आईओएमको डिनमा डा.अग्रवालकै निरन्तरता

आईओएमको डिनमा डा.अग्रवालकै निरन्तरता

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिनमा प्राडा जगदीश अग्रवालले एक महिनापछि निरन्तरता पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले अग्रवालको नियुक्ति कानुनसम्मत ठहर गरे पनि विश्वविद्यालयले फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको भन्दै आनाकानी गर्दा आईओएम डिनविहीन थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशको व्याख्या गर्दै डा. अग्रवाललाई निरन्तरता दिँदा कानुनसम्मत हुने राय आइतबार दिएपछि अग्रवाललाई डिन नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त भएको हो। डिन नियुक्ति विवादमा समाधान खोज्न शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविले महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेको थियो। ‘अग्रवालजीलाई पहिलादेखिकै हुने गरी डिन पदमा निरन्तरता दिइयो। सोमबार नै पत्र लिएर गइसक्नुभयो’, त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले भने।

गत वर्षको कात्तिक १८ मा डिन नियुक्ति भएका डा.अग्रवालको नियुक्तिलाई गैरकानुनी भन्ने आधार पुष्टि नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले पुनर्बहालीको आदेश दिएपछि डिन बनेका डा.शशि शर्माको पदावधि सकिएपछि डिन नियुक्तिमा अन्योलता छाएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि डा.शर्मा चार दिन हाजिर भएका थिए। उपकुलपति डा.खनियाँले भने, ‘शशिजी हाजिर हुँदा अग्रवालजीको पद रहेको अनुभव हामीले गरेनौं।’

२५ पुस ०७० मा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शर्मालाई डिन नियुक्ति गरेको थियो। डा.शर्मालाई खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। डा.गोविन्द केसीको अनशनकै कारण उनी बर्खास्तीमा परेका थिए। सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत गएका शर्मालाई पुस २३ गते सर्वोच्चले पदावधि बाँकी रहेको जनाउँदै बहाल हुन चाहेमा चार दिन बहाल हुन जानू भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दैै त्रिविले निरन्तरताको नियुक्तिपत्र दिएको नवनियुक्त डिन डा.अग्रवालले बताए। उनले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार विश्वविद्यालयले आधिकारिक रूपमा डिनमा निरन्तरता दिएको छ। पेन्डिङमा रहेका काम सुचारु रूपले अघि बढाएको छु।’ अग्रवालको कार्यकाल चार वर्षको रहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.