मुकाम एकातिर, उम्मेदवारी अर्कोतिर

मुकाम एकातिर, उम्मेदवारी अर्कोतिर

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता र मतदान प्रदेश अस्थायी मुकाममा नभई निर्वाचन आयोगले स्थापना गरेको निर्वाचन कार्यालयमा हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा उच्च अदालत रहेका स्थानमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेको छ। सोही कार्यालयमै मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश १ मा मोरङ, २ मा धनुषा, ३ मा ललितपुर, ४ मा पोखरा, ५ मा दाङ, ६ मा सुर्र्खेत र प्रदेश ७ मा डोटीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।

सरकारले प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को रुपेन्देही, ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को कैलालीलाई प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेको छ। आयोगले पुस २९ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको थियो। बुधबार सातै प्रदेशको उच्च अदालत स्थापना गरिएका निर्वाचन कार्यालयमा बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गराउने व्यवस्था मिलाइएको आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए।

सरकारले मुकाम तोक्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले उच्च अदालत रहेका ठाउँलाई आधार बनाएर निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेको थियो। ‘आयोगले प्रदेश मुकामका आधारमा मतदान केन्द्र नतोकेकाले सुविधा÷असुविधा भन्ने रहेन’, निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अन्नपूर्णसँग भने। उम्मेदवारले जुनसुकै प्रदेशबाट उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि समर्थक र प्रस्तावक भने जुन प्रदेशमा उम्मेदवारी दिने हो, त्यही प्रदेशकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

५६ सिटका लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुन लागेकोे निर्वाचनमा स्थानीय तहका लागि १ हजार ५ सय ६ र प्रदेशसभातर्फ पाँच सय ५० गरी जम्मा २ हजार ५६ मतदाता छन्। मतदाताको अन्तिम नामावली आयोगले प्रकाशन गरिसकेको छ। निर्वाचनमा चार वटा अलग-अलग मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रियसभाका लागि माघ २४ गते मतदान हुने कार्यक्रम छ। मतगणना तीन दिनभित्रै सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।

उम्मेदवारी दर्ताका लागि आह्वान

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि २१ दलले दलीय चिह्न प्राप्त गरेका छन्।

मतदान गर्न प्रशिक्षण

आयोगले एकल संक्रमणीय प्रणालीमा गरिने मतदानबारे दलका प्रनिनिधिलाई प्रशिक्षण दिएको छ। राष्ट्रियसभामा भाग लिने २१ दलका प्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान र मतगणनाजस्ता प्रक्रियाबारे व्यावहारिक ज्ञान दिन आयोगमै एक दिनको प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबारे विज्ञ टोलीले प्रशिक्षण दिएका हुन्।

एकल संक्रमणीय पद्धतिमा मतदान र गणना अलि जटिल भएको तालिममा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूको गुनासो थियो। यसअघि आयोगले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी तथा गणकका लागि पनि एकल संक्रमणीय प्रणालीबारे तालिम दिइसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.