिल

वीरगन्ज : वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरका सटर दुई वर्षदेखि कब्जा गरेर अवैध रूपमा सञ्चालित निजी औषधि पसल र फार्मेसीमा स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार सिल गरिदिएको छ।

अस्पताल परिसरका सटरमा सञ्चालित १४ वटा निजी औषधि पसल हटाउन अस्पताल विकास समिति र अस्पताल प्रशासनले दुई वर्षदेखि लिखित रूपमा पटक-पटक ताकेता गर्दै आए पनि सञ्चालकले अटेर गरेपछि शुक्रबार अस्पताल प्रशासनकै आग्रहमा स्थानीय प्रशासनले निजी औषधि पसलमा सिल गरिदिएको हो।

नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल हाताभित्र रहेका १६ वटा सटरमा आफताव मेडिकल, प्रभात मेडिकल हल, नारायणी फार्मेसी, सुरभि फार्मेसी, अर्याल मेडिकल, हाम्रो मेडिकल, श्रेष्ठ मेडिकल, रोशन फार्मेसी, शुभम मेडिकल हलका साथै कृष्ण कोल्ड स्टोर, गुप्ता मिष्ठान्न भण्डार गरी १४ वटा पसल दुई वर्षदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा थिए।

ती पसल हटाएर सटर खाली गर्न अस्पताल प्रशासनले एक साताको समय अवधि दिएर अन्तिम पटकका लागि यही पुस २६ गतेसम्मको म्याद दिएको थियो। तर, औषधि पसलका सञ्चालकले अस्पताल प्रशासनको आग्रहलाई अटेर गरेपछि शुक्रबार स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा १४ वटै निजी औषधि पसल र नास्ता पसलमा सिल गरिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विनोद गुप्ताले बताए।

उनका अनुसार अस्पताल परिसरमा रहेका औषधि पसल र होटलको सम्झौता म्याद पनि तीन वर्षपहिले नै समाप्त भइसकेको थियो। ०७१ सालको मंसिरमै निजी औषधि पसलको सम्झौता म्याद समाप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसमा रहेका औषधि पसल र फार्मेसी हटाउन ०७२ सालको असारमा आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अस्पताल प्रशासनले निजी पसलका सञ्चालकलाई अस्पतालको सटर खाली गर्न पटक-पटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो। अस्पताल परिसरको सटरमा औषधि पसल र होटल सञ्चालकले दुई वर्षदेखि भाडा रकम पनि अस्ताल प्रशासनलाई तिरेका छैनन्।

अस्पतालको सटरमा अस्पतालकै कर्मचारीले पनि औषधि पसल चलाइरहेका थिए। विगतमा सस्तोमा भाडामा सटर लिएका अस्पतालका केही कर्मचारीले भने महँगोमा अन्य व्यवसायीलाई सटर भाडामा दिएका थिए।

‘पसल खाली गराउन पटक-पटक ताकेता गरे पनि अटेरी गर्दै आएका थिए ,' अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘सटर खाली गराइदिन डेढ वर्षपहिले पनि स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेका थियौं तर त्यसबेला स्थानीय प्रशासनले वास्ता गरेन, अहिले फेरि आग्रह गर्‍यौं अनि मात्र स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छ।

शुक्रबार सिल गरिएका पसलभित्र औषधि रहेकाले स्थानीय प्रशासनसँग सल्लाह गरेर सम्बन्धित पसलधनीहरूलाई आफ्नो पसलमा रहेका औषधि सहितका सामान लिएर जान सूचना जारी गरिने अस्पताल विकास समितिका सदस्य सुशील खेतानले बताए।

‘यदि, उनीहरूले आफ्नो सामान लगेनन् भने त्यसपछिको प्रक्रिया हामी आफैं अगाडि बढाउँछौ, उनले भने, ‘अहिले खाली गरिएका सटर अब भाडामा लगाउँदैनौं, यो सटरमा पर्खाल लगाएर ओपिडी सञ्चालन गर्छौं।'

अस्पताल परिसरमा रहेका निजी औषधि पसलका कारण अस्पताल आफैंले सञ्चालन गरेको सरकारी औषधि पसलको दैनिक बिक्री करिब २०/२२ हजार मात्रै भइरहेको भन्दै अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गुप्ताले अब निजी औषधि पसल हटेपछि सरकारी फार्मेसीको बिक्री दैनिक दुईदेखि अढाई लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने बताए।