रोग लुकाउँदा बजेट फिर्ता
भद्रपुर : ‘बस्न गाह्रो हुन्छ, पिसाब फेर्दा के झर्छ कि जस्तो हुन्छ। पिसाब फेरेर उठ्दा पनि पोल्छ। लुगा धुन बस्न सक्दिनँ तर काम गर्नुपर्छ।' भद्रपुर-१० की सोनम मुर्मुको पीडा हो यो। त्यसो भए किन अस्पताल नगएको ? ‘डाक्टरले हेर्छ, मसँग पैसा पनि छैन। दिनभर कमाएको पैसा बेलुका हटिया गर्दा सकिन्छ।'
त्यस्तै, भद्रपुर पृथ्वीनगरकी ५५ वर्षीया देवी लिम्बू आठ वर्षदेखि आङ खस्ने समस्याबाट पीडित छिन्। तर, उनी अस्पताल नजाने अडानमा छिन्। उनलाई अस्पताल पुगेर चिकित्सकलाई आफ्नो समस्या बताउन र शरीर देखाउन लाज लाग्छ। ‘डाक्टरलाई भन्न लाज लाग्छ', उनी भन्छिन्, ‘अब मेरो उमेर गइहाल्यो, नदुख्ने औषधि खान्छु, भइहाल्छ नि !'
सरकारले पाठेघर शल्यक्रिया निःशुल्क गरिदिने भनेर लाखौं बजेट छुट्याए पनि सदुपयोग हुन नसकी फ्रिज हुने गरेको छ। अर्कातिर, सोनमजस्ता हजारौं महिला पाठेघर खस्ने समस्याबाट आक्रान्त रहे पनि उपचार पाएका छैनन्। २०६४ सालदेखि गरिब, निमुखा महिलाका लागि भनेर ल्याइएको निःशुल्क पाठेघर शल्यक्रिया कार्यक्रमअन्तर्गत मेची अञ्चल अस्पतालमा सीमित कोटा पनि नपुगेका कारण बजेट फिर्ता हुँदै आएको छ।
सरकारले पाठेघर शल्यक्रिया निःशुल्क गरिदिने भनेर लाखौं बजेट छुट्याए पनि सदुपयोग हुन नसकी फ्रिज हुने गरेको छ।
मेची अस्पताललाई सुरुका केही वर्ष दुई सय कोटाका लागि बजेट आउने गर्थ्यो। दुई वर्षदेखि ५० जनाका लागि मात्र बजेट निकासा हुने गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पीताम्बर ठाकुर बताउँछन्। उनका अनुसार बजेट उपयोग हुन नसक्नुको कारणमा एनेस्थेसिया डाक्टर अभाव छ।
‘हामीसँग अस्पतालमा जनशक्ति पनि थिएन र हामी स्थानीयस्तरमा पनि पुग्न सकेनौं', उनी भन्छन्, ‘भएको जनशक्ति पनि अस्पतालमै भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ। बाहिर गएर महिला दिदीबहिनीलाई यो कुरा यस्तो हो भनेर बुझाउन नसकेकै कारण सीमित कोटा पनि पुर्याउन सकिएन।'
आङ खस्ने समस्या देखिने महिलाको उमेर भनेको ४० देखि ७० को बीचमा हो। घरव्यवहारको व्यस्ततामै अलमलिने भएका कारण स्वास्थ्यप्रति ध्यान नदिने गरेको पाइने चिकित्सकले बताएका छन्। मजदुर र गरिब महिला पाठेघरको जति ठूलो समस्या भए पनि लुकाएर बस्ने गर्छन्। गाउँघरका स्वास्थ्य स्वयंसेविकासमक्ष जाने र त्यहींबाट नदुख्ने औषधिसम्म खाएर बस्ने गरेको प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. झुमा सिलवाल बताउँछिन्। ‘सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र अस्पताल आउने गर्छन्', उनी भन्छिन्।
उनका अनुसार लक्षित महिला यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। गाउँ-गाउँमा जनचेतना फैलाउन सके मात्र कार्यक्रमले सार्थकता पाउने उनी बताउँछिन्। गत वर्ष यस्ता बिरामीलाई लक्ष्य गरी १० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। ५० जनाको कोटामा १३ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको थियो। एक जनाबराबर यातायात खर्च पाँच सय र शल्यक्रिया खर्च १२ हजारसहित एक लाख ६२ हजार पाँच सय खर्च भएको थियो। बाँकी रकम फिर्ता भएको मेडिकल रेकर्डर अधिकृत मनोजकुमार पोख्रेल बताउँछन्। यस वर्ष भने अहिलेसम्म ११ जनाको शल्यक्रिया भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
