'उत्तर र दक्षिणको कठपुतली बन्दा देश द्वन्द्वमा जान्छ'

निरपेक्ष भाव देखिन्थ्यो डा. बाबुराम भट्टराईको अनुहारमा । भर्खरैको चुनावमा उनले जितेका थिए, उनको पार्टीले हारेको थियो । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै माओवादी पार्टी त्यागेर वैकल्पिक ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ बनाइछोड्ने उनको आह्वानलाई मतदाताले भर्खरैका तीन तह चुनावमार्फत उत्साहपूर्वक लिएनन् । विशालनगर निवासमा शनिबार दिउँसो अन्नपूर्णसँग संवादका क्रममा उनले खुला-खुला सकारे- पार्टी स्थापनायताका आफ्ना रणनीतिहरू त्रुटिपूर्ण भएकाले पराजय भोग्नुपर्‍यो । उनले फागुन दोस्रो साता लुम्बिनीमा विस्तारित बैठक राखेर पूरा समीक्षा गर्ने सुनाए । अनि संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका एजेन्डामा ठूला पार्टीहरू स्पष्ट नरहेको भन्दै त्यसले ल्याउन सक्ने जटिलताबारे संकेत गरे । अन्त्यमा, भारत र चीनबीच बढ्दो तनावका कारण नेपालले अपनाउनुपर्ने मार्गचित्र पनि औंल्याए । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग राजाराम गौतम र बसन्त बस्नेतको कुराकानी :

तपाईं पहिले-पहिले ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन भयो, तर तपाईं किन बाहिर पर्नुभयो ?

इतिहासमा अक्सर यस्तो हुन्छ । नीति विचार निर्माण गर्ने मानिसहरू थोरै हुन्छन् । त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग र विकास गर्दै जाँदा आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलनले नेतृत्व निर्माण गर्छ । कतिपयले लोकतन्त्र र वामपन्थ फरक छन् भन्छन् । संविधानसभाबाट हामीले राजनीतिक लोकतन्त्रको सापेक्ष प्राप्ति गर्‍यौं । त्यसलाई अझै उन्नत बनाउन केही समयलाई अब आर्थिक लोकतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ । मैले त्यसैलाई ‘समृद्धि’ भनेर परिभाषित गर्न खोजेको हो । तर नेपालमा हाम्रो अल्पचेतना र न्यून सांस्कृतिक स्तरले गर्दा विषयवस्तु गहनतामा नगई सतही रूपमा पदावलीलाई टिप्ने, त्यसैका पछाडि छिनाझपडी गर्ने चलन छ । त्यसैले हाम्रो समृद्धीकरणको शब्दचाहिँ सबैले ग्रहण गरे । तर नेपाल किन समृद्ध हुन सकेन, अब समृद्धि बनाउन चुनौती के-के हुन् भन्ने विषयमा अझै छलफल पुगेको छैन ।

चुनावमा वाम गठबन्धनले स्थिर सरकारको जनादेश पायो । तपाईंका एजेन्डा त अब यसैले अघि बढाउला नि ?

कुनै पनि राज्य शून्यमा रहन सक्दैन । अग्रगामी विकल्प पाएन भने बरु कहिलेकाहीं पछाडि नै फर्कने विकल्पमा पनि जाला । हामीकहाँ मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धा पुरानै शक्तिहरूबीचमा भइरहेको थियो । उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट ब्रान्डमा उभ्याउँदै आए पनि खासमा पुरानै शक्ति हुन् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट ब्रान्डको सारतत्वमा अब त्यति अन्तर छैन । हिजो शीतयुद्धकालमा उदारवादी लोकतन्त्र र साम्यवादी विचारका दुई भिन्न पक्षधरका रूपमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट आएका थिए । यहाँसम्म आइपुग्दा कांग्रेस पनि हिजोको बाटोमा रहेन, कम्युनिस्ट पनि छैनन् । अहिलेको प्रतिस्पर्धा विचारमा भन्दा पनि को बलियो छ भन्नेमा हो । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले आज बहुमत पाए पनि देशका समस्या उनीहरूले समाधान गर्छन् भन्नेमा मलाई शंका छ ।

हिजो उनीहरूसँगै काम गरेर आएकाले अब यसलाई अघि बढाउनेमा तपाईंको भूमिका पनि होला नि ?

मेरो भूमिका यसभित्रका अन्तर्विरोधहरू व्याख्या गर्ने नै हो । नेपालमा आर्थिक-सामाजिक-क्षेत्रीय-जातीय विविधताले लोकतन्त्रको समुन्नतीकरणमा खडा गरेका चुनौती र सँगसँगै नेपालको भूराजनीतिक जटिलता- यी दुई पक्षलाई ठीक सम्बोधन नगरी न त नेपालमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ, न समृद्धि नै हासिल हुन्छ । हामीले नयाँ शक्ति अभियानमार्फत यसैबारे बहस गर्न खोजेका हौं । सुरुमा प्रस्ट ढंगले विषय राख्न सकिएन होला । आगामी दिनमा अझै प्रस्टता र गम्भीरतापूर्वक यी विषय उठाउँछौं । त्यो नयाँ विचारलाई हामी नयाँ शक्तिमा रूपान्तरण गर्छौं ।

तपार्ईं आफैं वाम गठबन्धनको एक अभियन्ता भएर आइसक्नुभएको थियो । किन एक्कासि पछि हट्नुभएको ?

हामीले दुई वर्षअघि वाम-लोकतान्त्रिक शक्ति र समुन्नत समाजवादी शक्तिका रूपमा नयाँ शक्तिको परिकल्पना गरी अभियान थाल्यौं । त्यसपछि तीनवटा चुनाव सँगसँगै आए । अत्यन्तै षड्यन्त्रमूलक ढंगले चुनाव चिह्नबाट हामीलाई वञ्चित गरियो । त्यसपछि हामीले चिह्नका लागि पुरानै शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने जुन नीति लिन बाध्य भयौं, त्यसपछि नै नयाँ शक्ति निर्माण अभियान लिकबाट अलिकति बाहिर गयो । हामी कहिले कता, कहिले कताजस्तो देखिन पुग्यौं । अभियानमा गतिरोध आयो । त्यहीबेला समाजवादी ध्रुवीकरण हुन्छ कि भन्ने किसिमको संकेत देखिन गयो ।

संघीय समाजवादी फोरम, माओवादी, एमाले र नयाँ शक्तिले आफूलाई नयाँ समाजवादी शक्ति वा वाम लोकतान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना हुन्छ कि भनेर असोज १७ मा हामी त्यसमा सहभागी भयौं । तर तुरुन्तै कस्तो परिस्थिति देखा पर्‍यो भने नयाँ समाजवादी शक्ति बनाउनुको साटो पुरानै दलहरू मिल्ने अनि बैंकहरूको मर्जरजस्तो गरेर बजार कब्जा गर्न खोज्ने स्थिति देखियो । पार्टी मर्जर गरेर मत कब्जा गर्न गरिएको गठबन्धन भएको आभास हामीलाई भयो । त्यसले तत्काललाई फाइदा पुगे पनि समाधान दिँदैनथ्यो । सानो पुरानो शक्तिको विकल्पमा ठूलो पुरानो शक्ति बनाएर अर्थ हुँदैनथ्यो । त्यसैले हामी फर्कन बाध्य भयौं । चुनावको मुखमा हामीसँग विकल्प थिएन । त्यसैले सामान्य किसिमका तालमेल गरेर अस्तित्व रक्षा गर्न हामी लाग्यौं । हामी अझै पनि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरिछोड्ने अभियानमा छौं ।

असोज १७ को सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा तपाईंलाई एमाले र माओवादी अब तपाईंले खोजेजस्तै पार्टी बन्छन् भन्ने साँच्चिकै परेको थियो ?

खासमा हामीले उपेन्द्र यादवको फोरम, प्रचण्डको माओवादी र नयाँ शक्तिका बीचमा भित्री कुराकानी गरेर नयाँ ढंगले तालमेल प्रयास गरिसकेका थियौं । असोज १४ गते यी तीन पक्षका बीचमा तालमेल गर्ने समझदारी भएको थियो । तर एमाले र माअ‍ोवादीबीच अलग्गै ढंगले वार्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको रहेछ । १७ गते उहाँहरूले त्यसको घोषणा गर्ने तयारी पनि गर्नुभएछ । हामीले बुझ्यौं- एमाले पनि त्यसमा सहभागी हुन्छ र नयाँ खालको समाजवादी धार निर्माण हुन सक्छ । म आफूले पनि ओलीजीसँग कुरा गर्दा उहाँले त्यस्तै किसिमको आभास दिनुभयो । हामीले पनि सहज विश्वास गरिहाल्यौं । अन्तर्यमा त्यस्तो होइन रहेछ । हामी अलिकति भ्रमित हुन पुगेछौं ।

दोस्रो सेटब्याक भएछ, किनकि पहिलो सेटब्याक त उपेन्द्रसँग सहकार्य प्रयासमै भइसकेको थियो ।

हो, हामीलाई चुनाव चिह्न नदिइनु अलोकतान्त्रिक र षड्यन्त्रमूलक हर्कत थियो । त्यसैले हामी पुराना शक्तिसँग तालमेल गरेर जाने बाध्यात्मक स्थितिमा थियौं । त्यसैको शृंखलामा वाम तालमेल अनि लगत्तै कांग्रेससँग तालमेल- यी तीनवटा प्रसंग एउटै कडी थिए । यी हाम्रो चाहना र रुचिभन्दा पनि बाध्यताका उपज थिए । बीचमा वामसँग नयाँ ध्रुवीकरण बन्छ कि भन्ने सम्भावनालाई अलि रणनीतिक ढंगले सोच्न खोज्यौं, तर त्यस्तो देखा परेन।

उसो भए यो वैचारिक प्रश्नभन्दा पनि नेतृत्वको इगो व्यवस्थापनको विषयजस्तो देखिन पुगेछ !

मेरो सन्दर्भमा त्यस्तो हुँदैन । कुनै पनि पदमा नबसे पनि काम गर्न जहिल्यै तयार हुन्छु । यो देशको सामाजिक विकासक्रम, भूराजनीतिक जटिलता हल गरेर समाधान दिने कुरा मुख्य कुरा हो, मेरा लागि । त्यसैले नयाँ विचार, नीतिसहितको नयाँ शक्ति परिकल्पना गरेका हौं ।

अहिले वाम शक्ति बलियो भएका बेला तपार्इंंका विचारलाई यसैभित्र सम्बोधन गर्न सकिन्न ?

सामान्य सुधार त जहिल्यै गर्न सकिन्छ । पञ्चायतका बेलामा पनि सामान्य सुधारका काम भएका थिए । केशरजंग रायमाझीलगायत कतिपय वामपन्थीले यसै कारण पञ्चायतभित्र सुधार खोज्ने प्रयास पनि गरे । पछि नेपाली कांग्रेसको एउटा तप्काले पञ्चायतभित्र अलिअलि सुधार कोसिस गर्‍यो । तर त्यसले आधारभूत समस्या हल भएन ।

अहिलेको अवस्थालाई पञ्चायतसँग तुलना गर्न मिल्छ र ?

संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनसम्म मैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरें । तर म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु- नेपालको भूराजनीतिक जटिलताका कारण कुनै पनि क्रान्तिलाई हामीले पूर्णतामा पुर्‍याउन सकेनौं । बीचैमा पुराना र नयाँ क्रान्तिकारी शक्तिका बीचमा सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था पटक-पटक आयो । २००७, २०४६ र २०६२÷६३ सालमा यस्तै अवस्था आयो । मैले यसलाई हलाल क्रान्ति भन्ने गरेको छु । यसमा पुराना शक्तिहरू नयाँ सम्झौतामा प्रवेश गर्न त गर्छन्, तर पुरानाको गुरुत्वाकर्षणले अन्ततः नयाँ शक्तिहरूलाई सहवरण गरिदिन्छ । हाम्रो हकमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा त गरियो, तर जारी गर्ने र लागू गर्ने क्रममा पुराना संस्थाहरू हावी छन् । अहिले न्यायपालिका, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्रका कुरा उठिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूको चरित्रको कुरा पनि छ, जसलाई रूपान्तरण गर्न हामीले सकेनौं । औपचारिक ढंगले हामी संघीय गणतन्त्र भन्यौं, अन्तर्वस्तुमा तपार्इंले हेर्नुभयो भने पुराना शक्ति र संरचना नै हावी हुँदै गएको पनि हामी देख्छौं । त्यसैले नयाँ ढंगको क्रान्तिको आवश्यकता म देख्छु । हिंसात्मक, उथलपुथलको क्रान्ति होइन, जनदबाब र जनअभियानमार्फत हिजोका परिवर्तनलाई पूर्णतामा पुर्‍याउने अभियान आवश्यक छ ।

तर गठबन्धनका मुख्य नेता ओलीले तपाईंको पनि भूमिका खोजिरहेको गाइँगुइँ छ नि ?

भेटघाट भएको हो तर बाबुराम भट्टराईले त्यहाँ प्रवेश गरेर भूमिका खेल्ने त कल्पनाबाहिरकै कुरा हो । हुन त म भूमिका नलिई भुइँतहमै बसेर काम गर्न सक्ने पनि मानिस हुँ । तर म देखिरहेको छु, यो संविधानले संघीय गणतन्त्रका जुन मान्यता प्रतिपादन गरेको छ, त्यसलाई यिनै शक्तिबाट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा प्रश्न छ । अहिले तोकिएका अस्थायी प्रादेशिक मुकामलाई आगामी प्रदेश सभाले फेर्न त सक्छ । तर अहिले तोक्ने बेलामै जुन सुझबुझ देखाउनुपथ्र्यो, त्यो त देखिएन । प्रदेश २ र ४ को राजधानीचाहिँ संघीयताको मर्मअनुरूप देखिन्छ । मुख्य जातिको थातथलोमा राख्नु नै संघीयताको मूल मर्म थियो । अरूमा चाहिँ न त क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाइएको छ, न त जातीय थातथलो मिल्छ । यसले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूमा संघीयतासम्बन्धी बुझाइमा गम्भीर त्रुटि छ भन्ने देखाउँछ । आगामी दिनमा यसले समस्या ल्याउनेछ ।

यी असहमतिहरूका बीच तपाईं वाम एकता प्रक्रियामा जाने सम्भावना कति बाँकी होला ?

राजनीतिक लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउन विकास र समृद्धिको एउटा चरणबाट गुज्रनुपर्छ । जुन ढंगले नीतिहरू अघि सार्न सक्नुपर्छ अनि जसरी देशभित्रको आन्तरिक एकता र भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ, त्यतापट्टि पनि यी पुराना शक्तिहरूको ध्यान गएको देख्दिनँ । त्यसैले यी शक्तिहरूबाट यो संविधान ठीक ढंगले कार्यान्वयन भएर देश शान्ति र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सम्भावना म देख्दिनँ । त्यसैले त्यहाँ सामेल हुने सम्भावना छैन । दलहरूको जुन चिन्तन र चरित्र छ, त्यसबाट विकास र समृद्धि हुँदैन । उहाँहरूले रूपमा वाम भने पनि सारमा म मान्दिनँ ।

एमालेका सबैजसो नेताहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुहुन्छ । जबकि यी दुई क्षेत्र मुनाफाका क्षेत्र नै होइनन् । यी त सेवाका क्षेत्र हुन् । यसैमा मुनाफा लिएर पार्टी र नेता चलाउने परिपाटी रहेसम्म उहाँहरूले कसरी विकास र समृद्धि ल्याउनुहुन्छ ? अहिले डा. गोविन्द केसीले जुन अभियान चलाउनुभयो, त्यसमा हामीजस्ता मानिसहरू साथ दिन लागिरहेका छौं । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हेर्ने ‘वाम’ हरूको सोच नै वामपन्थी छैन । कुन क्षेत्रचाहिँ राज्यले हेर्ने हो र कुनचाहिँ निजी क्षेत्रले भन्नेमा उहाँहरूको प्रस्टता छैन । यस्तो अन्योलले विकास र समृद्धि हुँदैन । विकास, पूर्वाधार, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र राज्यले हेर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, सेवा, उद्योगचाहिँ निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

सहकार्य पनि सम्भव छैन ?

उहाँहरूमा रूपान्तरण होला भन्ने झीनो आशा मैले असोज १७ गते लिएको थिएँ । फोरम, माओवादी, एमाले र नयाँ शक्ति मिलेर नयाँ समाजवादी शक्ति बनाउने सम्भावना अब अन्त्य भयो । उहाँहरूको एकता अभियानमा विचारको बहस छैन, कसले के पद लिने भन्ने मात्रै छ । यसले रूपान्तरण, ध्रुवीकरण होइन, बैंकको मर्जरमा सीईओ र चेयरम्यान को हुने भन्ने किसिमको संकेतमात्रै गर्छ । यसले नयाँपन दिँदैन ।

उसो भए तपार्इंको भूमिका यिनै डिस्कोर्सहरूमा सीमित हुन्छ ?

कुनै पनि नयाँ शक्ति सुरुमा एउटा विचार र परिकल्पनामै पैदा हुन्छ । संगठित स्वरूप लिएर आन्दोलनका रूपमा जनतामा स्थापित हुन्छ । पार्टी त्यसरी बन्छ । हिजोका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी पार्टी यही प्रक्रियाबाट विकसित भएका हुन् । हाम्रो नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियान पनि त्यही ढंगले अघि बढ्छ । यो प्रक्रियाले केही समय लिन्छ । स्थापनाको एक वर्षमै वैकल्पिक शक्ति बनेन भनेर सोच्नु सही हुँदैन । नयाँ शक्तिमा लागेका साथीहरूको बुझाइमा यहाँनेर त्रुटि रह्यो । म आफैंले पनि त्यसलाई ठीक ढंगले बुझाउन सकिनँ । तुरुन्तै ठूलो शक्ति बन्न सकिन्छ भन्नु सही होइन ।

यो त अरूको त्रुटिको कुरा भयो, आत्मसमीक्षाचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?

चुनावकेन्द्रित आवश्यकताका आधारमा सहकार्य गर्न खोज्नु हाम्रो त्रुटि हो । किनभने एकै वर्षमा यति ठूला चुनावहरू सामना गर्ने वैकल्पिक शक्ति बन्दैनथ्यो । ठूलो वैकल्पिक शक्ति तुरुन्तै बनाउनेभन्दा पनि सानो तर राम्रो वैकल्पिक शक्ति बनाउनेमा हामीले ध्यान दिनुपथ्र्यो । यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्ने भएका छौं ।

फोरमसँग एकता प्रक्रिया त घाँटी-घाँटीमै आइसकेको थियो होइन ? एकताको मितिमात्रै घोषणा गर्न बाँकी थियो भन्नुहुन्थ्यो ।

त्यसमा पनि हाम्रो आलोकाँचोपन देखा पर्‍यो । कतिपय मुद्दाहरू टुंगिन बाँकी नै थिए । साथीहरूले हौसिएर भनिहाल्नुभयो । स्थापनाकालमा अति उत्साही भएर प्रवेश गर्ने साथीहरूले नयाँ शक्तिको मर्म बुझ्नुभएको रहेनछ । नयाँ शक्तिलाई घोडा बनाएर छिटै सत्ताको भर्‍याङ चढ्ने उहाँहरूको मनसाय रहेछ । मैले पनि बुझाउन सकेनछु । वैकल्पिक धार बनाउने अभियानले केही समय लिन्छ है भनेर बुझाउन सकिएन । पुराना शक्तिहरूसँग तालमेल गर्ने सोच त्रुटिपूर्ण रह्यो । त्यसले हाम्रो नयाँ वैकल्पिक पहिचान गुम्न पुग्यो ।

तपाईं नजानिँदो ढंगले जातीयताको पैरवी गर्नुहुन्छ भनेर तपाईंकै शुभचिन्तक पनि भनिरहेका हुन्छन्, के भन्नुहुन्छ ?

(हाँसो) हो, गुदी कुरै यहींनेर छ । एक्काइसौं शताब्दीको लोकतन्त्र सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्र हो । उदार लोकतन्त्र र समाजवादी लोकतन्त्र भनेर पहिले भनिन्थ्यो । त्योभन्दा माथि उठेको एक्काइसौं शताब्दीको लोकतन्त्र समावेशी र सहभागितामूलक हुन्छ । त्यसले देशका विभिन्न जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई पूर्णरूपले सहभागी बनाउने कुराको पक्षपोषण गर्छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषी, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक हो । विभिन्न वर्गमा विभाजित समाज छ । यो सबैको सहभागिता राज्यसत्तामा सुनिश्चित गरिएन भने त्यो नाममात्रैको लोकतन्त्र हुन्छ । म जातीयताको कुरा गरिरहेको छैन, बरु हिजो यसैका नाममा विभाजन गरेर टाठाबाठा जाति र वर्गले शासन चलाउँदै आए । लोकतन्त्रको युगमा पनि त्यही ढंगले चलाउने सोच राख्छन् । त्यो सही अर्थमा लोकतन्त्र थिएन भन्नेमा म दृढ छु । यसको अर्थ अन्धजातिवाद र पृथकतावादको पक्षपोषण गर्नेहरूसँग म सहमत छैन । मैले नेपालको इन्द्रधनुषी राष्ट्रियताको कुरा गर्ने गरेको छु । हाम्रो मुख्य र साझा पहिचान नेपाली हो । हामी नेपाली मधेसी हौं, नेपाली जनजाति हौं, नेपाली आर्यखस हौं, नेपाली थारू हौं । सबै समुदायबीच एकताले बनेको नेपाल नै इन्द्रधनुषी नेपाल बन्छ भन्ने मेरो अवधारणा हो । यो नहुन्जेल राष्ट्रिय एकता सुनिश्चित हुँदैन । लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन । आन्तरिक राष्ट्रियताबिना विकास पनि बलियो हुँदैन । एकल जातीय अन्धराष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्ने र संकीर्ण जातीयतावाद र पृथकतावादको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति छन्, त्यसका विरुद्ध नेपालमा केही समयसम्म संघर्ष चल्छ । अनि सही अर्थको समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा हामी जान्छौं ।

तपाईंले जुन संघर्षतिर इंगित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रश्न त संविधानले हल गरिसक्यो, होइन ? अघि तपाईं नै राजनीतिक संघर्षको चरण सकियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो !

कसरी हल गर्‍यो ? त्यसलाई लागू गर्नेभन्दा पनि उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ । संवैधानिक समितिको सभापतिका रूपमा संविधानसभामा मैले यी समस्या जुन ढंगले समाधान गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, त्यसलाई पूर्णतामा पुर्‍याउन सकेको भए संघर्ष पूर्ण हून्थ्यो । त्यसैले मैले यो परिवर्तनलाई आधा गिलास खाली र आधा भरी भन्ने गरेको छु । आधारभूत रूपमा सकिएको हो, तर समाधान गर्नुपर्ने प्रश्न बाँकी छन् । संघीयताको विषयचाहिँँ नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको हो । नत्र किन ल्याउनुपर्‍यो ! क्षेत्रीय विकासको अवधारणा पञ्चायतकालमा बनेकै थियो । पाँच विकास क्षेत्र बनाउँदैमा समस्या हल भएन । लहडमा आएर वा जनतालाई ठग्न त्यो भनिएको होइन । अहिले राजधानी तोक्दा पनि ध्यान दिइएन ।

उदाहरणका लागि प्रदेश १ किरातबाहुल्य प्रदेश हो । त्यहाँ खसआर्य र जनजाति, मधेसी पनि छन्, तर मूलरूपमा किरात राई र लिम्बुकै प्रधानता छ । त्यसैले मुकाम राख्दा कि त उनीहरूकै बाहुल्य भएको ठाउँ वा पायक पर्ने थातथलो हेर्नुपर्ने थियो । संघीयताका मर्म त्यसअनुरूप हुन्थ्यो । विराटनगर र आसपास भनेको पहिलेदेखि नै विकसित ठाउँ थियो । क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि मुकाम राख्ने हो भने धरान या पहाडको कुनै ठाउँलाई राजधानी बनाउनुपथ्र्यो । उता अखण्ड सुदूरपश्चिम भनेर कांग्रेस र कम्युनिस्ट सबैका नेताले प्रदेश ७ लाई बनाए । सदरमुकाम धनगढीमा राखे । खसआर्य बाहुल्य डोटी डडेलधुरा, जुन पिछडिएको पहाडी इलाका हो, त्यता पनि राखिएन । पञ्चायतकालमा पनि डोटीको परिकल्पना यसरी गरिएको थियो । उता कैलालीको थारूबहुल क्षेत्रलाई पाँच नम्बरको थारूबहुल क्षेत्रमा राख्नुपथ्र्यो । त्यो पनि उहाँहरू नमान्ने । न त त्यो थारूको हितमा भयो, न त खसआर्यको हितमा । न त क्षेत्रीय सन्तुलन भयो । यस्ता क्रियाकलापले संघीयताको ठीक ढंगले कार्यान्वयन नहुने खतरा म देख्दै छु ।

प्रदेश मुकामको विवाद समाधानका उपाय के देख्दै हुनुहुन्छ ?

तत्काल दलहरूका बीचमा प्रभावकारी संवादमार्फत सहमति कायम गरी टुंगो लगाउनुपर्छ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेसले चुनाव हारिसकेपछि कामचलाउ हैसियतमा सरकार चलाइरहेको हो । उसले चुनाव जित्नेहरूको सहमति लिएर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । प्राविधिक रूपमा सत्ता तत्कालै हस्तान्तरण गर्न नमिले पनि अनौपचारिक ढंगले सहमति खोजिनुपथ्र्यो । हिजो हामीसँग शान्तिप्रक्रिया चल्दा ठूला विषयहरू सहमतिबाटै हल हुन्थे । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा यसरी सरकार एकपक्षीय ढंगले अघि बढ्नु हुँदैनथ्यो । सरकारले यसो गरेको भए जितेको पक्षले पनि खुट्टा अड्काएर लडाउने खेलमा सहभागी हुँदैनथ्यो । एकले अर्कालाई पछार्ने अहिलेको खेलबाट हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि गुमाउने वा पछाडि पार्ने खतरा हुन्छ ।

समग्रमा भन्दा यसैका कारण संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा चुनौतीको सिकार भएको तपार्इंंको मूल्यांकन हो ?

हो, समृद्धिमा जाने हो भने पहिले देशभित्रको विविधता सम्बोधन गरेर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतामा जानुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ । ठूला दुई शक्ति अहिले द्वन्द्वतिर गइरहेका छन् । आगामी दिनमा यो द्वन्द्व अझै बढ्ने संकेत छन् । यस्तो अवस्थामा भारत र पश्चिमा राष्ट्र एउटा लबीमा, चिनियाँ पक्ष अर्को लबीमा भए पनि नेपाल अर्को द्वन्द्वको भुमरीमा पनि पर्न सक्छ । यस्तोमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बढाउन अझै ध्यान दिनुपर्छ । तर यहाँ दुईवटा पुराना शक्तिमध्ये एउटा दक्षिण र अर्को उत्तर फर्केको अवस्थामा प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन् । शक्तिहरूले पनि यस्तो बेला स्वतः आफ्नो पपेट (कठपुतली) बनाउन खोज्छन् । एउटा उत्तरको कठपुतली र अर्को दक्षिणको कठपुतली भयो भने देश द्वन्द्वतिर जान्छ ।

तपाईंले आसन्न वाम सरकार चिनियाँबाट प्रवद्र्धित छ भन्न खोज्नुभएको ?

कोही कसैबाट प्रवद्र्धित छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । तर उहाँहरू अत्यन्त उत्ताउलो ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । पपुलिस्ट ढंगले जनमत लिन अभिव्यक्ति दिने गर्नुहुन्छ । यस्ता गतिविधिले चिढ्याउने र भड्काउने मात्रै गर्छ । यस्तो चरित्र वामको हुँदैन । कम्युनिस्ट त झन् हुँदै होइन, नाममात्रै हो ।

ओलीले अन्नपूर्णसँग भनि नै सक्नुभयो नि, ‘हामी त पोलिटिकल कम्युनिस्ट’ भनेर ... !

त्यो भन्दा पनि क्रोनि क्यापिटलिज्म भन्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यसत्ताको दोहन गरेर सीमित व्यक्तिहरूले साधनस्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हो । यसलाई आसेपासे पुँजीवाद भन्दा हुन्छ । पुराना कम्युनिस्टहरूले नोकरशाही ढाँचामा यसैलाई संरक्षण दिएका छन् । एमालेको त माथिदेखि तलैसम्म यस्तो संरचना छ । कर्मचारीका ट्रेड युनियनदेखि राज्यका सबै अंगमा आफ्नो सञ्जाल बनाउने यस्तो काम सारमा वामपन्थी होइन । रूपमै भए पनि बाह्य शक्तिले यसैलाई कम्युनिस्ट बुझ्छन् । चुनावमा भोट ल्याउनका लागि उहाँहरूले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट लाभ लिनुभयो । राष्ट्रवादको भाव जगाएर यो लाभ लिए पनि चरित्रचाहिँ सारमा क्रोनी क्यापिटलिस्ट छ । भनाइ र गराइको यो अन्तर्विरोधबाट उहाँहरूले सही नीति लिन सक्नु हुन्न । विकास र समृद्धिको वाधक अन्ततः यही प्रवृत्ति बन्ने छ ।

हामी भारत र चीनको कुरा गर्दै थियौं । तपाईं दुवै देशबीच नेपाललाई गतिशील पुल बनाउने भन्नुहुन्थ्यो । सम्भव छ ?

राजनीतिक अर्थशास्त्रको विश्लेषणबाट मैले यो कुरा भन्ने गरेको हुँ । ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचबाट उनीहरू आउँदैछन् । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर ठूलो परियोजना ल्याइरहेको छ । भारत पनि पछिल्लो चरणमा अफ्रिकालगायत विभिन्न देशसम्मै लगानी फैलाइरहेको छ । पुँजीले बजार विस्तारको माग गर्छ । उनीहरूसँग पुँजी छ, बजारको खोजी गर्छन् । ठीक यता हामीसँग चाहिँ पुँजी अभाव छ । दुईवटै देशको पुँजीलाई ठीक ढंगले उपयोग गरेर यहाँ पुँजी आयात र वस्तु निर्यात गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्यौं भने बिदेसिएका ५० लाख युवालाई श्रम बेचेर वस्तु आयात गर्ने कामबाट उल्ट्याउन सक्छौं । यसरी उत्तर र दक्षिण दुवै बजारबाट लाभ लिनुपर्छ भन्ने मेरो अर्थराजनीतिक विश्लेषण हो । तर यस्तो बहस उठाउन हामीले सकेनौं, बरु पुरानै लोकप्रियतावादी कुरा गरेर एउटा उत्तरपन्थी र अर्को दक्षिणपन्थी देखिन खोजिरहेका छौं । यो नेपालको हितमा छैन । अहिले वीरगन्जमा सीमा विवाद छ, तपाईंहरूको पत्रिकाले पनि यो विषय उठाइरहेको छ । संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले सीमा टुंगो लगाएर हस्ताक्षर गर्ने भन्ने कुरो वर्षौंदेखि रोकिइरहेको छ । कालापानी र सुस्तामा मात्रै यो काम बाँकी छ । यति दुई ठाउँमा रोकिएकाले गर्दा वीरगन्जमा फेरि समस्या भयो । यसबाट दुई कुरा बुझ्नुपर्छ । कि त राज्यव्यवस्था सुतेर बसेको छ, कि त अनावश्यक उछाल्ने र पपुलिस्ट कुरा गरेर ध्यान अन्यत्र मोड्ने काम भइरहेको छ ।

यो सबै हुँदाहुँदै भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध किन सधैं घाउजस्तो भइरहेको ?

ठूलो र सानोबीचको सम्बन्ध जहिले पनि असमान नै हुन्छ । पानी माथिबाट तल बग्छ । अर्थतन्त्रको धारचाहिँ उल्टो बग्छ- कमजोरबाट बलियोतर्फ । सुगौली सन्धियता नै नेपाल-भारत सम्बन्ध असमान बन्दै गयो । त्यसले हामी आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गयौं । भारतले आर्थिक रूपमा नेपाललाई आफ्नो बजार मान्ने, रणनीतिक रूपमा हिमाललाई सुरक्षा घेरा मान्ने जुन सोच बनाउँदै आयो, त्यसलाई नेपालका शासक वर्गले ठीकसँग चिर्न सकेनन् । हामीले भारतसँग सैन्य ढंगबाट भिडेर हुँदैन, राजनीतिक वार्ताहरूबाटै सन्धि-सम्झौता परिमार्जन गर्ने गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा आर्थिक परनिर्भरता हटाउने अनि उसको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ ।

यो लुकाएर होइन, खुला गर्नुपर्छ । यही सोचबाट प्रधानमन्त्री छँदा मैले प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को अवधारणा ल्याएको हुँ । यो अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छ । म खुसी नै छु । कसरी अगाडि बढ्छ, हेर्न बाँकी छ । हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई अर्थराजनीतिक ढंगले हेर्नुपर्‍यो । नेपालमा यो विमर्श पटक्कै भएन । सिमानाको कुरा उठ्दा हामी तुरुन्तै संवेदनशील भइहाल्छौं, तर आर्थिक परनिर्भरता कति डरलाग्दो छ ? यता हेर्नै सक्दैनौं । व्यापार घाटा १५ गुणाभन्दा बढी भइसक्यो । निर्यातभन्दा आयात कति धेरै बढिरहेको छ । यसमा चर्चा हुँदैन । नेतृत्वमै अल्पज्ञान भएपछि जनताले यस्ता कुरा बुझ्दैनन् ।