किन मिलेन वाम-मधेसी तालमेल ?

किन मिलेन वाम-मधेसी तालमेल ?

काठमाडौं : मधेसकेन्द्रित दलले सीमांकन हेरफेरको पुरानो माग दोहोर्‍याएपछि वाम गठबन्धन र मधेसकेन्द्रित दलबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ। वाम गठबन्धनले प्रदेश २ मा ६ वटै सिट मधेसकेन्द्रित दललाई प्रस्ताव गरे पनि उनीहरूले सीमांकन परिवर्तनसहित संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रतिबद्धता खोजेपछि तालमेल असफलतामा पुगेको हो।

वाम कार्यदल र मधेसकेन्द्रित राजपा र संघीय फोरमबीच एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार दुई चरणमा वार्ता भएको थियो। एमाले संसदीय दलमा आयोजित पहिलो चरणको वार्तामा मधेसकेन्द्रित दल वाम गठबन्धनसँग तालमेलनजिक रहे पनि दोस्रो बैठकमा उनीहरूले संविधान संशोधनको मागलाई जोडदार रूपमा उठाएका थिए।

प्रदेश २ मा वाम गठबन्धनले एक महिला र एक अन्य सिटमा जित्ने अवस्था रहे पनि गठबन्धनमा आए दुवै सिट मधेसकेन्द्रित दललाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, मधेसकेन्द्रित दलले विघटित संविधानसभामा बनेको राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको सीमांकन सहितको संविधान संशोधन प्रस्तावमा वाम प्रतिबद्धता खोजेका थिए।

‘राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र यो कुरा हामीले वाम गठबन्धनसमक्ष राखेका छौं,’ राजपा नेता वृषेशचन्द्र लालले भने, ‘संविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता नआई हामी तालमेलमा जान सक्दैनौँ।’

छलफलमा वाम नेताहरूले राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको माग पुरानो भएको भन्दै नयाँ परिस्थितिअनुसार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधनमा सहमति हुन सक्ने जवाफ मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई दिएका थिए।

‘प्रदेशको चुनाव भइसकेको र संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा औचित्य र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौं भन्ने जवाफ दिएका छौं,’ छलफलमा सहभागी एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने। तर, वाम गठबन्धनले राष्ट्रियसभा निर्वाचन नजिकिँदै गएकाले संविधान संशोधनलाई सर्त नबनाउन आग्रह गरेका थिए।

मधेसकेन्द्रित दल मिल्दा राष्ट्रियसभामा प्रदेश २ बाट चार सिट जित्ने अवस्था छ। वाम गठबन्धनले दुई सिट जित्ने अवस्था रहे पनि गठबन्धनमा आए त्यो दुई सिट पनि मधेसकेन्द्रित दललाई नै दिने जनाउ उनीहरूलाई दिइएको छलफलमा सहभागी वाम गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए। प्रदेश २ मा एक एमाले र एक माओवादी केन्द्रले लिने आन्तरिक सहमति भए पनि एमाले नेताहरूले दुई वटै सिट दिएर पनि मधेसकेन्द्रित दललाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रलाई गराएका थिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.