कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै सिटी स्क्यान छैन

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै सिटी स्क्यान छैन

जुम्ला : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा सिटी स्क्यान मेसिन नहुँदा समस्या भएको छ। अस्पतालमा उपचारका लागि आउने गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको समेत अनुमानका भरमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डाक्टर देउमान लिम्बु बताउँछन्।

बुधबार जुम्ला बजारमा क १ प ४९ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाईते भएकी चन्दननाथ नगरपालीका बस्ने ४० वर्षीया नरकला गिरीको मृत्यु भयो। उनको खुट्टा, छाती र टाउकोमा चोट लागेको थियो।

मृतकको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेपनि सिटी स्क्यान नहुँदा टाउकोको समस्या पत्ता लगाउन नसकिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानले रेफर गरेपछि उपचारका लागि जिल्ला बाहिर लैजान हवाइजहाजको पर्खाइमा रहँदा उनको मृत्यु भएको आफन्तले बताए। मोटरसाइकल चालक चन्दननाथ नगरपालीका -६ का १९ वर्षीय टेकेन्द्र रोकायालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

उपचारमा संलग्न हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर लिम्बुले भने, ‘सुरुमा बिरामीको लक्षण हेर्दा सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने अवस्था थिएन, तर एक्कासी बिहान अवस्था जटिल देखिएपछि रेफर गरेका हौं। टाउकोमा समस्या भएका बिरामीको लक्षणका आधारमा मात्र उपचार गर्दा समस्या हुने गरेको छ’।

प्रतिष्ठानका रजिष्टार विश्वराज काफ्ले सिटी स्क्यान मेसिन जडानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि विभागसम्म पहल भइरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रतिष्ठानमा भेन्टिलेटर, आईसियु र विद्युत समेत नहुँदा ठुलो समस्या परेको छ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको आगलागी प्रकरणपछि सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या अझै सुिल्झएको छैन। आगलागीले अन्तरंग भवन भित्र रहेको ल्याब, टेन्डल, रेडियोलोजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, लगायत करोडौं मूल्यका महत्वपूर्ण उपकरणहरु जलेर नष्ट भएपछि अझैसम्म व्यवस्थापन हुन मसकेको हो।

प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर पुजनकुमार रोकायाका अनुसार महत्वपूर्ण उपकरण नभएपछि विशेषज्ञ सेवा दिन कठिनाइ भएको छ। ३०० शैया सहित सेवा प्रवाह गर्दै आएको प्रतिष्ठानमा हाल १३ जना विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.