स्थानीय सरकारमा समस्यै समस्या

काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनसँगै समयमै केन्द्रीय सरकारले आवश्यक सबै व्यवस्था गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा सयौं समस्याका कारण सकस देखिएको छ।निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार सम्हालेको आठ महिना भइसक्दा पनि ऐन-कानुनको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिमा आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरणलगायत कारण संघीयता कार्यान्वयनमा सकस देखिएको हो। महिलाहरूको प्रतिनिधित्व त भयो तर आफैं निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा धेरै महिला छैनन्। तराईमा धेरै उपप्रमुख र उपाध्यक्ष श्रीमान्बिना केही गर्न पनि सकिरहेका छैनन्।

‘अभिमुखीकरणका तालिम गर्‍यौं भने श्रीमान् लैजानै पर्ने र यतिसम्म कि श्रीमान् नलगी कार्यक्रम नै गर्न नहुने। प्रमुख अतिथि उपप्रमुखलाई बनायो अनि भाषणचाहिँ श्रीमानले गरिदिनुपर्ने', प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहको अवलोकन गरेर फर्किएका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गोष्ठी आदिमा उपस्थिति उपप्रमुख र उपाध्यक्ष अर्थात् श्रीमतीहरूको हुने अनि भत्ता बुझ्नचाहिँ श्रीमान् पुग्ने।' उनका अनुसार एकापट्टि कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ, उपप्रमुखहरू अतिथिको स्थानमा हुन्छन्, अर्कोपट्टि होहल्ला गरिरहेका युवा जमातलाई को भनेर सोध्दा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको श्रीमान् हुँ भन्थे।

राजधानीछेउकै चाँगुनारायण नगरपालिका होस् वा मुगुको छायानाथ रारा गाउँपालिका, पर्यटन शुल्क लगाउन थालेका छन्। यसले बाह्य वा आन्तरिक पर्यटकलाई दोहोरो मार पर्न थालेको छ। स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नभएसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्दैन र कानुन नबनेसम्म गाउँसभा र नगरसभाबाट निर्णय गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विगतमा अनुमान गरेजस्तै सरकारबीच दोहोरो कर लाग्ने देखिएको छ।

‘भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका र मुगुको छायानाथ रारा गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क लिएपछि तिनलाई यो प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र परेको भनेर लिखित जानकारी दिइसकेका छौं', प्रवक्ता तामाङले थपे, ‘जुनै देशमा गए पनि एकपटक भिसा लगाएपछि अन्य कतै पैसा तिर्नु पर्दैन, कतिपय देशमा त फ्रि भिसा पनि छ। हाम्रो देशचाहिँ यस्तो बन्ने भो कि जहाँ प्रत्येक स्थानीय सरकार प्रवेश गर्दा कर तिर्नुपर्छ।'

- तराईमा धेरै उपप्रमुख र उपाध्यक्ष श्रीमान्बिना केही गर्न पनि सकिरहेका छैनन्।

- उपप्रमुख/उपाध्यक्ष कुनै कार्यक्रममा गएपछि भत्ता बुझ्न श्रीमान् पुग्छन्।

- स्थानीय तहले आफूखुसी पर्यटन शुल्क लगाउन थालेका छन्।

- कतिपय स्थानीय तहले सबै काम छाडेर शिक्षक सरुवा गर्न थालेका छन्।

युरोपमा एउटा देशमा तिरेपछि १५/२० देश घुम्न पाए पनि नेपालभित्रै विदेशी वा नेपालीले पनि ठाउँपिच्छे तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानको धारा २३७ मा व्यापार व्यवसायमा कर लगाउने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ।

शिक्षामा पनि थुप्रै विकृति देखिएका छन्। कतै अन्तर तह सरुवा गर्ने काम भएका छन् त केही तहभित्रै अरू काम छाडेर शिक्षकको सरुवा गरेको पाइएको छ। एउटै स्थानीय तहमा ५८ जना शिक्षकलाई सरुवा गरेको देखिएको तथ्यांक मन्त्रालयमा पुगेको छ। ‘कतिपय नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सहमति दिने, कतिपयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेजस्ता काम भएका छन्', मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कतिपयमा विद्यालयमा आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन गर्ने, कतिले चलाउनै सक्दिनँ फिर्ता लैजाऊ भनेका छन् अनि कतिपयले अधिकार पुगेन भनेका छन्।'

तराईका केही ठाउँमा महिला सशक्तीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिँदै उनले प्रदेश कानुन बनाएपछि मात्र स्थानीय तहमा शिक्षाको सेवा-सुविधा सहज हुने बताए।

शिक्षा, स्वास्थ्य र कृतिको हस्तान्तरण गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएको छ तर आन्तरिकीकरण भइसकेको छैन। मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सैद्धान्तिक र भौतिक रूपमा हस्तान्तरण भए पनि यी कार्यालयका काम मानसिक र भावनात्मक रूपमा नभएको स्विकारे। उनले थपे, ‘कृषि वा शिक्षाको स्थानीय तहमा पाँच जना दरबन्दी थियो तर तीन जना मात्र पुगे। अपर्याप्त दुई जनशक्ति पूर्ति गर्न न स्थानीय तहलाई करारमा राख्न सक्ने अधिकार दिइएको छ न माथिबाट गएका छन् वा पठाउने व्यवस्था नै छ।'

जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट क्रमशः विद्यालय वा स्वास्थ्यचौकी आदि तहमा पुगे पनि त्यो हेर्ने संरचना अझै नगएकाले समस्या र कठिनाइ ज्यूँका त्यूँ रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सात सय ४३ स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिसकेको छ। संखुवासभाका १० वटा स्थानीय तहमा बाँकी छ। ‘हामीले सबै स्थानीय सरकारका सबैजसो समस्या संकलन गर्‍यौं, सयौं समस्या छन्', मन्त्रालयका सचिव थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जनप्रतिनिधिका बुझाइका समस्यादेखि स्रोत-साधनसम्मका अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि आवश्यक प्रस्ताव गरी विशेष निर्णय गर्न प्रयासरत छौं भने अर्को एक वर्षभित्र दीर्घकालीन समस्याबारे सम्बोधन गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं।'

यसबाहेक मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा एक/एक सहसचिवलाई सहजीकरणका लागि खटाउने निर्णय पनि गरेको छ।