नगदभन्दा बिरामीलाई निःशुल्क औषधि दिन सुझाव

काठमाडौं : तीन किसिमका रोगबाट अशक्त भएका बिरामीलाई सरकारले दिने जीविकोपार्जन भत्ता दिगो हुनेमा विज्ञले आशंका व्यक्त गरेका छन्। रोगले थला पारेपछि भत्ता दिनुभन्दा रोग लाग्नै नदिने प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र बिरामीले सेवन गर्ने औषधि निःशुल्क गराउन उनीहरूको सुझाव छ।

मिर्गौला, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई मासिक जनही पाँच÷पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने कार्यविधि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ। पर्याप्त गृहकार्यबिना लागु गर्न लागिएको जीविकोपार्जन भत्ता कतिजनालाई वितरण गर्ने हो सरकारसँग यकिन तथ्यांक भने छैन। मिर्गौला, क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढिरहेकोले भत्ता वितरण कार्यको दिगोपनामा चिकित्सकले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल नेफ्रोलोजी विभागकी प्रमुख प्राडा दिव्यासिंह शाह यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा यसका फाइदा÷बेफाइदाबारे सरोकारवाला र विज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन्। जीविकोपार्जन भत्ता हचुवाका भरमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै डा.शाहले भनिन्, ‘यसका चुनौती के छन् ? यो बारेमा सरोकारवाला विज्ञसँग सल्लाह नै गरिएन। नीति निर्मातामा दूरदर्शिता देखिएन।’

वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा.ऋषिकुमार काफ्ले बिरामीलाई भत्ता दिने कार्यलाई सकारात्मक मानिए पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीले खाने औषधिको व्यवस्थापनमा खर्च गरेको भए उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन्।

उनी भन्छन, ‘यसले बिरामीलाई डायलासिसमा बसिरहनभन्दा प्रत्यारोपण गर्न प्रेरित गथ्र्यो। बिरामीलाई पैसा बाँड्नुभन्दा औषधि बाँड्ने व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’

झन्डै २५ सय बिरामीले डायलासिस गराइरहेका छन्। सरकारले डायलासिस सेवा निःशुल्क गर्दा बिरामीले पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ।

डा.शाह पनि प्रत्यारोपणपछि महँगोमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएकोले ती औषधिलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउनसके बिरामीले लाभ पाउने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘रोग लाग्नभन्दा लाग्नै नदिने उपाय पो अवलम्बन गरिनुपथ्र्यो। मिर्गौला फेल भएका बिरामीलाई भत्ता दिनेभन्दा मिर्गौला फेल हुनबाट जोगाउने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा सरकारले बढी ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ।’

मिर्गौलाका बिरामी बढिरहेकोले यसको सुरुमै रोकथामतिर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले सुझाइन्।

वरिष्ठ छाति तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.मदनकुमार पिया क्यान्सरसँगै अन्य रोगका बिरामी पनि बढिरहेकाले अन्य रोगका बिरामीहरू आन्दोलनमा उत्रन सक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘क्यान्सरका मात्र होइन धुलो धुवाँ र चुरोट सेवनका कारण सीओपीडि दमका बिरामी पनि बढेका छन्। कोही बिरामीलाई भत्ता दिने कसैलाई नदिँदा सरकारले विभेद गरेजस्तो देखिन सक्छ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा वार्षिक ३० हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी देखापर्ने जनाएको छ। तर, विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत क्यान्सर रोग विशेषज्ञ नेपालमा बर्सेनि झन्डै ५० हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी देखापर्ने बताउँछन्।

औसत ३० हजारलाई जनही पाँच हजारका दरले वितरण गर्दा १५ करोड खर्च लाग्ने देखिन्छ।

वरिष्ठ हाड तथा नसारोग विशेषज्ञ डा.सरोजकृष्ण श्रेष्ठ स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई भत्ता दिनु राम्रै भए पनि निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच र औषधिमा सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘महिनाको १०÷१२ हजारको औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधिलाई निःशुल्क बनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’

बिरामीलाई पोषणयुक्त खाना र उपचारका लागि आवतजावत गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन लागिएको सरकारले जनाएको छ।

जीविकोपार्जन भत्ताका लागि वार्षिक एक अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय, नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख प्राडा श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘जीविकोपार्जन भत्ता दिने सरकारी निर्णय हो। यसको पक्ष ÷विपक्षबारे व्यक्तिगत रूपमा राय दिन मिल्दैन।’ तर, यस कार्यक्रमको सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्राडा शाह भन्छिन्, ‘बिरामीको परिवारलाई स्वरोजगार गराउनेतर्फ ध्यान दिने हो भने बिरामीलाई पनि पोषणयुक्त खाना र आवतजावतमा सहज हुन सक्छ।’

उनी भन्छन्, ‘सरकारले दिएको त राम्रे कुरा हो। तर, पैसाभन्दा औषधि दिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो। निःशुल्क जाँच गर्ने, महिनाको १०÷१२ हजारको औषधि खानुपर्ने हुन्छ।’

वरिष्ठ छाति तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.पिया क्यान्सरका बिरामीको वृद्धि रोक्न सुरुमै क्यान्सर स्क्रिनिङमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

उनले भने, ‘रोगले थला पारेपछि पैसा दिनुभन्दा रोग लाग्नै नदिन सुरुमै रोक थाममा लगानी गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ।’