प्रदेशसभा सचिवालय सुनसान

पोखरा : प्रदेशसभा सदस्यको शपथ कार्यक्रम भइरहँदा आइतबार नदीपुरको नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र गुल्जार देखिन्थ्यो। नदीपुरको सडक केहीबेर गाडीको लस्करले ठेलमठेल भयो। अरू बेला जोकोही सजिलै प्रवेश पाउने केन्द्रमा गोलीगठ्ठासहितका सुरक्षाकर्मीले पहरेदारी दिएको थियो। तर, त्यसको भोलिपल्टको दृश्य भिन्न देखियो। सोमबार सामान्य सोधपुछपछि केन्द्रमा जोकोही प्रवेश गर्न सक्थ्यो। केन्द्रकै एकजना सुरक्षाकर्मीबाहेक प्रहरी र सशस्त्रको जनशक्ति थिएन। भवनभित्रका सबै झ्यालढोका बन्द अनि वरपर सुनसान थियो।

स्थानीय प्रशासनले प्रदेश ४ को प्रदेशसभास्थल नगर प्रशिक्षण केन्द्रलाई तोकेको थियो। त्यसैअनुसार सांसदले त्यहीं शपथ लिए। प्रदेशसभा सञ्चालनको तारतम्य मिलाउन सचिवालयका लागि कार्यकक्ष तयार छन्। तर, कर्मचारी छैनन्। सांसदको शपथ कार्यक्रमसमेत कास्कीका सीडीओ तारानाथ अधिकारीले सञ्चालन गरेका थिए। उनी प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी होइनन्।

अन्तरिम अवस्थाकै कारण त्यो जिम्मेवारी उनले सम्हाले। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गर्ने कपिलमणि दाहाल भन्छन्, ‘त्यस्तो जिम्मेवारी संसदीय प्रक्रिया बुझेका कर्मचारीलाई दिइनुपर्छ।' सांसदको शपथ संघीयता कार्यान्वयनमा एउटा खुट्किलो भए पनि तुरुन्तै कर्मचारी खटाएर कोर्स अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो दाहाल औंल्याउँछन्।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर, सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा कर्मचारी अझै पठाएको छैन। ‘सचिवालयका लागि नगर प्रशिक्षण केन्द्रकै भवन तयार छन्', कास्कीका सीडीओ अधिकारीले भने, ‘तर सरकारले कर्मचारी नखटाएको हुँदा काम गर्न कठिन छ।'

प्रदेश प्रमुखले सभाको पहिलो बैठक २१ गतेअघि डाक्ने तयारी गरेको बताइएको छ। २१ गतेपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मौनअवधि सुरु हुने हुँदा त्यसअघि नै बोलाउनुपर्ने अवस्था छ। बैठक तयारीका लागि सभा सचिवालयमा कर्मचारी नहुँदा अप्ठ्यारो परेको सीडीओ सुनाउँछन्। विश्लेषक दाहाल पनि कर्मचारी नखटाउँदा जनताले संघीयता कार्यान्वयनमा थप विश्वस्त हुन नसक्ने विचार व्यक्त गर्छन्। भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि गइसके पनि जति समस्या र चुनौती देखिएका छन्, त्यस्तै चुनौती प्रदेशमा पनि बाँकी राख्नु हुँदैन।'

प्रदेशसभाका बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको हस्ताक्षरसहित गएका कुनै दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पनि कर्मचारी छैनन्। सीडीओ अधिकारी तत्काल क्षेत्रीय प्रशासकबाट प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिने भए पनि त्यो अस्थायी हुने बताउँछन्। ६० मध्ये क्रमशः २७ र १२ सिट भएका एमाले र माओवादीले प्रदेश ४ मा सरकार बनाउने प्रस्ट छ।

एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्ने कसरत गरिरहेका छन्। प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भइहाले पनि कार्यालय भने कर्मचारीविहीन छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय केही समयका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा राख्ने र पछि अहिले निर्माणाधीन सीप विकास कार्यालयको भवनमा सार्ने तयारी छ। प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरको कार्यालय अध्यागमनको भवनमा स्थापना भइसकेको छ।