अस्पतालमा मनोमानी शुल्क : सूची सार्वजनिक गर्न निर्देशन

काठमाडौं : उपचारक्रममा स्वास्थ्य संस्थाले मनोमानी शुल्क लिनेक्रम बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल, मेडिकल कलेज एवं नर्सिङ होमलाई सात दिनभित्र सेवाशुल्कको सूची सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्योपचारमा लाग्ने शुल्क अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिँदै सरकारी र निजी अस्पताललाई सेवाग्राहीसँग लिने गरेको शुल्कसहितको विवरण बुझाउन सोमबार पत्राचार गरेको हो। आधा दर्जन सरकारी अस्पतालसहित सहकारी र निजी अस्पताललाई पनि पत्राचार गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख एवं शुल्क निर्धारण कार्यदलका संयोजक डा. भोलाराम श्रेष्ठले बताए।

कार्यदलले वीर अस्पताल, निजामती अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, चितवन क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर र पाटन अस्पतालमा पत्राचार गरेको छ। त्यसैगरी, गैरसरकारी संघ-संस्था, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई पनि पत्राचार गरिएको कार्यदलका सदस्यसचिव कृष्ण सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘अस्पतालले सेवाग्राहीसँग लिने गरेको सेवाशुल्क तोक्नुका आधारसमेत माग गरेका छौं। कुन-कुन दररेटमा सेवा शुल्क लिइएको छ, शुल्क लिनुको आधार के हो खुलाएर सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार गरेका छौं।’

अस्पतालले अहिले लिइरहेको शेवा शुल्कलाई नागरिक बडापत्रमा अविलम्ब सार्वजनिक गर्नसमेत कार्यदलले निर्देशन दिएको छ। सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट र निजी अस्पतालले आ-आफ्नो वेबसाइटमार्फत सेवाशुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको कार्यदलका सदस्यसचिव सुवेदीले बताए।

अस्पतालको शुल्क सार्वजनिक भए सेवाग्राहीले आफ्नो क्षमताले भ्याउने स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गर्ने अपेक्षा कार्यदलले लिएको छ। शुल्क सार्वजनिक नहुँदा निजी अस्पतालले विभिन्न शीर्षकमा सेवाशुल्क लिई मनपरी ढंगले असुली गरिरहेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका थिए। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा निजी अस्पतालले विभिन्न सेवाका नाममा चर्को शुल्क लिएको पाएपछि प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएको थियो।

मन्त्रालयले सरकारी र निजी अस्पताललाई सेवाग्राहीसँग लिने गरेको शुल्कसहितको विवरण सात दिनभित्र बुझाउन सोमबार पत्राचार गरेको हो।

उपचार शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्न स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० मा स्वास्थ्यसचिव नेतृत्वको शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको थियो। सो समितिले डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारी शुल्क निर्धारण समितिलाई बुझाउने भएको छ। शुल्कको मापदण्ड तयारी गरी कार्यान्वयन गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।