काठमाडौं महानगरका सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेध : बिक्री गरे १० हजार जरिवाना

काठमाडौं महानगरका सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेध : बिक्री गरे १० हजार जरिवाना

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्य र निरोगी महानगर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन निषेध गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबार महानगरले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकामा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण र नियमनगर्ने कानुन कार्यान्वयनमा नआएकाले महानगरपालिकाले यो कार्यक्रम गर्ने बताएका छन्। उनले अब सूर्तिजन्य वस्तुको नियमनमा कुनै प्रकारको सम्झौता महानगरले नगर्ने प्रष्ट पारे।

शाक्यले सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने विद्यमान ऐन तथा कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ महानगरले काम गर्ने बताए। मेयर शाक्यले महानगर सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको उद्घोष गरे।

काठमाडौं महानगरपालिका स्वस्थ सहर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वका ५० सहर मध्ये  एक हो। सूर्ति प्रयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले यसलाई महङ्गो बनाएको मेयर शाक्यको भनाइ छ। ‘यसबाट जति आर्थिक लाभ भएको छ, त्यसको असरबाट जनस्वास्थ्यमा परेको समस्या समाधान गर्न त्यो भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ’, मेयर शाक्यले भने।

कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले काठमाडौंले सूर्तिजन्य पदार्थको नियमनमा उपलब्धी हासील गर्न सके नेपाल, दक्षिण एशियाली मुलुकमा सिकाइ हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकातर्फबाट राधिका थपलियाले मानवीय आचरण सुधारमा शिक्षा र सीप अभिवृद्धिको खाँचो भएको उल्लेख गरिन्।

सहरमा धुम्रपान तथा सूर्तीजन्य बस्तुको बढ्दो प्रयोग घटाएर स्वस्थ्य एवं स्वच्छ सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम थालनी गरिएको धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण समितिका सदस्य सचिव हरिकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ।

श्रेष्ठका अनुसार, मानिसको स्वास्थ्यलाई नसर्ने रोगको जोखिमबाट मूक्त गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाले बुलुम्बर्ग फिलानट्रोपिज तथा भाइटल स्ट्राटेजीको सहयोगमा धुम्रपान तथा सूर्तीजन्य पदार्थमुक्त अभियान शुरु गरेको हो, धुम्रमान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्य, वातावरणमा हानी पुर्‍याउने तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने भएकोले नगरबासीको स्वास्थ्य रक्षा र वातावरणीय सुरक्षाकालागि यस प्रकारको कार्यक्रम जरुरी भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

ऐनले नियमन तथा निषेध गरेका कार्य
सार्वजनिक स्थानहरु ९जस्तै — सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना कार्यस्थल, चलचित्र घर, नाटकघर, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेना गृह, छात्राबास, रंगशाला, कर्भड हल, पौडी पोखरी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, धर्मशाला तथा टिकट काउन्टर आदि० मा धुम्रपान तथा सूर्ती सेवन गर्न पाइदैन।

निषेधित यी स्थानमा धुम्रपान गरे तत्काल १०० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। नियमनकारी निकायले सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाइने सूचना सबैले देखिने ठाउँमा टॉ‘स गर्नुपर्छ।सार्वजनिक स्थलमा लाइटर, सलाईलगायतका सामग्री राख्न पाइदैन त्यस्तै फुटकर रुपमा चुरोट, बिंडी वा सिंगारका खिल्ली वितरण गर्न पाइदैन।

विक्रेताले अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति, गर्भवती महिलालाई सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाइदैन। कोही बिक्रेताले कुनै क्रेताको उमेरको बारेमा यकिन हुन चाहेमा निजसँग आवश्यक प्रमाण माग गर्न सक्नेछ।

शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द, बृद्ध आश्रम , अनाथालय, र नेपाल सरकारले तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटर भित्रको पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न पाइदैन।

निःशुल्क रुपमा धुम्रपान तथा सूर्तीजन्य पदार्थको वितरण वा उपहारका रुपमा दिन पाइदैन। सूर्तिजन्य पदार्थलाई बिक्रि स्थलमा सजावट गर्न तथा त्यस्ता पदार्थको प्रदर्शन गर्न पाइदैन। ऐन विपरीत सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गरेमा दश हजार १०,००० सम्म जरिवाना हुनेछ। सूर्तिजन्य पदार्थको हानीका बारेमा सूचना टाँस नगरेमा ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

महानगरको १८ महिने कार्ययोजना

अहिले सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोग मानवीय मृतयुको कारण बनिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्य अनुसार नसर्ने रोगका प्रमुख ५ कारणमध्ये धुम्रपान, मदिरापान, अस्वस्थ्यकर आहार, निष्क्रिय जीवन लगायत छन्। स्वस्थ्य जीवनको यो चुनौती सामना गर्न सवै एक हुनु पर्ने भएको छ। शुक्रबार महानगरले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा भएको छलफलले निकालेको निष्कर्ष हो यो।

भेटघाटका क्रममा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै महानगरका प्रमुख विदासुन्दर शाक्यले — सूर्ति प्रयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले यसलाई महङ्गो बनाएको बताउनुभयो। यसबाट जति आर्थिक लाभ भएको छ, त्यसको असरबाट जनस्वास्थ्यमा परेको समस्या समाधान गर्न त्यो भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। भेयर शाक्यले भन्नुभयो — अव सूर्तिजन्य बस्तुको नियमनमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुँदैन।

भेटघाटमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले काठमाडौंले सूर्तिजन्य पदार्थको नियमनमा उपलब्धी हासील गर्न सके नेपाल, दक्षिण एशियाली मुलुकमा सिकाइ हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो भने जनस्वास्थ्य राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकातर्फबाट राधिका थपलियाले मानवीय आचरण सुधारमा शिक्षा र सीप अभिवृद्धिको खाँचो देखाउनुभयो।

सूर्तीजन्य पदार्थ नियमनमा काठमाडौं महानगरपालिका
स्वस्थ सहर कार्यक्रम ( Healthy Cities Program) सञ्चालन गर्ने विश्वका ५० सहर मध्ये काठमाडौं महानगर एक हो। सहरमा धुम्रपान तथा सूर्तीजन्य बस्तुको बढ्दो प्रयोग घटाएर स्वस्थ्य एवं स्वच्छ सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम थालनी गरिएको धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण समितिका सदस्य सचिव हरिकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। श्रेष्ठका अनुसार, मानिसको स्वास्थ्यलाई नसर्ने रोगको जोखिमबाट मूक्त गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाले बुलुम्बर्ग फिलानट्रोपिज तथा भाइटल स्ट्राटेजीको सहयोगमा धुम्रपान तथा सूर्तीजन्य पदार्थमुक्त अभियान शुरु गरेको हो, धुम्रमान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्य, वातावरणमा हानी पुर्‍याउने तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने भएकोले नगरबासीको स्वास्थ्य रक्षा र वातावरणीय सुरक्षाकालागि यस प्रकारको कार्यक्रम जरुरी भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

धुम्रपान र सूर्तिजन्य वस्तुको असर
धुम्रपान तथा सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन, नसर्ने रोगकोकारण हो। सन् २०१३ को NCD Risk factors Steps सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको जनसंख्याको करिव ३०.५ प्रतिशतले कुनै पनि किसिमको धुम्रपान वा सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्दछन् भने करिव ३६.१ प्रतिशत second hand smoking बाट घर वा कार्यस्थलमा प्रभावित भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका महिलाहरु (करिब १५ प्रतिशत) विश्वकै सबैभन्दा बढी धुम्रपान गर्ने महिलाहरुमा पर्दछन्। धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने भएकोले नेपाल सरकारले वि.स. २०४९ देखि सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्न निषेध गरेको छ। सन् २००६ मा नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) को अनुमोदन गरी सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ समेत जारी गरिसकेको छ।

ऐनले नियमन तथा निषेध गरेका कार्यहरु
सार्वजनिक स्थानहरु (जस्तै-सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना कार्यस्थल, चलचित्र घर, नाटकघर, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेना गृह, छात्राबास, रंगशाला, कर्भड हल, पौडी पोखरी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, धर्मशाला तथा टिकट काउन्टर आदि) मा धुम्रपान तथा सूर्ती सेवन गर्न पाइदैन।

निषेधित यी स्थानमा धुम्रपान गरे तत्काल १०० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।नियमनकारी निकायले सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाइने सूचना सबैले देखिने ठाउँमा टॉ‘स गर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्थलमा लाइटर, सलाईलगायतका सामग्री राख्न पाइदैन त्यस्तै फुटकर रुपमा चुरोट, बिंडी वा सिंगारका खिल्ली वितरण गर्न पाइदैन।विक्रेताले अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति, गर्भवती महिलालाई सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाइदैन।

कोही बिक्रेताले कुनै क्रेताको उमेरको बारेमा यकिन हुन चाहेमा निजसँग आवश्यक प्रमाण माग गर्न सक्नेछ।
शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द, बृद्ध आश्रम , अनाथालय, र नेपाल सरकारले तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटर भित्रको पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न पाइदैन।

निःशुल्क रुपमा धुम्रपान तथा सूर्तीजन्य पदार्थको वितरण वा उपहारका रुपमा दिन पाइदैन। सूर्तिजन्य पदार्थलाई बिक्रि स्थलमा सजावट गर्न तथा त्यस्ता पदार्थको प्रदर्शन गर्न पाइदैन।ऐन विपरीत सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गरेमा दश हजार (१०,०००) सम्म जरिवाना हुनेछ। सूर्तिजन्य पदार्थको हानीका बारेमा सूचना टाँस नगरेमा ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.