मन्त्री र सभामुख बन्न दाैडधुप
बुटवल : एमालेले सांसदको शपथग्रहणकै दिन हतारमा प्रदेश ५ को संसदीय दलको नेतामा शंकर पोखरेललाई चयन गर्यो। एमाले-माओवादी गठबन्धनबीच निर्वाचनका बेला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न हतारमै निर्णय भएको थियो। एमालेले सर्वसम्मत गरायो भने माओवादी केन्द्रले यस विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी पूर्ववत् निर्णयअनुसार भएको जनाएको छ।
संसदीय दलको नेतामा पोखरेल चयन भएसँगै मुख्यमन्त्रीमा उनी निर्विवाद बनेका छन्। मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेपछि सभामुख माओवादीले पाउने भएको छ। तर, केन्द्रीय तहको छलफलबाट टुंगो लागिसकेको छैन। एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद मन्त्री बन्न पार्टी नेतृत्वसँग लबिङ गर्न थालेका छन्। सभामुख र उपसभामुख तथा मन्त्रीमा कसलाई लैजाने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ।
एमालेका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकार गठनका विषयमा छलफल सुरु भए पनि को-को मन्त्री बन्ने टुंगो नलागेको बताए। ‘प्रदेश सरकारको विषयमा छलफल शुरु भएको छ तर निष्कर्ष निस्केको छैन', उनले भने। राष्ट्रियसभाको मनोनयनपछि सरकार निर्माणबारे टुंगो लाग्ने उनले बताए। एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित उपसभामुख पनि पाउने भएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये कुनै एक महिला र दुवै पद फरक-फरक दलको हुनु पर्नेछ। माओवादीमा प्रभावशाली मानिएका नेता सभामुखभन्दा मन्त्री बन्न चाहिरहेका छन्। रुकुमबाट निर्वाचित माओवादीका पूर्ण घर्तीमगरले सभामुखमा दाबी गरेका छन्। शक्ति सन्तुलनमा भूगोल मिलाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
रोल्पाबाट निर्वाचित कुलबहादुर केसी र प्युठानबाट निर्वाचित कृष्णध्वज खड्काले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि अन्ततः शक्तिशाली मन्त्रालय लिने दाउमा रहेको माओवादी नेताको भनाइ छ। गुल्मीका सुदर्शन बलाल, रुपन्देहीका माधव शर्मा पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। एमालेबाट संविधानसभा सदस्य बनिसकेका नवलपरासीका बैजनाथ चौधरी, एमाले केन्द्रीय सदस्य लीला गिरीलगायतलाई पनि मन्त्रीमा समेट्नुपर्ने देखिएको छ। ‘हरेक जिल्ला र क्षेत्र समेट्ने गरी एमालेले प्रदेशमन्त्री चयन गर्छ', एमालेका एक नेताले भने।
प्रदेशको शपथ भइसके पनि माओवादीभित्र अझै प्रदेश सरकारको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेश सांसद दधिराम न्यौपानेले नेताको दाबी सुरु भए पनि पार्टीले निर्णय गरिनसकेको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल हुँदा सभामुख माओवादीले पाउने निश्चित छ', उनले भने, ‘कुन पद कसले पाउने भन्ने विषय छलफलमै छ।'
प्रदेशमा कति मन्त्री रहने भन्ने विषयसमेत टुंगो भएको छैन। प्रदेश सदस्यका आधारमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश नम्बर ५ मा एमाले ४१ र माओवादी केन्द्र २० गरी वाम गठबन्धनको ६१ सिट छ। ८७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा यो संख्या स्पष्ट बहुमत हो।
वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहने कांग्रेस संसदीय दल छनोटको तयारी छ। संसदीय दलमा कविलवस्तुका वीरेन्द्र कनौडिया र हालका श्रम राज्यमन्त्री दाङका डिल्ली चौधरी चर्चामा छन्। संघीय समाजवादी फोरमले पनि नेता चुनेको छैन। राजपा र जनमोर्चाका भने एक÷एक जना मात्रै सांसदले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
