शुल्कमा मनोमानी : निजी कलेजद्वारा लाखौं असुली

काठमाडौं : २१ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ भौचरमार्फत चितवन मेडिकल कलेजको खातामा पठाएका उज्ज्वल भट्टराई एमबीबीएसमा भर्ना भइने भो भन्नेमा ढुक्क थिए। तर, अहिले उनी चिन्तामा छन्। पढ्न पाउने÷नपाउने के हो भन्दै उनी दुई दिनदेखि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डिन खोज्दै हिँडेका छन्।

मेरिट (योग्यता) सूचीका आधारमा नाम निकालेका भट्टराई सरकारले तोकेकै शुल्कमा पढ्न पाइनेमा निश्चिन्त थिए। रकम कलेजको खातामा पठाएपछि भर्ना हुन खोज्दा ६ लाख रुपैयाँको चेकसहित सर्टिफिकेट लिएर आउन भनेपछि उनी चकित परे।

भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केका लागि थप ६ लाख बुझाउनुपर्ने हो भनेर प्रश्न गर्दा यस्तै छ यहाँको चलन भन्ने जवाफ पाए।' त्यसपछि उनी आईओएममा कति रकम दिनुपर्ने बुझ्न डिनलाई खोजिरहेका छन्।

भक्तपुर लोकन्थलीका भट्टराईलाई मात्र होइन, कडा मिहिनेत गरी मेरिटका आधारमा नाम निकाल्न सफल दर्जनांै विद्यार्थीलाई निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क मागेपछि चिन्तित देखिन्छन्।

‘पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै भएन', उनले दुखेसो व्यक्त गर्दै भने, ‘सरकारले यति शुल्क तिरे भइहाल्छ भन्ने निजी मेडिकल कलेजले बढी असुल्ने भयो। हामी विद्यार्थीको पिरमर्का सुनिदिने कोही भएन।'

पर्साका कृष्णप्रसाद साहलाई पनि अतिरिक्त रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता छ। आईओएममा मेरिटका आधारमा ५९ नम्बरमा नाम निकालेका उनलाई किस्ट मेडिकल कलेजले थप शुल्क लाग्ने बताएपछि बैंक भौचरमार्फत रकम नै पठाएका छैनन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले तोकेको भन्दा थप शुल्क लिन्छन् भन्ने साथीहरूबाट सुनेपछि बुझ्न खोजें। पारदर्शी नै भएन।'

९ गतेसम्म म्याद छ। के गरुँ कसो गरुँको दोधारमा बस्नुपरेको उनले सुनाए। किस्ट मेडिकल कलेजले बढीमा ६० लाखसम्म पुग्ने संकेत विद्यार्थीलाई गरेको छ।

यी पीडित विद्यार्थी प्रतिनिधि पात्र हुन्। मेरिटका आधारमा आईओएमको सूचीअनुसार भर्ना हुन चाहने दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीले थप शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि अभिभावक चिन्तामा छन्। आईओएम कार्यालय एक साता देखि डिनविहीन छ। उनीहरू दिनहुँ आफ्ना गुनासो सुनाउन डिन अफिस आउँछन्।

तर, कसैले वास्ता नगरेपछि निन्याउरो अनुहार लगाउँदै घर फर्कने गरेका छन्। डिन कार्यालयका कर्मचारीले हामी केही गर्न सक्दैनौं। सरकारकै कमजोरी हो भन्ने जवाफ दिने गरेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन्। किसानको छोरा भए पनि डाक्टर बन्ने सानैदेखिको सपना पूरा गर्न मिहिनेत गरेको उल्लेख गर्दै साह भन्छन्, ‘सरकारले तोकेकै शुल्क तिर्न पनि घरजग्गा बेच्नुपर्ने स्थिति छ। थप २०÷२५ लाख कहाँबाट जुटाउने ? ' छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न आफूले दुई वर्षदेखि रातदिन कडा मिहिनेत गरेको उनले बताए।

 पीडित विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउन सडकदेखि न्यायालयसम्म पुग्न पनि तयार छौं।'
डा.मिलन गैरे स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापति।

सरकारले तोकेभन्दा एक पैसा पनि बढी तिर्नु पर्दैन। प्राडा तीर्थ खनियाँ, त्रिवि उपकुलपति।

उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, उपत्यका बाहिरका कलेजले ४२ लाख ५० हजारसम्म शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ। तर, ५० देखि ६० लाखसम्म लिने गरेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन्। महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति डा. मिलन गैरे निजी मेडिकल कलेजले मनपरी शुल्क लिने गरेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘निजी कलेजहरूले मनपरी शुल्क असुल्दा मेरिटमा नाम निकालेका विद्यार्थी भर्ना नभएपछि कोटा खाली राख्छन्। र, पछि रिक्त कोटामा पैसा खर्च गर्ने हैसियत भएका व्यक्तिले धेरै रकम दिएर आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गराउन चलखेल भइरहेको छ।'

अनलाइनबाट सरकारले तोकेबमोजिमको सुरुमा आधा शुल्क (५० प्रतिशत) बुझाउनेबाट मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र माग्दै अतिरिक्त ५ लाख देखि १० लाख असुल्न थालेका छन्। असुलेको बिल एवं जानकारी सञ्चारमाध्यममा नदिन निर्देशन दिएको एक पीडित विद्यार्थीले बताए।

चितवन मेडिकल कलेजले ५७ र किस्ट मेडिकल कलेजले ४१ जना विद्यार्थीलाई भर्नाको कोटा पाएका छन्। त्यस्तै, युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ४२, गण्डकी मेडिकल कलेजले ४४, नेसनल मेडिकल कलेजले ११ र जानकी मेडिकल कलेजले ४ सिट पाएका छन्। यी कलेजमध्ये कसैले प्रत्यक्ष त कसैले अप्रत्यक्ष अतिरिक्त लाखौं रकम मागेको विद्यार्थीको गुनासो छ।

महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति डा. गैरेले मेरिटका आधारमा उत्कृष्ट बनेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेबमोजिम शुल्कमा भर्ना नगर्ने निजी मेडिकल कलेजविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

उनी भन्छन्, ‘पीडित विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउन सडकदेखि न्यायालयसम्म पुग्न पनि तयार छौं।'

आईओएमकी सहायक डिन मन्दिरा वन्त निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने बताउँछिन्। गण्डकी मेडिकल कलेजले पनि थप शुल्क लिएको भन्ने गुनासो गर्दै विद्यार्थी उनीसमक्ष आएका थिए।

सहायक डिन वन्त भन्छिन्, ‘मौखिक रूपमा गुनासो आएको हो। पीडितले लिखित रूपमा केही दिएका छैनन्। पीडितले लिखित निवेदन नदिँदासम्म थप बोल्न मिल्दैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाँ मेरिटमा नाम निकालेका विद्यार्थीले भर्ना हुन कलेजमा पैसा दिन नपर्ने बताउँछन्। तर, निजी कलेजहरूले मागिरहेका छन् नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘मेरिट बेसिसमा अनलाइनमार्फत भर्ना हुन पाउँछन्। भर्ना हुन कलेज जानै पर्दैन। एक पैसा पनि बढी दिनु पर्दैन। त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौं।'