स्वास्थ्य

शुल्क र सिटमा अटेरी गरे सम्बन्धन खारेज

माघ २२, २०७४ सोमबार ७:१:०

काठमाडौं : मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारले निर्धारण गरेभन्दा धेरै शुल्क लिने, तोकिएभन्दा बढी सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने तथा गुणस्तरमा बेवास्ता गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न चिकित्शा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । मेडिकल शिक्षामा देखिएको अनियमितता पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव पेस गर्न सरकारले गत वैशाखमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोग सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम र प्राध्यापक डा.उपेन्द्र देवकोटा थिए ।

सरकारलाई २९ वटा सुझाव दिइएको प्रतिवेदनमा सरकारी निर्देशन अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले पहिलो वर्ष भए भर्ना स्थगन गर्ने, दोस्रो वर्षसमेत अटेर गरे सम्बन्धन निलम्बन गर्ने र तेस्रो वर्ष अवज्ञा गरे सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था गरी कारवाही गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र यस्ता विश्वविद्यालयले बढीमा तीन वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश र भविष्यमा बन्न सक्ने अन्य ऐनमै व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ । यस्ता विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि हाल धरानमा सञ्चालनमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता निकायलाई प्रादेशिक मेडिकल विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने र अन्य विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा यस्ता प्रदेशभित्र सञ्चालन भइरहेका मेडिकल कलेजले प्रादेशिक मेडिकल विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुन चाहे पूर्वविश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ बमोजिम कार्य प्रारम्भ नभएसम्म हाललाई कोटा निर्धारण गर्दा जुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको हो, सोही विश्वविद्यालयबाट निर्धारण गर्न पूर्णअधिकार दिने र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापना भएका कलेजका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट कोटा निर्धारण हुन उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ ।

मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्दा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञ समिति तयार गर्ने र यो समितिले वार्षिक कम्तीमा दुई पटक सामूहिक अनुगमन गर्ने, मेडिकल कलेजहरूको विभिन्न विधा र तहको परीक्षा अनुगमन गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलबाट जाने पर्यवेक्षक वा अनुगमनकर्ताको भ्रमणखर्च, दैनिक भत्ता, बसाइ व्यवस्थापन कर्मचारी खटाउने निकायबाट नै गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

यस्ता व्यक्तिलाई दैनिक भ्रमण भत्तावापत आठ हजार रुपैयाँ दिने अहिलेको व्यवस्था छ । प्रतिवेदनअनुसार यस्तो सबै खर्च मेडिकल कलेजले नै बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । दुई वा तीन दिनमा अलगअलग विषयको परीक्षा भइरहने हुँदा फरकफरक समूह कलेजमा आइरहने, परीक्षा सञ्चालन हुने दिनभन्दा अन्य आतेजातेको दिन समेतको दैनिक भ्रमण खर्च परीक्षा सञ्चालन गर्न आउने व्यक्तिले माग गर्ने गरेको तथा यसरी माग गर्नेलाई कलेजले पनि सोहीअनुसार भुक्तानी दिने गरेका छन् ।

कतिपयले दैनिक भत्तामा करसमेत नकटाई भुक्तानीका लागि दबाब दिने गरेका छन् । यसरी मनपरी रकम बुझ्ने परिपाटीका कारण कलेज सञ्चालकले विभिन्न शुल्कमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको तथा अनुगमन गरिने कलेज र अध्यापन गराउने कलेजको परीक्षा र क्रियाकलापमा अनुग्रहित हुनुपर्ने अवस्था आई नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ पनि प्रतिवेदनको चिन्ता छ ।

हाल मेडिकल कलेजहरूले रसिदमार्फत विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको परिपार्टीको अन्त्य गर्दै अनिवार्य रूपमा बैंकबाट शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पढाइ शुल्कबाहेक अन्य शीर्षकमा पनि शुल्क लाग्ने भए प्रत्येक वर्ष निक्र्योल गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

आरक्षण वा अन्य कुनै पनि प्रकारको समावेशीतालाई अवसर प्रदान गर्दा प्रवेश परीक्षाको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड (कम्तीमा ७० प्रतिशत) तोक्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको राय छ ।

चिकित्सा शिक्षामा अन्डर ग्राजुएटका कक्षा सञ्चालनमा आरक्षणका नाममा मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्णांक (५० प्रतिशत) ल्याएको विद्यार्थीले भर्ना पाउने व्यवस्था छ । तर, ८० प्रतिशतभन्दा माथि अंक ल्याउने अन्य विद्यार्थीले भर्ना नपाउने हुँदा गुणस्तर भएको विद्यार्थी बिदेसिने र सामान्यस्तरका विद्यार्थीले नेपालमै छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न पाउने अवस्था विद्यमान छ । सुरुमा नै औसतस्तरका विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्दा कोर्स नै पूरा नगरी छाड्ने वा निरन्तर अनुत्तीर्ण हुँदा थुप्रै विद्यार्थी निष्कासनमा परेका छन् ।

कोर्स पूरा गर्न नसक्ने वा बीचैमा छाडेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा अर्को योग्यतम विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर गुमाइरहेका छन् ।

आयोगलाई मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको सम्बन्धन, परीक्षा शुल्क र कोटा संख्या निर्धारण, विभिन्न विश्वविद्यालयबाट हालसम्म भए गरेका काम कारवाही तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी भर्ना भएका विवादित गतिविधिबारे जाँचबुझ गरी कारवाहीका लागि सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो ।

अध्ययन, छलफल तथा प्रतिवेदन तयारीलगायत कामका लागि आयोगको ६४ वटा बैठक बसेको थियो । कार्यक्रममा देउवाले प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामीले कार्यादेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाएका छौं । कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारको हो ।’