काठमाडौँः प्रहरीले निरन्तर खोजी गर्दा पनि पक्राउ पर्न नसकेका पूर्वडिआईजी तथा ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटिएका छन् ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित सिलवाल प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न सोमवार साँझ बालुवाटार पुगेका हुन् । उनलाई ओली नेतृत्वको सरकारमा सम्भावित मन्त्रीका रुपमा पनि हेरिएको छ।
आईजीपीमा बढुवाका लागि कीर्ते कागजात पेश गरेको अभियोगमा सिलवाललाई प्रहरीले लामो समयदेखि खोजिरहेको थियो । प्रहरीले निरन्तर खोजी गरिरहेपछि उनी केही महिनायता अर्धभूमिगत जस्तै थिए ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा सिलवाललाई पक्रन प्रहरीको ठुलो टोली ललितपुरका गोदावरीसहितका क्षेत्रमा परिचालित गरिएको थियो । तर उनी पक्राउ पर्न सकेनन् । उनीमाथि मुद्दा चलाउने देउवा सरकारको प्रयास पनि विफल भएको थियो ।
मुद्दा दर्ता गर्ने कोशिश हुँदा हुँदै देउवा सरकार बिदा भयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै उनी बालुवाटारमै देखा परेका हुन् । आईजीपी बढुवाका लागि पहिलो वरियतामा रहेका भनिएका सिलवाललाई देउवा सरकारले रोकेसँगै उनी प्रहरीबाट राजीनामा दिएर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । एमालेमा प्रवेश गरेलगत्तै उनलाई एमालेले ललितपुर १ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि टिकट दियो ।
तत्कालीन देउवा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चन्दको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
पछि कासमू अंकका आधारमा पनि सिलवालकै बढी रहेको भन्दै कार्की सम्मिलित पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले चन्दलाई बर्खास्त गर्दै बढी कासमू रहेकालाई आईजीपी नियुक्ति गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्यालले आफ्नो कासमू बढी रहेको भन्दै अदालतमा रिट हालेका थिए । तर, उनले पछि रिट फिर्ता लिएका थिए । सरकारले अर्यालकै कासमू बढी रहेको भन्दै प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गरेको थियो ।
सिलवालले पुनः आफ्नो कासमू बढी हुँदाहुँदै अर्याललाई नियुक्ति गरेको भन्दै दोस्रो पटक सर्वोच्च गुहारेका थिए । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित सात जनाको पूर्ण इजलासले अर्यालकै कासमू बढी भएको र आईजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने फैसला गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्ण पाठले सिलवालले पेस गरेको कासमू र सरकारी कार्यालयमा रहेको कासमू फरक पर्न गएपछि गोप्य रहनुपर्ने कासमू कसरी बाहिरियो भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुरूप महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले किर्ते कासमूबारे छानबिन गर्न पुस ५ गते जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।
सरकारी छाप दस्तखत मुद्दा फौजदारी मुद्दा भएकाले प्रहरीले छानबिन अगाडि बढाएको थियो । परिसरले लोकसेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फारम मागेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
