काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले करिब तीन वर्ष अघि गरेको टेलिभिजन च्यानल केबुल मुक्त गरेर डिजिटल गराउने निर्णय हाल सम्म पनि पूर्ण रुपमा लागु भएको छैन । त्यसको कारण २०७२ सालको महाभूकम्पलाई देखाएको थियो । केबुलबाट च्यानल हेरिरहेका जनतालाई सूचनाको हकबाट बन्चित गर्न नहुने भन्दै स्थानीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनको समयमा भने पुनः खुला गरिएको थियो ।
विश्वको बदलिँदो टेलिभिजन प्रविधि र छिमेकी राष्ट्रको अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै च्यानल हेर्ने प्रविधिलाई डिजिटल गर्ने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।
डिजिटल प्रविधिमा गइसकेका र जान कदम चालिसकेका कतिपय कम्पनीहरु निरास छन् । यसै बीच केवल च्यानल प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारको निर्णय गलत भएको र आपूmहरुको करोडौं रुपैयाँ जाखिममा परेको भन्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए ।
त्यसपछि पनि सरकारको निर्णय लागू हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । जनताको सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान धारा १९ तथा २७ बमोजिम विजेन्द्रलाल जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमाथि भएको छलफलमा २०७४ फाल्गुण ६ गते न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र समशेर जबरा र प्रकाशमान सिंह रावतको संयुक्त इजलासले सम्पूर्ण टेलिभिजनलाई केबल मुक्त गरी डिजिटल गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
यससँगै डिजिटल च्यानल प्रदायक सम्पूर्ण कम्पनीलाई सेवा बिस्तार गर्न बाटो खुल्नुका साथै टेलिभिजन दर्शकले डिजिटल प्रविधिबाट गुणस्तरयुक्त टलिभिजन च्यानल हेर्ने अवसर पाउने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
