विद्युतीय स्कूटर मोटरसाइकल दर्ता नगरी चलाए पाँच हजार जरिवाना
काठमाडौं : विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल दर्ता नगरी प्रयोग गरे सरकारले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ। पछिल्लो सयम उपत्यकामा दर्ता नगरिएका विद्युतीय स्कुटर बाक्लै देखिन थालेपछि सरकारले दर्ता प्रक्रियामा कडाइ गर्न लागेको हो।
दर्ता नै नगरेका सवारीले दुर्घटना गराएको अवस्थामा कारबाही गर्न र भागेका अवस्थामा खोज्न सम्भव छैन। सहरी क्षेत्रमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइक अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने यातायात व्यवस्था विभागको तयारी छ। दर्ता प्रक्रिया दुई वर्ष अगाडिबाटै सुरु भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै विभागले कडाइका साथ पुनः दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो। कारवाहीको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरीले पनि विद्युतीय स्कुटरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको छैन। बढ्दो विद्युतीय सवारीको अभिलेख राख्न यातायात व्यवस्था विभागले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रभावकारी भएको थिएन।
विभागले भारतीय नाकाबन्दीका बेला अत्यधिकमात्रमा विद्युतीय स्कुटर आयातसँगै दर्ता प्रक्रिया थालेको थियो। दर्ता प्रक्रिया थालेको एक वर्षसम्म प्रयोगमा रहेका केही स्कुटरले दर्ता गरे पनि पछिल्लो समय दर्ता नै गर्न छाडेका थिए। बिना दर्ता प्रयोगमा आएका विद्युतीय स्कुटर अनुगमनका समयमा फेला परे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए।
दर्ता नै नगरेका सवारीले दुर्घटना गराएको अवस्थामा कारबाही गर्न र भागेका अवस्थामा खोज्न सम्भव छैन।
‘दर्ता प्रक्रिया सुरु भए पनि प्रभावकारी भएको थिएन्’, उनले भने, ‘विभागले अब विद्युतीय मोटरसाइकल समेत बजारमा आइसकेकाले दर्ता प्रक्रिया कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउँछ।’ दुई वर्ष अगाडि नै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको विभागसँग कुन अञ्चलमा कति विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् त्यसको तथ्यांक छैन। विभागले अब भने व्यवस्थित रूपमा विद्युतीय स्कुटरको दर्ता प्रक्रिया थालनी गर्दै तथ्यांक समेत राख्ने उनको भनाइ छ।
विभागले ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई पनि बिना दर्ता प्रयोगमा आएका विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल फेला परे कारवाही गर्ने अधिकारसहतिको परिपत्र पठाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए।
ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल प्रयोग भए पनि विभागको निर्देशन नहुँदा कारवाही गर्ने असहज भएको बताए। विभागले कारवाहीको अधिकारसहित परिपत्र गर्नुका साथ कारवाही प्रक्रिया सुरु हुने खनाल बताउँछ। ‘विभागको निर्देशन नहुँदा सडकमा गुडिरहेको विद्युतीय स्कुटलाई पनि कारवाही गर्ने अधिकार थिएन’, खनालले भने।
भारतीय नाकाबन्दीको बेला इन्धन अभावसँगै दैनिक कार्यालय आवतजावात र व्यक्तिगत काममा लागि विद्युतीय स्कुटर खरिद गर्नेको संख्या ह्वातै बढेको थियो। तर, अहिले विद्युतीय स्कुटरको व्यापार दुई वर्षअघिकै जस्तो भने छैन। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी प्रयोगलाई विस्तारै विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। यो सँगै विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्ने संकेत देखिएको छ। विभागले पनि अब बिना दर्ता कुनै पनि प्रकारका विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको भट्टराई बताउँछन्। विद्युतीय सवारी पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने सावरीभन्दा सस्तो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
