'विकास निर्माण सहज छैन'

'विकास निर्माण सहज छैन'

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ६ का आधाभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। ५२ प्रतिशत गरिबी रहेको यो प्रदेशमा हालैमात्र महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन्। माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’मा राजनीतिक कमिसार हुँदै माओवादी लडाकुको डिभिजन कमान्डरसम्मको भूमिका निर्वाह गरेका उनले अहिले प्रदेश ६ को नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका छन्। पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उनी अबका केही वर्षभित्र प्रदेश ६ को गरिबी अन्त्य हुने र देशकै समृद्ध प्रदेश बन्ने ठोकुवा गर्छन्। नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री शाहीसँग अन्नपूर्णकर्मी ललितबहादुर बुढाले गरेको कुराकानी :


मुख्यमन्त्री भएपछि कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। सानैदेखि विद्रोही स्वभावको थिएँ। त्यही कारण युद्धमा होमिएँ। युद्धमा होमिँदा सांसद वा मन्त्री बनूँला भन्ने कल्पनासम्म गरेको थिइनँ। मन्त्री बन्न युद्धमा घरपरिवार त्यागेर सहभागी भएको पनि थिइनँ। ज्यानको बाजी लगाएर सशस्त्र युद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरें। आज त्यसैको परिणामस्वरूप मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश ६ आफैंमा अभाव र गरिबीले थिचिएको छ। यो प्रदेशको समृद्धिको यात्रामा हामी सहभागी छौं। त्यो यात्राको नेतृत्व गर्ने चालकको रूपमा मैले आफूलाई लिएको छु। चुनौतीहरू पन्छाउँदै अवसरको खोजी गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ।

युद्धमोर्चामा र संसदीय मोर्चामा के फरक पाउनुभयो ?

युद्धमा त एकदमै सजिलो थियो। तर, संसदीय मोर्चामा निकै कठिन हुने रहेछ। युद्धमा हुँदा पनि मैले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ। तर, त्यतिबेला अहिलेको जस्तो चुनौती थिएन। युद्धमा हुँदा ध्वस्त गरिदिए पुग्थ्यो। बनेका संरचनामा एउटा बम प्रहार गरे पुगिहाल्थ्यो। ध्वंश गर्दा सफलता प्राप्त गरेको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसैलाई नै हामी सफलताका रूपमा गौरव गथ्र्यौं। तर, अहिले यो राजनीतिक र संसदीय मोर्चामा निकै चुनौती छ। त्यसमाथि मैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएको छु।

समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश ६ आफैंमा अभाव र गरिबीले थिचिएको त्यसैले प्रदेश समृद्धिको यात्रामा हामी सहभागी छौं।

अब हामी भौतिक निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणमा जुट्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो जिम्मेवारी पूरा गर्न त्यति सहज छैन। प्रदेश ६ भौगोलिक रूपमा ठूलो र विकट छ। यहाँको भौतिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। निर्माण गर्न निकै कठिन छ। त्यसकारण पनि युद्ध मोर्चाभन्दा संसदीय र सत्ताको मोर्चामा नेतृत्व गर्न सहज छैन।

प्रदेश समृद्धिका लागि कस्ता योजना छन् ?

यो प्रदेश हालसम्म केन्द्र सरकारबाट पछाडि पारिएको अवस्थामा छ। अहिले पनि हाम्रो प्रदेशका आधाभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनी छन्। हुम्ला र डोल्पामा सडक सञ्जाल नै पुग्न सकेको छैन। यहाँका जनताले पेटभरि खान पाउने अवस्था छैन। उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा यो प्रदेशको समृद्धिका लागि हामीले विशेष गुरुयोजना (आधारपत्र) बनाउँदै छौं। केही दिनभित्रै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको कार्यदल बनाएर अनुसन्धानमा खटाउँदै छौं। उहाँहरूले प्रदेश सरकारलाई त्यसको प्रतिवेदन बुझाउनुहुनेछ। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आफ्ना कार्यक्रम तथा नीतिहरू बनाउने छ। सडक र बिजुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन आवश्यक वातावरण निर्माण हुनेछ। प्रदेशको पहिलो समृद्धिको आधार पर्यटन हो। यसका लागि हामीले आउँदो वर्षलाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरिसकेका छौं।

यहाँहरूले हरेक भाषणमा समृद्धि भन्नुहुन्छ, त्यसभित्र के–के पर्छन् ?

समृद्धि भनेको अभाव र गरिबीबाट मुक्ति हो। भोका र नांगा जनताको आयस्तरमा वृद्धि हुनु हो। पैदल हिँड्न बाध्य नागरिकलाई सवारी साधनमा यात्रा गराउन पाउने व्यवस्था हो। रोजगारीका लागि कालापहाड धाउनुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिलाउनु हो। हामीले भनेको समृद्ध प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला सदरमुकाम तत्काल राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछन्। हरेक बस्तीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध हुनेछ।

‘एक गाउँपालिका एक घरेलु उद्योग’को अवधारणा अघि सारेका छौं। कोही पनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनेछौं। समग्रमा हाम्रो प्रदेशका नागरिक अब अभाव, गरिबी, रोग र भोकबाट मुक्त हुनेछन्। यसका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं।

यहाँको कार्यकालमा नै कर्णालीको मुहार फेरिएला ?

म आफैं पनि कर्णालीको बासिन्दा हुँ। कर्णालीको व्यथा र पीडा मलाई राम्रोसँग अनुभूति छ। आजका दिनसम्म कर्णालीको परिभाषा नकारात्मक छ। कर्णाली भन्नेबित्तिकै अभाव, भोकमरी, गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक विकृति र पछौटेपन भन्ने प्रतिविम्बित हुन्छ। अब कर्णालीको यो परिभाषा बदल्न जरुरी छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। हुम्ला र डोल्पामा सडक पु¥याइनेछ। कर्णालीका नागरिकलाई स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कालापहाड जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नेछौं। स्थानीयस्तरमै उच्च शिक्षाका लागि कार्यक्रम लागु गर्नेछौं। कर्णालीका नागरिकको आयस्तर वृद्धिका लागि श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। स्थानीयस्तरमा साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर आयआर्जन वृद्धि गर्न हामी प्रयत्न गर्नेछौं। अबका केही वर्षभित्र कर्णालीको मुहार फेरिनेछ। कर्णालीको कोही पनि नागरिक अभाव र गरिबीको जालमा फस्ने छैनन्। रोग र भोकबाट मुक्त गर्नेछौं। सहज रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सरकारले कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ।

यो प्रदेश दक्षिणसँग जोडिएको छैन, उत्तरका नाका कहिलेसम्म खोल्नुहुन्छ ?

यो प्रदेश जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको हो। संघर्षबाट स्थापना भएको प्रदेश भएकाले यहाँ धेरै चुनौती छन्। त्यसमध्ये हाम्रो प्रदेश दक्षिणी सीमा भारतसँग जोडिएको छैन। यो प्रदेशको एकमात्र विकल्प भनेको अब चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाकाहरू हुन्। त्यसका लागि हामीले तत्काल उत्तरका नाका खोल्नैपर्ने बाध्यता छ। पहिलो क्याबिनेट बैठकले चीनसँग जोडिएका तीन वटा नाका खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ। अबको दुई वर्षभित्र उत्तरका हुम्ला, डोल्पा र मुगुका तीन वटा नाका खुलिसक्नेछन्। यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नेछ। नेपालतर्फ भन्दा चीनबाट चाँडो काम हुने भएकाले नाका खोल्ने काम पनि चीनबाटै सुरु गर्नेछौं। नाका खुलेमा प्रदेशको बाहिरी देशसँग सम्बन्ध विस्तार हुनेछ। यहाँ उत्पादन भएका बस्तु निर्यात गर्न पनि सहज हुनेछ।

यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा नमुना कसरी बन्छ त ?

हाम्रो प्रदेशलाई अन्य प्रदेशसँग तुलना गर्न मिल्दैन। र, भोलिका दिनमा पनि यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा नमुना नै बन्नेछ। यसको स्थापना पनि विशेष परिस्थितिबाट भएको हो। हामी यो प्रदेशलाई विल्कुलै नमुना बनाउनेछौं। यहाँका स्रोत साधनलाई अधिकतम परिचालन गर्नेछौं। अहिले मान्छेहरू श्रम गर्न लजाउँछन्। बेरोजगार भएर समय खेर फालिरहेका छन्। हामी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नेछौं। जनतालाई काम गर्ने र आत्मनिर्भर बन्नेगरी उत्प्रेरणा प्रदान गर्नेछौं। त्यसका लागि हरेक महिनाको दुई दिनलाई हामी श्रम दिवसका रूपमा मनाउने छौं। महिनाको दुई दिन मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी र दलका नेताहरूलाई अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौं। यसले आम नागरिकलाई श्रम गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिल्नेछ।

अबको पाँच वर्षभित्र कस्तो प्रदेश परिकल्पना गर्नुभएको छ ?

हाम्रो कार्यकाल पाँच वर्षको हो। अबको पाँच वर्षपछि यो प्रदेशका सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएका हुनेछन्। जिल्लाभित्र पनि सबै सडकहरू कालोपत्रे भइसक्नेछन्। चीनसँग जोडिएका तीन वटै नाका सञ्चालनमा आइसक्नेछन्। यो प्रदेश ग्रिन प्रदेशका रूपमा विकसित भएको हुनेछ। बस्तीहरू बिजुलीले झिलिमिली भएका हुनेछन्। जलविद्युत् र जडिबुटीसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन भइरहेका हुनेछन्। अधिकांश ठूला आयोजना र उद्योगले गति लिएको देख्न सकिनेछ। प्रदेश समृद्धिको गुरुयोजनाअनुसार विकास निर्माणका कामहरूको जग बसिसकेको हुनेछ। कर्णालीको परिभाषा समृद्धिसँग जोडिनेछ। स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनमा हाम्रो प्रदेश अब्बल बनिसक्नेछ। समग्रमा पाँच वर्षपछि हाम्रो प्रदेश देशकै नमुना र आत्मनिर्भर भइसक्ने कल्पना गरेको छु।

जनताका अपेक्षा धेरै छन्, कसरी पूरा गर्नुहुन्छ त ?

हामीबाट जनताले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। ती अपेक्षा प्राथमिकताका आधारमा पूरा गर्नेछौं। जनताले अहिले नै आजै परिवर्तन वा उपलब्धि चाहेका छन्। तर, त्यो सम्भव छैन। हामी केही समयभित्र नै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनेछौं। सरकारले वितरणमुखीभन्दा पनि उत्पादनमूलक कार्यक्रममा जोड दिनेछ। त्यसका लागि हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै नागरिकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनेछौं। सुशासन र सरकारी सेवालाई सरल र भरपर्दो बनाइनेछ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोको सहमति भएको हो ?

यो विल्कुल गलत हल्ला हो। यस्तो कुनै सहमति भएको छैन। गठबन्धनभित्रको दल एमालेसँग सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गरेको भनेर बेकार हल्ला फैलाइएको छ। हामीले पदका लागि राजनीति गरेका होइनौं। मुख्यमन्त्रीकै लागि मैले मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन। मुख्यमन्त्री बन्नुअघि एमालेबाट आलोपालो नेतृत्वको प्रस्ताव आएकै हो। तर, हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हौं। बाहिर आएको हल्लाजस्तो कुनै सहमति भएको छैन। सबै हल्ला निराधार हुन्। हामी मिलेरै अगाडि बढ्नेछौं। प्रदेशको समृद्धि हाम्रो साझा एजेण्डा हो।

अन्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

जिम्मेवारीका हिसाबले कोही मुख्यमन्त्री र कोही मन्त्री छौं। कोही सांसद छौं भने कोही सामान्य नागरिक। पदीय हिसाबले मेरो जिम्मेवारी बढी छ। तर म एक्लैले चाहेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन पनि सम्भव छैन। हामीले एकताबद्ध भएर हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। मेरो सबैसँग आग्रह छ, यो प्रदेशको समृद्धिका लागि मिलेर काम गरौं। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रिने वातावरण निर्माण गरौं। सबैको सहकार्यबाट अबको केही वर्षभित्रै हाम्रो प्रदेश समृद्ध, आत्मनिर्भर र नमुना बन्नेछ। यसका शंका होइन, आशा गरौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.