मेडिकल शिक्षामा अर्बौं लगानी बालुवामा पानी

काठमाडौं : एमबीबीएस पास गरेको विद्यार्थीले कति पटकसम्म दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा (लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन) का लागि परीक्षा देलान् ? नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई पनि कौतुहल लाग्ने प्रश्न हो यो। खोजी गर्दा चीनबाट एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी ३६ पटकसम्म अनुत्तीर्ण भएको पाइएपछि काउन्सिल पदाधिकारी नै चकित परेका छन्।

३६ पटक असफलताको स्वाद चाखेका ती विद्यार्थी दुई महिनाअघि भएको लाइसेन्स परीक्षामा भने सहभागी थिएनन्। उनले वर्षमा तीन पटकसम्म परीक्षा दिएका थिए।

३६ पटकसम्म असफल हुने ती विद्यार्थीको मोटिभेसनको तारिफ गर्ने काउन्सिलका पदाधिकारी यदि त्यस्तो विद्यार्थी उत्तीर्ण भए कस्तो उपचार गर्थे होलान् ? भन्ने जिज्ञासामा भने मौन छन्।

प्रत्येक पटक असफल नतिजा भोगेका ती विद्यार्थी प्रदेश २ को भएको काउन्सिल स्रोतले जनाएको छ। काउन्सिल पदाधिकारीको एउटै जिज्ञासा छ, १२ वर्षदेखि परीक्षा दिइरहेका ती विद्यार्थी अहिले के गरिरहेका होलान् ?

विदेशमा डाक्टरी पढेका ९० प्रतिशत लाइसेन्स परीक्षामा फेल, ३६ पटक परीक्षा दिँदा पनि असफल

डाक्टरी पढाइका लागि बर्सेनी नेपालबाट अर्बौं धनराशि विदेश पलायन भएको छ। पढेर फर्किएका सयौँ विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा फेल भइरहेका छन्। अवस्था कहालीलाग्दो छ। डेढ महिनाअघि काउन्सिलले लिएको एमबीबीएसको लाइसेन्स परीक्षामा विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थीमध्ये झन्डै १० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी विदेश पढ्न जाने अधिकांश विद्यार्थी मेधावी नभएको तर्क गर्छन्।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा.धर्मकान्त बास्कोटा भन्छन्, ‘मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि योग्य नै नभएका व्यक्तिलाई पैसाकै बलमा अभिभावकले जसरी भए पनि विदेश पढ्न पठाउँछन्। त्यस्ता विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा नै पास गर्न सक्दैनन्।’

विदेशका १० वटा मुलुकबाट एमबीबीएस पढेर आएका कुल पाँच सय २६ जना विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा दिएकोमा ५८ जना मात्र उत्तीर्ण भए।

दुई महिनाअघि २०१७ डिसेम्बरमा लिइएको लाइसेन्स परीक्षामा ११ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुँदा विदेशमा पढेर आएका विद्यार्थीको योग्यतामा प्रश्न उठेको छ।

एमबीबीएस उत्तीर्ण गर्दासम्म प्रतिविद्यार्थी औसत ५० लाख खर्च हुने गरेको छ। वर्षमा झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ मेडिकल शिक्षाका लागि बिदेसिने गरेको छ।

काउन्सिलका अध्यक्ष बास्कोटा बाहिरी मुलुकका मेडिकल कलेजको शैक्षिण गुणस्तर अनुगमन गर्नु पहुँच बाहिरको विषय भएकाले यस्तो नतिजा आएको तर्क गर्छन्। उनी थप्छन्, ‘पढेर आइसकेपछि फेक सर्टिफिकेटका रूपमा हेर्न मिल्दैन। हाम्रो मापदण्डमा प्रवेश गराउनका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिनै पर्ने हुन्छ। परीक्षा लिँदा १० प्रतिशत मात्र पास हुनुले कमजोर विद्यार्थी विदेशमा पढ्न गएजस्तो देखियो।’

काउन्सिलका अनुसार पाकिस्तान, किर्गिस्तान, जर्जिया र बेलारुसमा एमबीबीएस पढेर आएका कोही पनि सफल हुन सकेनन्। यी चार देशमा पढेका २३ जना विद्यार्थीले यसअघिको परीक्षामा पनि असफल भएको काउन्सिल स्रोतले बतायो।

एमबीबीएसको जस्तै निराशाजनक तस्बिर बीडीएसको पनि छ। बंगलादेश र फिलिपिन्सबाट बीडिएस पढेर आएका ८ जना विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा दिएकोमा सबै असफल भए। काउन्सिलका अनुसार बंगलादेशबाट बीडीएस पढेर आएका ६ जना परीक्षामा सहभागी थिए भने फिलिपिन्समा पढेर आएका दुई जना परीक्षामा सहभागी थिए।

अभिभावकको अनुभवमा एउटा विद्यार्थीले साढे पाँच वर्षको एमबीबीएस पढाइ सकेर स्वदेश फर्कंदासम्म झन्डै ५० लाख खर्च गर्ने गरेको छ।

विदेश पढ्न पठाए पनि स्वदेशमा फर्केर लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण नगर्दासम्म अभिभावकको अवस्था न दिनको भोक न रातको निद्रा हुने गरेको छ। अन्य मुलुकबाट एमबीबीएस सकेर आएका विद्यार्थीको पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन। चीनमा एमबीबीएस पढेर आएका विद्यार्थीमध्ये झन्डै ९४ प्रतिशत असफल भएका छन्। बंगलादेशमा पढेर आएका १ सय ४४ जनाले परीक्षा दिएकोमा ७५ प्रतिशत असफल भए। फिलिपिन्समा पढेर आएका २३ जना विद्यार्थीमध्ये १९ जना विद्यार्थी असफल भए।

त्यस्तै, युक्रेनमा एमबीबीएस पढेर आएका २० जनामध्ये १३ जना असफल भए। भारत र रुसबाट एमबीबीएस पढेर आएका १२÷१२ जना विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी भएका थिए। तीमध्ये भारतबाट आएका पाँच जना फेल भए। रुसबाट आएका सात जनाले असफलता भोगे।

प्रलोभनमा पदाधिकारी

विदेशको मात्र होइन, नेपालकै पनि मेडिकल शिक्षा गुणस्तरहीन छ। नेपालका ६ सय ८३ जना एमबीबीएसका विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा दिएकोमा २ सय ७८ जना असफल भए। त्यस्तै, बीडीएसमा ४४ जनाले परीक्षा दिएकोमा पाँच जना असफल भए।

नेपालका मेडिकल कलेजमा शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा जिम्मेवार पदाधिकारी मेडिकल कलेजको प्रलोभनमा पर्ने गरेको पाइएको छ।

जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेज, विराटनगरस्थित विराट् मेडिकल कलेज र रुपन्देहीस्थित देवदह मेडिकल कलेजको पूर्वाधार नाजुक हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धन दिइएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ मा उल्लेख छ।

जानकी मेडिकल कलेजलाई १५ वर्षअघि सम्बन्धन दिइएको थियो। विराट् र देवदह मेडिकल कलेजलाई चार वर्षअघि सम्बन्धन दिइएको हो। जबकि यी कलेजमा अहिले पनि फ्याकल्टीको समस्या रहेको काउन्सिलका पदाधिकारी बताउँछन्।

मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रलोभन र दबाबमा कानुनको जानाजानी दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम भएको आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष डा.तीर्थ खनिया, रेक्टर डा.सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले पदअनुकूल आचरण पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यी पदाधिकारीलाई अवकाश दिन र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, कार्यकारी परिषद्का अन्य सदस्यमध्ये विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई सदस्यबाट हटाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै गलत व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन÷दिलाउन संलग्न भएकाले परिषद् सदस्य र डिनको जिम्मेवारीबाट हटाउन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।

०७१ कात्तिक २४ मा तत्कालीन त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा बसेको विज्ञ बैठकको निर्णयको उपेक्षा गर्दै तत्कालीन उपकुलपति डा.हीराबहादुर महर्जनले आफ्नै सचिवालयबाट दर्खास्त मागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनले त्रिवि विद्यापरिषद्को निर्णय र डिनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई प्राडा करवीरनाथ योगीको टोलीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छाअनुकूल प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको जनाइएको छ।

उनी उपकुलपतिबाट निवृत भए पनि भविष्यमा विश्वविद्यालयलगायत सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा नियुक्ति नगर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। प्राडा योगीको संयोजकत्वमा गठित उक्त सम्भाव्यता अध्ययन टिममा प्राडा ज्योति शर्मा, प्राडा केशवप्रसाद सिंह, प्राडा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्राडा परशुराम मि श्र, प्राडा रामप्रसाद उप्रेती र विश्वविद्यालयका प्रल्हाद पन्त थिए।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि मुलुकको मेडिकल शिक्षालाई धराशयी पार्नमा त्रिवि पदाधिकारी मात्र नभई काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार बनेको पाइएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुकै पालामा भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टीका पक्षमा ख्याल नगरी नियमावली नै संशोधन गरी सम्बन्धन दिने नियतले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा विराट् मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन अनुमति दिएको उनलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सचेत गराउने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षामा अनियमितता गर्नमा ४२ जना संलग्न भएको उल्लेख छ।यीलगायत नेपालका कुन-कुन मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस पास गरेका तर लाइसेन्स परीक्षामा असफल भएका विद्यार्थीको संख्या मेडिकल काउन्सिलमा छैन। तर, काउन्सिलका केही पदाधिकारीले असफल हुने विद्यार्थी कुन-कुन नेपाली मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेका हुन् त्यसबारे समेत सू्ची सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

एक सदस्यले भने, ‘बैठकमा यसबारे छलफल भइरहेको छ। तर, सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता सबैले महसुस गरेका छौं।’

स्वदेशमा अयोग्य, विदेशमा योग्य

सन् २०१५ मा एमबीबीएस र बीडीएसमा अध्ययन गर्न १ हजार चार सय ६१ जना विद्यार्थी विभिन्न मुलुक गए। कस्ता व्यक्ति गए त ? काउन्सिलका पदाधिकारीले फाइल अध्ययन गर्दा १० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र नेपालमा लिइएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको पाइयो। ९० प्रतिशत विद्यार्थी नेपालमा लिइएको प्रवेश परीक्षामा ५० नम्बर पनि ल्याउन नसकेर फेल भएका थिए।

नेपालका मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न अयोग्य विद्यार्थीलाई विदेशका मेडिकल कलेजले रातो कार्पेट बिच्छाउँदै स्वागत गरे। यो शृंखला लम्बिने देखिएपछि काउन्सिलले २०१६ फेब्रुअरीदेखि नयाँ नियम ल्यायो। स्वदेशमा लिइएको प्रवेश परीक्षामा पास गरेपछि मात्र बाहिरी मुलुकमा जाने नियम छ। काउन्सिलका अध्यक्ष बास्कोटा भन्छन्, ‘अब ६ वर्षपछि मात्र राम्रा विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल हुनेछन्।’

किन हुन्छन्, असफल ?

सन्तानको चाहना र क्षमताभन्दा पनि आफ्नो इच्छा लाद्ने अभिभावकका कारण कमजोर जग भएका विद्यार्थी पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। आफ्नो रुचिभन्दा पनि समाजमा प्रतिष्ठा आर्जन हुन्छ भन्दै काउन्सिलिङ गरी जबरजस्त पढ्न बाध्य बनाउने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ। दुई पटक दिँदा पनि लाइसेन्स परीक्षामा असफल भएका एक विद्यार्थी भन्छन, ‘बुबा आमाको इच्छा पूरा गर्न ध्यान दिँदा मेरा चाहना सुलीमा चढे।’

मेडिकल शिक्षामा बिरामी नै व्यावहारिक अनुभवका लागि पुस्तकसरह मानिन्छन्। तर, बिरामी नै पर्याप्त नभएका कारण पर्याप्त अनुभव गर्न नपाएको विद्यार्थीको गुनासो छ।

मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य डा.सुशील कोइराला विदेशका मेडिकल कलेजमा शैक्षिक गुणस्तर, फ्याकल्टीबारे अनुगमन गर्न नसकेका कारण विद्यार्थी कमजोर वातावरणमा अध्ययन गर्न पुगेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘पढ्ने वातावरण नै भएन। अनुगमन नै नभएको पत्रु देशमा पढेर आएका विद्यार्थी यहाँ आएपछि लाइसेन्स परीक्षामा स्वत:फेल हुन्छन्।’

नेपालमा एमबीबीएस पढ्न प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्न नसकेपछि विदेश गएर पढ्ने बढी असफल हुने गरेका छन्।

कमजोर विद्यार्थी, कमजोर प्राध्यापक र पूर्वाधार नै नभएका मेडिकल कलेजका कारण बर्सेनि सयौं विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकी निरास हुने गरेका छन्।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्नुअघि त्यसबारे अनभिज्ञ भएकाहरू जब पढ्न थाल्छन् त्यतिबेला निल्नु न ओकल्नुको अवस्था हुने गरेको स्वयं विद्यार्थी बताउँछन्।

चिकित्सा क्षेत्र अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई सुरुमै पर्याप्त काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने र अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्, नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका डा.कोइराला।

आफू चिकित्सक हुन नसकेपछि छोराछोरीलाई जसरी पनि डाक्टर हुनुपर्छ भनी दबाब दिने गरेका छन्। मेरो छोराछोरी डाक्टर भए भनी धनाढय एवं नवधनाढ्यमा अहं (घमण्ड) देखाउने सोंच हाबी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै डा.कोइराला भन्छन्, ‘गुणस्तर नै नभएका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लाखैाँ रकम लिएर ‘क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज’ गर्छन् भने ती महाअपराधी हुन्।