देउवाले राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरेका तीन सदस्य न्याय खोज्दै सर्वोच्चमा

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा नेतृत्वको सरकारबाट सिफारिशमा परेका तीन व्यक्तिले ‘असंवैधानिक रुपमा आफूहरुलाई मनोनीत नगरिएको’ भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

तीनै सदस्यले आफूहरुलाई अन्याय भएको र न्याय दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई उनीहरुले रिट निवेदन दिएका हुन्।

देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि सिफारिश गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले संयुक्त रुपमा निवेदन दायर गरेका हुन्।

निवेदनमा ‘असंवैधानिक रुपमा आफूहरुलाई विस्थापन गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिश गरिएको’ भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शपथ नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग पनि निवेदनमा गरिएको छ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिंडारी र विमला पौडेल राईलाई सिफारिश गरेपछि उनीहरुको नाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनयन गरिसकेकी छिन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका बस्नेत, पौडेल र जोशीको नाम भने मनोनयन नगरी राखेकी थिइन्।