मन्त्रीहरूमा 'फस्ट' हुने रहर छ

मन्त्रीहरूमा 'फस्ट' हुने रहर छ

सरल व्यक्तित्व र सामान्य जीवनशैलीका लालबाबु पण्डित सुशील कोइरालाको सरकारका पालामा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा विदेशी ग्रिनकार्ड र पिआर लिएका सरकारी कर्मचारीको जागिर जानेगरी कानुन बनाएका कारण चर्चामा आएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ—६ मा कांग्रेसका शेखर कोइरालालाई हराएर उनी फेरि चर्चामा आए । डेढ साताअघि दुई जना मात्रै मन्त्री बनाउँदा केपी ओलीको मन्त्रिमण्डलमा परेका पण्डित अहिले फरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने आशामा छन् । मन्त्री पण्डितसँग सागर पण्डित दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

 

मन्त्री बनेपछि कत्तिको व्यस्तता बढेको छ ?

हाम्रोमा सञ्चारमाध्यम पनि धेरै छन् । बिहानैदेखि फोन आइहाल्छ । रेस्पोन्स गर्न मन लागिहाल्छ । दिनमै दुई÷तीनवटा कार्यक्रममा बोलाउँछन् । घाँटीमा समस्या आएर बोल्नसमेत गाह्रो भइरहेको छ । मोबाइल नम्बर नै फेर्नुपर्ने पो हो कि भन्नेजस्तो भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो रोजाइमै पर्नुभयो नि ?

चुनाव जितेर आएपछि हिसाब-किताब गरौंला है कमरेड भनेर अन्य नेताजस्तै केपी कमरेडलाई पनि भनेर चुनावी मैदानमा गएको थिएँ । जितेर काठमाडौं आएपछि ओली कमरेडसँग भेट भयो । उहाँलाई लगाइदिन मैले माला र खादा लगेको थिएँ । उहाँलाई लगाइदिन खोज्दा मान्नुभएन । यो चुनावमा तपाईं हिरो हुनुभएको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेललगायत नेता भेटें ।

सबैले त्यही शैलीकै अभिव्यक्ति दिनुभयो । जाडो समयमा गाउँमा न्यानो कपडा बाँड्न पुगें । संसदीय दलको बैठकमा पुगें । त्यहाँबाट फर्केर एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिई डेरामा फर्कन लाग्दा एकाएक दौरा सुरुवाल लगाएर आउन शीर्षनेताको फोन आयो । हत्त न पत्त दौरा सुरुवाल तानतुन पार्दै शीतल निवास गएँ । त्यहाँ पुग्नुअघि शपथ कुन मन्त्रालयको हो भन्ने पनि थाहा थिएन ।

सोच्दै नसोचेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कस्ता व्यवधान झेल्नु परिरहेको छ ?

झन्डै दुई वर्षअघि नै मैले कुन मन्त्रालयमा के-कस्ता सुधारका कार्य गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाइसकेको थिएँ । त्यसलाई सांकेतिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको थिएँ । जस्तो, सबै मन्त्रालयको आन्तरिक ‘कनेक्सन’ गृह मन्त्रालयसँग हुन्छ । गृहलाई ठीक ठाउँमा राख्ने हो भने धेरै ठाउँमा सुधार हुन्छ । इमानदार र आँटिलो व्यक्ति हुने हो भने ६ महिनामै गृहमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

आपराधिक कार्यमा ५० प्रतिशले कमी आउँछ । त्यस्तै, सरकारी अस्पतालमा जनताको स्वास्थ्य जाँच गर्न मन नगर्ने डाक्टर छन् भने तिनलाई त्यहाँ किन राख्ने ? तिनको सट्टा एक से एक डाक्टर सरकारी अस्पतालमा सेवा गर्न आउँछन नि ! मलाई शिक्षा मन्त्रालय दिने हो भने सरकारी विद्यालयमा नपढाई तलब खाने शिक्षकलाई ६ महिनाभित्र कारबाही गर्छु । कि बानी सपारेर पढाउन जान्छन् कि त सीधै कारबाहीमा पर्छन् । मलाई जुनसुकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि काम गरेर देखाउँछु । व्यवधानलाई हटाउन जानेको छु । मेरा आइटम धेरै छन् तर सबैलाई एकैपटक सार्वजनिक गर्दिनँ।

अहिले मुलुक सामान्य अवस्थातर्फ गइरहेको हो ?

हेर्दा सामान्य लागे पनि अहिले राजनीतिक अवस्था असामान्य नै छ । संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात भएको छ । समस्या र चुनौती धेरै छन् । संघीयतामा जाँदा पाइला ‘फुकि फुकि’ चल्नुपर्ने अवस्था छ । स्रोत-साधनको अभाव छ । कतिपयले नेपाल फेरि पनि अस्थिरतामा फस्यो भने स्वाद आउँथ्यो भनेर टुलुटुलु हेर्नेहरू पनि भएकाले यात्रामा आउने कठिनाइलाई हिम्मतसाथ समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसमा नेतृत्वको भूमिकाले प्रभाव पार्ला नि ?

नेतृत्वले सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने मिसन छ । त्यसका लागि धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । भविष्यको सुखका लागि वर्तमानमा केही कठिनाइ सहनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सरकार पनि प्रतिबद्ध छ । मागेर कोही पनि धनी भएको छैन । आफ्नै मिहिनेतले धनी हुने हो । नेतृत्वको कौशल र शैलीमा त्यो भर पर्छ । भेडाको नेता सिंहलाई बनायो भने भेडाले पनि सिंहको जस्तै ‘एक्सन’ गर्छ । सिंहको नेतृत्व भेडा बनायो भने सिंहले पनि भेडाको जस्तै एक्सन गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद् पूर्णतामा किन ढिलाइ ?

कांग्रेसलगायत अन्य दललाई पनि सरकारमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हो । जतिखेर पनि प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन । कांग्रेस नआए पनि अन्य दललाई भए पनि ल्याउने स्थिति हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा होमवर्क गरिरहनुभएको छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

तपाईंले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय विभाजित भएको छ । अब कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रालय घटाउने कुरा साँचो हो । मैले सम्हालेको मन्त्रालय पनि उछिट्टिएर दुईतिर गएको छ । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै मन्त्रालयमा जोसुकैलाई पठाउन पनि सक्नुहुन्छ र हटाउन पनि सक्नुहुन्छ । सात दिनका लागि मात्र मन्त्री बनाउन खोज्नुभएको त पक्कै होइन होला । अलि लामो समयसम्म मन्त्री बनाउनुहुन्छ होला । कुन मन्त्रालय दिनुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीकै कुरा हो । आँट, जोश र जाँगरसहित बुद्धि पु¥याएर काम ग¥यो भने जुन मन्त्रालयमा पनि सफल हुन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने सहमति गर्दा मन्त्रीहरू पनि आलोपालो हुने त होइन ?

व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छ । तर, मूलनीति परिवर्तन नभएपछि सरकार त उही नै हुन्छ । यसलाई अस्थिर सरकारका रूपमा सोच्नु पनि हुँदैन । हामीले जन्मको दिनमा मृत्युको कुरा गर्दैनौं । जन्मेपछि मृत्यु अवश्यंभावी छ । तर, जन्मेको दिन भोटो किनिन्छ र कात्रो पनि सँगै किनेर राख्ने चलन छैन । हामीले पनि अहिलेको परिस्थितिमा एकता र समृद्धिको बाटो हेर्ने हो ।

त्यहीबारे नै ध्यान केन्द्रित गर्ने हो । कठिनाइ आउँदा दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्ने हो । कहिलेकाहीँ अल्पकालीन समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्योबेला संकट व्यवस्थापन गर्नेतिर जानुपर्छ । अहिलेको काम कतिपय संकट व्यवस्थापन र कतिपय दीर्घकालीन नीतिसँग जोडिन्छ । त्यो कार्यक्रमसँग जोडिएर आउँछ ।

 संकट व्यवस्थापन र समृद्धि हासिलका लागि छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउनुपर्छ ?

चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई समदूरीका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीभन्दा ठूला राष्ट्र भएका कारण ती दुवै राष्ट्रले हाम्रो हित हेर्नुपर्छ र हामीले पनि उनीहरूको हित हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको राष्ट्रिय हितमा हामी दख्खल दिँदैनौं । हाम्रो हितमा पनि उनीहरूले दख्खल नदिउन् । साझा हितका सवालमा आपसि समझदारीमा समस्याहरू टुंगो लगाउनुपर्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि कर्मचारीतन्त्रको सहयोग चाहिएला तर अहिले त कर्मचारी प्रदेशमा नगएर अटेर गरिरहेका छन् नि ?

मैले पहिले कर्मचारीतन्त्र चलाइसकेको छु । कर्मचारीतन्त्रभित्रको समस्या प्रमुख होइन, सहायक मात्र हो । मुख्य समस्या राजनीतिभित्र छ । राजनीतिभित्र बाटो देखाउने कमान्डर अलमल पर्नु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्र आफैँमा बाधक बन्न सक्दैन । तर, नेतृत्व गर्नेले कमान्ड राम्रोसँग गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र सही मार्गमा आइहाल्छ । कर्मचारीतन्त्र हाँक्ने व्यक्तिमा भर पर्छन् यी सबै कुरा ।

 सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा जुन रूपमा लोकप्रिय हुनुभयो अब फेरि मन्त्री बन्दा तपाईंको विगतको छवि कायम राख्ने र झन् परिस्कृत गराउने दबाब महसुस भइरहेको छ कि छैन ?

आकाशमा उडिरहेको चराले पनि धर्तीको आशा गरिरहेको हुन्छ किनकि त्यो चरा फेरि धर्तीमै बस्न आइपुग्छ । त्यस्तै, सगरमाथाको टुप्पोमा पनि कोही बसिरहन सक्दैन । ओर्लिनु परिहाल्छ । मेरो यात्रा पनि एउटा चुचुरोेमा पुगेपछि ओर्लिएर अर्को चुचुरो चढ्ने तयारी गर्ने हो । मलाई हिम्मत र सुझाव दिनुभयो भने अर्को चुचुरो पनि चढ्न सकिन्छ । मलाई कसैले तर्साउन खोजे भने पनि मेरो शक्ति झन् गुणात्मक रूपले बढ्दै जान्छ । मलाई ‘इगो’ उत्पन्न हुन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका केही निर्णय उल्ट्याउनुभएको छ । सबै निर्णय उल्ट्याउने योजना छ ?

सबै निर्णय ‘होल्ड’ गरिएको छ । निर्वाचनको परिणाम आएपछि गरिएका तत्कालीन सरकारका निर्णय होल्ड गरिएको छ । त्यसमध्ये कतिपय शतप्रतिशत फुकुवा गर्नुपर्ने पनि होला । कुनै आंशिक फुकुवा गर्नुपर्ने होला । कुनै चाहिँ रद्द नै गर्नुपर्ने होला । अहिले विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छौं । कतिपय निर्णय कुण्ठा, आक्रोश, आवेगसँग जोडिएर पनि निर्णय गरेको पाइएको छ । देश र जनताको हितमा कानुन, प्रक्रियासम्मत भएका निर्णय उयपुक्त छन् भने कसले गरेको भन्नेतिर जाँदैनौं । राम्रो निर्णय गरेको छ भने जुन सरकारले गरे पनि सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । पदमा रहँदा मात्र होइन, पदबाहिर रहँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले कस्ता निर्णय गरेको रहेछ ?

अमेरिकालगायत विकसित देशमा निर्वाचनपछि कुनै विवादास्पद निर्णय गर्छन् ? तर, नेपालमा के भयो ? आउने पाँच वर्षको सम्पूर्ण बजेटको अंश यही दुई महिनामा निर्णय गरेर सिध्याउने काम भएको छ । त्यसलाई जिम्मेवार कदम भन्ने कि गैरजिम्मेवार ? पुरानो लोकतान्त्रिक संस्कार सिकेको पार्टीले खै सिकेको ? पटक-पटक सत्तामा बसेर उनीहरूले के बुझे ? के गरे ? भविष्यमा राजनीति गर्नु पर्दैन ? तैपनि, हामीले कानुनसंगत छ र राष्ट्रको परिस्थिति एवं क्षमताअनुसार छ भने त्यसखालका निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । तर, गैरजिम्मेवार निर्णय खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने काम हुन्छ । कतिपय उपयुक्त छन् भने जस्ताको तस्तै लागू पनि हुन सक्छन् ।

प्रतिपक्षीमा बस्न पुगेको कांगे्रसको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ?

कांग्रेस पनि सरकारमा आएर मुलुक प्रतिपक्षीविहीन हुँदा राम्रै हुन्छ । देउवाजीले मान्छे पठाए हुने थियो । उहाँ आफैं आउने हो भने उपप्रधानमन्त्रीसहित उहाँले रोजेको मन्त्रालय दिन्छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्नुपरे भन्छु । प्रधानमन्त्रीज्यूले ठाउँ छैन भन्नुभयो भने मै ठाउँ खाली गर्दिन्छु ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.