प्रदेश २: मुख्यमन्त्रीमा राउत र यादवको टक्कर, को कति बलियो ?

प्रदेश २: मुख्यमन्त्रीमा राउत र यादवको टक्कर, को कति बलियो ?

काठमाडौं : प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्रीका लागि दुईजना नेता अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । यो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष मोहमद लालबाबु राउत, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विजय यादव र राजनीतिक समितिका सदस्य शैलेन्द्र साह प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यको सपथ ग्रहण भइसकेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया दलहरुले शुरु गरिसकेका छन् । फोरमको संसदीय दलको नेतामा राउत, यादव र साहले दावेदारी देखाएका छन् ।

मोहमद राउत २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा राउत पर्सा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा ‘ख’ मा विजयी भएका हुन् । उनी २०७० सालमा समानुपातिकतर्फबाट सभासद भएका थिए ।

विजय यादव सिराहा क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा ‘क’ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा विजयी भएर आपूर्ति मन्त्री भएका थिए ।

यादव २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । राजनीति समितिका सदस्य साह सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा‘क’ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

फोरम भित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट र यादव समुदायको भएकाले विजयको सम्भावना सबैभन्दा प्रबल रहेको पार्टी निकट स्रोतले बताएको छ । केन्द्रीय उपाध्यक्ष राउत भएपनि पार्टीमा विजय वरिष्ठ रहेका उपेन्द्र यादव निकट स्रोतले बताएको छ ।

मुस्लिम भएकै कारण लालबाबुले मुख्यमन्त्री नपाउने चर्चा पनि पार्टीभित्र चलिरहेको छ। फोरममा मधेसी समुदाय, त्यसमा पनि यादव समुदायको प्रभुत्व रहेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ २० र समानुपातिकतर्फ ९ गरी फोरमले २९ सिट जितेको छ । यहाँ फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको स्पष्ट बहुमत छ ।

राजपाले प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा १० गरी २५ सिट जितेको छ । १०७ सिट रहेको प्रदेश नम्बर २ मा फोरम र राजपाको ५४ सिट हुन्छ । प्रदेश २ को मधेसी दलबाट मुख्यमन्त्री हुने करिब निश्चित छ ।

राजपाका महमन्त्री मनिष सुमन र जितेन्द्र सोनल समेत मुख्यमन्त्रीको दाबेदार छन् । ठुलो दल भएका कारण फोरमबाटै मुख्यमन्त्री हुने बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.