मनोमानी शुल्कविरुद्ध डिन कार्यालयमा उजुरी

मनोमानी शुल्कविरुद्ध डिन कार्यालयमा उजुरी

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट सम्बन्धनप्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूले मनोमानी शुल्क असुलेको जनाउँदै एमबीबीएसका विद्यार्थीले मंगलबार डिन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

आईओएमबाट योग्यताक्रम (मेरिट) का आधारमा नाम निकालेका विद्यार्थीहरूलाई शुल्क पारदर्शी बनाउन माग गर्दै सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल्ने मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् । एमबीबीएस विद्यार्थी उज्वल भट्टराई, योगेश चौधरी, प्रशान्त चौलागाईं , दिलिप अर्याललगायत विद्यार्थीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका कलेजहरूले मनोमानी अतिरिक्त शुल्क असुलेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । साढे पाँच वर्षको एमबीबीएस अध्ययनमा निजी कलेजहरूले ट्युसन, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, होस्टल, इन्टरनेट, सुरक्षा, इन्टर्नसिपलगायत शीर्षकमा लिने शुल्क पारदर्शी गर्नसमेत विद्यार्थीले माग गरेका छन् ।

अध्ययन शुल्कमा एकरूपता ल्याउन डिन कार्यालयबाट योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्ने व्यवस्था भए पनि निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुलेका छन् । सरकारले तोकेको अध्ययन शुल्कको शीर्षक खुलाई शुल्क लिन निर्देशन दिइए पनि निजी कलेजले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सरकारले तोकेको शुल्कका अतिरिक्त ५ देखि १० लाख रुपैयाँ मागेको विद्यार्थीको दाबी छ । उपत्यकाका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका कलेजले ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गैरकानुनी ढंगमा विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको आरोप लगाउँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्ववियू सभापति डा.मिलन गैह्रेको नेतृत्वको विद्यार्थीसहितको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रको बोधार्थ शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा दिइएको छ । सरकारले तोकेभन्दा मनोमानी शुल्क असुल्न रोक्न माग गरिएको जानकारी दिँदै डा.गैहे्रले गरिब एवं जेहेन्दार विद्यार्थी आर्थिक एवं मानसिक समस्याबाट ग्रस्त भएको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.