चीनबाट आए १७ स्वास्थ्यकर्मी

चीनबाट आए १७ स्वास्थ्यकर्मी

चितवन : चीन सरकारले भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई १७ जना चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाएको छ। शुक्रबार अस्पतालले १० औं समूहका १७ जनालाई बिदाइ गर्दै ११ औं समूहलाई स्वागत गरेको छ। नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष चिनियाँ टोली नेपाल आउने गरेको अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रकाशराज न्यौपानेले जानकारी दिए।

सुरुसुरुमा अस्पतालमा आवश्यक दक्ष चिकित्सकको अभाव हुँदा नेपाल सरकारले नै चीन सरकारसँग समझौता गरेर चिकित्सक माग गरेको थियो। त्यसपछि चीन सरकारले निरन्तर निःशुल्क सहयोग गर्दै आएको छ। अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार चीनबाट आएका टोली एक÷एक वर्ष अस्पतालमा सेवा दिएर आफ्नै देश फर्किन्छन्। ‘हामीले यहाँ बस्ने र सुरक्षाको व्यवस्था मात्रै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बाँकी सबै सेवासुविधा चीन सरकारले नै उपलब्ध गराएको छ।’

चीन सरकारसँग हरेक दुई÷दुई वर्षमा नेपाल सरकारले सम्झौता नवीकरण गर्दै आए पनि कर्मचारी भने हरेक वर्ष जाने÷आउने भइरहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा विजयराज आचार्यले बताए।

भरतपुर महानगरपालिका पनि अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको छ। ‘चितवन जिल्ला मेडिकल सिटीको रूपमा विकास भइरहेका बेला क्यान्सर अस्पताल विकासका लागि हामी कुनै पनि काममा बाधा पार्ने छैनौं,’ महानगरकी प्रमुख रेणु दाहालले भनिन्, ‘क्यान्सर अस्पतालको विकास हुनु भनेको देशकै लागि गौरवको विषय हो। त्यसैले आवश्यक सहयोग गर्न महानगर पूर्ण रूपमा तयार छ।’

केन्द्रीय सरकार स्थायी हुन नसक्दा क्यान्सर अस्पताल विकासमा बाधा पुगेको अस्पताल सञ्चालक समिति अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन्।

करिब दुई सय शैड्ढया क्षमताको अस्पतालमा अहिले क्षमताभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन्। जसले थप दुई सय शैड्ढया सञ्चालनको लागि नयाँ भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। अस्पतालमा दैनिक ६ देखि सात सय जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका अस्पतालले जनाएको छ।

चीन सरकारकै सहयोगमा २०५६ सालमा बनेको अस्पताल क्यान्सर रोगको उपचार हुने एक मात्र सरकारी अस्पताल हो। स्थापनाकालदेखि नै यहाँ हरेक वर्ष चीन सरकारले विज्ञ चिकित्सक पठाउने गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.