सेयर बजारमा 'पहिरो', लगानीकर्ताले एकैदिन गुमाए ४७ अर्ब

सेयर बजारमा 'पहिरो', लगानीकर्ताले एकैदिन गुमाए ४७ अर्ब

काठमाडौँ: नयाँ सरकार बनेसँगै सुध्रिन्छ भन्ने आशमा बसेका लगानीकर्तालाई आइतवार सेयर बजारले नराम्रो झट्का दिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि डा. युवराज खतिवडाले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिँएसँगै पुँजी बजारमा पहिरो गएको हो ।

अर्थमन्त्रीको खतिवडाको त्यस अभिव्यक्तिको प्रभाव यति धेरै पर्यो कि पुँजी बजारका लगानीकर्ताले आइतवार एकै दिन ४७ अर्ब रुपैयाँ गुमाउन पुगेका छन् ।

बिहान बजार खुल्नेबित्तिकै रेड कार्पेट ओछ्याउन थालेको सेयर बजारमा बजार बन्द हुनुअघिसम्म ४१.५६ प्रतिशतले घट्दा लगानीकर्ताकव ४७ अर्ब रुपैयाँ गायब भएको हो ।

केही महिनादेखि निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको सेयर बजार आइतवार दुई वर्षअघिकै न्यून बिन्दुमा आइपुगेको छ । यसअघि पुँजी बजार २०७२ फागुन २० गते १३०० अंकमा ओर्लेको थियो । ठीक दुई वर्षपछि सेयर बजारको अवस्था त्यस्तै दयनीय भएको हो । आजको दिन ४१.५६ अंकले ‌ओरालिँदै बजार परिसूचक नेप्से १३०४.४३ अंकमा आएको छ ।

आइतबार कारोबार जारी रहेका बेला सेयर बजार १३०० अं‌कबाट तल झरेको थियो । तर बजार बन्द हुनुअघिसम्म बजार केही थामिँदै १३०० बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो ।

अर्थमन्त्रीले घर जग्गा तथा सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै लगानीकर्तामा अविश्वास बढेको छ । आइतवार बजारमा सेयर बिक्री गर्नेहरुको अधिक चाप पनि थियो ।

बजार परिसुचक यसअघि २०७३ माघ १७ गते १३०९ अंकमा झरेको थियो । तर १३ महिनापछि सेयर बजार त्यो भन्दा पनि तलको बिन्दुमा पुगेको हो । आइतबार बजारमा पहिरो नै गएपछि समग्र पूँजीकरण १५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबाट झरेर १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले एकै दिन ४७ अर्ब रुपैयाँ गुमाउन पुगेका हुन् ।

सेयर बजारको प्रमुख मानिने वाणिज्य बैंक समुहमा भइरहेको ठुलो गिरावटले बजारमा पहिरो नै गएको हो । बैंकिङ समुह एक्लैमा आइतबार ३५.४२ अंकको ठुलो गिरावट देखियो । वाणिज्य बैंक समूहमसँगै अन्य सबै समूहको अवस्था पनि उस्तै देखियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.