राष्ट्रियसभा निर्वाचन : सानालाई फकाउँदै ठूला दल

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : सानालाई फकाउँदै ठूला दल

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि ठूला दलहरू साना दललाई फकाउन लागिपरेका छन्। एमाले-माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन र कांग्रेसले अनौपचारिक रूपमा साना दलका नेताहरूसँग भेटेर चुनावमा सघाउन आग्रह गरेका छन्। पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव जित्ने निर्णायक मतभार साना दलसँग नभएकाले ठूला दल उनीहरूको सहयोग लिन सक्रिय भएका हुन्।

अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश ३ मा विवकेशील साझा, नयाँ शक्ति, राप्रपा र नेमकिपाको मतको सहयोगमा ठूला दलले कम्तिमा २ सिट जित्न सक्ने देखिन्छ। साना दलले नसघाए प्रदेश ३ बाट राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले एक सिट पनि नजित्ने स्थिति छ। त्यसैले पनि कांग्रेसले राप्रपा र विवेकशील साझासँग अनौपचारिक रूपमा सघाउन आग्रह गरेको छ।

वामगठबन्धनले कांग्रेसलाई पराजित गर्न साना दललाई एक सिट दिएर भए पनि आफूतिर ल्याउन कसरत गरिरहेको बुझिएको छ। विवेकशील साझाका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले वाम गठबन्धन र कांग्रेसले पार्टी नेताहरूसँग सहयोगका लागि अनौपचारिक आग्रह गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘उहाँहरूले हाम्रा साथीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। हामीले जवाफ दिइसकेका छैनौं।' उनले साना दलबीच सहकार्य गरेर उम्मेदवारी दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको बताए।

एमाले-माओवादी र कांग्रेस नेताहरूले सहयोगका लागि आग्रह गरे पनि राप्रपा भने आफैं उम्मेदवारी दिने तयारीमा छ। आफ्नो दलको मागमा सहमति जनाउने दललाई समर्थन गर्ने नीति रहेको पार्टी प्रवक्ता भुवन पाठकले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामी उम्मेदवार उठाउँछौं, जुन दलले हामीलाई सघाउँछ, हामी पनि उसैलाई सहयोग गर्छौं।' आफ्ना उम्मेदवारलाई सघाउने दललाई समर्थन गर्ने राप्रपाको सर्तले कांग्रेस र वाम गठबन्धन अन्योलमा परेका छन्।

नेमकिपा आफैं उम्मेदवार उठाउने तयारीमा छ भने नयाँ शक्तिले आन्तरिक छलफलमा रहेको जनाएको छ। प्रदेश ४ र ५ मा जनमोर्चाले वाम गठबन्धनसँगको तालमेलमा उम्मेदवारी दिने भएको छ। कांग्रेसबाहेक साना दलसँग सहकार्य गर्न वाम गठबन्धनले राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावमा १३ सिट खाली राखेको छ। उसले राष्ट्रियसभाका ५६ सिटमध्ये ४३ सिटमा मात्र एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.