'सहिद परिवारलाई ५० लाख होइन, रोजगारी दिन्छौँ'

मधेसको समृद्धि र विकासका नाममा मधेस आन्दोलन भयो। उक्त आन्दोलन एक दशक बढी नै चल्यो। यस समयमा विभिन्न उत्तारचढाव भए। त्यसको प्रतिफलस्वरूप मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रदेश २ मा सरकार बनाउन सफल भए। संघीय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष मो. लालबाबु राउतले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले। तर, आन्दोलनताका जनतालाई बाँडेका सपना ज्यूँकात्यूँ छन्। भर्खरै बनेको मन्त्रिमण्डलका भावी योजना र यस प्रदेशका सम्भावना विषयलाई ध्यानमा राखी प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतसँग अली असगर देवानले गरेको कुराकानी :

मुख्यमन्त्री बन्न पाउँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?

– चुनौती बढेको छ। दायित्व पनि बढेको छ। अब थोरै समयभित्र बढीभन्दा बढी काम गर्नु छ। र, त्यसैले बाँकी रहेको समयलाई बढी उपयोग गरी यो प्रदेशलाई नमुना बनाउनेमा केन्द्रित भएका छौं।

यो प्रदेशमा सीमित स्रोत तथा साधन छन्। संघीयता निकै खर्चिलो हुन्छ। सीमित स्रोत तथा साधन रहेको यो प्रदेशलाई नमुना प्रदेश कसरी बनाउनु हुन्छ ?

– यसलाई नमुना प्रदेश बनाउन यहाँ उद्योगको स्थापना गराउन सकिन्छ। कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ। बाहिरका लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। शिक्षाको स्तरमा वृद्धि गरी पढ्ने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै यसलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेर ठुल्ठूला अस्पताल सञ्चालनको लागि यहाँ लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरू छन्, जसले यो प्रदेशलाई समुन्नत बनाउन सक्छौं। एउटा विकसित प्रदेशका रूपमा विकास गर्न सक्छौं।

तपाईंले अहिले विकासको मूलमन्त्र पाँच ‘स’ को अवधारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। जसमा सुशासन पनि छ। जनतालाई सुशासनको कसरी प्रत्याभूति दिलाउनु हुन्छ ?

– सरकारी बजेट अर्थात् विकास निर्माणका लागि स्थानीय तहसम्म छुट््याइएको बजेटमा अनियमितता गर्ने अधिकांश कर्मचारीको मानसिकता बढेको छ। सरकारी निकायका कर्मचारी अथवा राजनीतिक दलकै व्यक्ति किन नहुन्। सबै कुशासनमा हिँड्ने अहिले परम्परा नै बनेको छ।

अनियमितता (भ्रष्टाचार) गर्दा प्रतिष्ठा जान्छ, कारवाही भोग्नुपर्छ वा जेल नै जानुपर्छ डर कसैमा नभएको अवस्था छ। दुःखको कुरा के छ भने जुन किसिमको पहलकदमी प्रशासनको तर्फबाट लिनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गर्न प्रशासनले कडाइ गर्न सके सीमित स्रोत साधनले पनि बढी भन्दा बढी विकास निर्माणका काम गराउन सक्छौं।

जनतालाई कहिलेसम्म अनुभूति दिलाउने योजना छ ?

– कुनै पनि विकास वा परिवर्तनको विषयमा रातारात फड्को मार्ने त होइन। परिवर्तन विस्तारै हुन्छ। तर अवश्य हुन्छ। विकसित र समृद्ध प्रदेश बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। यसमा समय लाग्ने भएकाले हाम्रो पहल पनि सुरुदेखि नै यसमा केन्द्रित छ।

यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कमजोर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नै देखिएको छ। यसलाई सुधार गर्ने योजना के छ ?

– पैसा नखाइ काम नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ, पहिला त्यसलाई अन्त्य गर्ने योजना बनाएका छौं। र, त्यो अन्त्य पनि हुनुपर्छ। शिक्षाको सवालमा ‘क्लास’ लिनेहरूलाई हामीले पुरस्कृत गर्ने नलिनेहरूलाई सेवाबाट बिदाइ गर्ने योजना बनाउन लागेका छौं। यसखाले नियम कडाइका साथ लागु गरेमात्र जिम्मेवारी बोकेका व्यक्ति सेवा दिन उत्तरदायी हुनेछन्।

मधेस आन्दोलमा सम्मिलित दलको सरकार बनेपछि सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने मधेसी दलको घोषणा के भयो त ?

– तपाईंहरूले गलत सोच्नुभएको छ ? हामीले सहिद परिवारलाई ५० लाख दिन्छौं भन्ने कुरा गरेका होइनौं। सहादत भएकाका परिवारलाई हामीले सहयोग पो गछौं भनेका हौं। मधेस आन्दोलनकै सहिदको बलमा आज देशले संघीयता पाएको छ। तर, समस्या प्रदेशमा साधन तथा स्रोत कमी हुनु हो। यहाँ त अहिले मन्त्रालय सञ्चालन गर्न पनि समस्या भइरहेको छ। तथापि यसलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्दै छौं। सहिद परिवारलाई पैसाभन्दा रोजगारी दिने हो। त्योभन्दा ठूलो केही होइन। यसको पहल पनि हामीले गरेका छौं। त्यतिमात्र नभई सहिद परिवारलाई एउटा कार्ड उपलब्ध गराएर शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पनि सहयोग दिने काम अघि बढाएका छौं। यो प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार नभएसम्म तत्कालका लागि आर्थिक सहयोग गर्न नसकिने अवस्था छ।

त्यसोभए सहिद परिवारले पाउने रोजगारी स्थायी हुन्छ कि अस्थायी ?

– स्थायी नै हो।

स्थायी हो भने त लोकसेवा पास गर्नुपर्छ। होइन र ?

– हो। तर, त्यसमा हामीले यो प्रदेशमा सहिद परिवारका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेर रोजगारी दिने वातावरणको सिर्जना गर्छौं। सहिद परिवारमा स्तर र योग्यता हेरेर मात्र जागिर दिने हो। कानुन मिचेर त स्थायी गर्न मिल्दैन। जीविकोपार्जनका लागि जागिर दिने हो। यदि कोही ५० वर्षको छ भने कसरी स्थायी हुन्छ ? वा पढेलेखेको छैन भने त कसरी दिने, त्यो सम्भव नै छैन।

त्यसो हो भने सहिद परिवारले पढेलेखेको हुनुपर्‍यो र लोकसेवा पास गर्नुपर्‍यो ?

– लोकसेवा लड्ने कुरा होइन। सहिद परिवारलाई आरक्षण गर्न सकिन्छ। आन्दोलनमा दिएको बलिदानीलाई स्थायी/अस्थायी मापन गर्ने होइन। स्थायी/अस्थायीभन्दा पनि सहिद परिवारलाई कसरी राहत पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसअनुसार जागिर दिने हो।

तपाईंको पार्टीले चुनावका बेला धेरै प्रतिबद्धता जनाए, ती कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?

– प्रतिबद्धता पूरा गर्न त हामीले सरकार बनाएका छौं। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहिद परिवारका एक सदस्यलाई जागिर दिने पहल सुरु गरिएको छ। जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न हामीले अहिलेदेखि नै योजना बनाउन सुरु गरेका छौं। हामीले कल्पना गरेको मधेस कस्तो हुनेछ भन्नेमा लागेका छौं। हिजो कुर्सीमा बस्यौं र आज चमत्कार गर्ने जादू त होइन। जादूको छडी घुमायौं र जसो भन्यौं त्यस्तै हुने त होइन्।

प्रदेशमा देखिएको भाषा विकास कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

– यसमा केही विवाद छैन। विवाद कसले गर्दै छ, मलाई थाहा पनि छैन। संघीयतामा गइसकेपछि जुन भाषामा सहजता महसुस हुन्छ, त्यही भाषामै बोलिन्छ। विविधतामा एकता कायम गर्नु नै संघीयताको विशेषता हो।

राजधानी विवादको विषयलाई कसरी हल गर्नुहुन्छ ?

– वीरगन्जमा आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने कांग्रेस र एमालेका मित्रहरूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हामीले त तत्कालीन अवस्थामा यो संविधान स्वीकार गरेका थिएनौं। संविधानलाई तराई–मधेसले जलाएकै थियो। तर, ती मित्रहरू जसले संविधानमा हस्ताक्षर गरे, उनीहरूले संविधानको धारा २८८ पढ्नुभएको छैन ? पढनुभएको छ भने द्विविधामा नपर्नुहोस्। जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेको हो भने मेरो भन्नु केही छैन। त्यो धारामा स्पष्ट लेखिएको छ– प्रदेशसभाको सदस्य संख्याको दुईतिहाईबाट प्रदेश राजधानी राख्न सकिन्छ। यो प्रदेशमा आठ जिल्ला छन्। तर वीरगन्जबाट मात्र बहुमत पुग्छ त ? माननीय सुरेन्द्रजी, राजकुमार गुप्ताजी, विचारीजी र राजेन्द्रबहादुर अमात्यजीले के होस हवासमा संविधानमा सही गर्नुभएको थिएन ? यदि थियो भने पक्कै पनि पढेको हुनुपर्छ। यसमा म धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्नँ। संविधानलाई टेकेरै राजधानीको विषयमा निर्णय हुन्छ। म एक्लैले निर्णय गरेर पनि हुने होइन।

तपाईंको फोरम–राजपा गठबन्धनको प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको एमाले सरकारले फरक पार्ला ?

– यो ठाउँ भनेको विकास गर्ने ठाउँ हो। एक पार्टीबाट विकास हुँदैन। एउटा सडक निर्माण सरकारले ग¥यो भने त्यो सडकमा एक जना मात्र हिँड्ने होइन क्यारे। त्यसैले मैले सदनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि कुरा गर्दै छु। उहाँहरूले प्रदेश समृद्ध बनाउन हरेक किसिमले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै हुनुहुन्छ। र, यो प्रदेश बनाउन सबै मिल्नुको विकल्प पनि छैन।

यहाँले ‘विकास’ धेरै पटक भन्नुभयो। तपाईंको विचारमा यसलाई कसरी बुझ्ने ?

– विकास भनेको सडक बनाउनु, शैक्षिक अवस्था सुधार्नु, शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउनु आदि हो। स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुरा पूरा गर्नु पनि हो। रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नु हो। उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनु हो। यी सबैलाई विकासका नामले बुझ्नुपर्छ। अनि यी सबै मैले पूरा गर्नु पनि छ।

अन्त्यमा, तपाईंले गरेरै छाड्ने कुनै नमुना काम के हुनसक्छ ?

– यो प्रदेशमा सबभन्दा खराब सुशासनको अवस्था हो। अनियमितता र जनताको काममा ढिलासुस्ती हो। कुशासनलाई हटाउँदै सुशासन कायम गर्नु मेरो पहिलो दायित्व हुनेछ। साथसाथै यहाँका जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्नु, बाटोको अवस्थामा सुधार ल्याउनु, कृषि उत्पादन बढाउनुसहित विषय पनि मेरो प्राथमिकतामा पर्छन्।