बाहिरी चक्रपथ अलपत्र

काठमाडौं : सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक अधिकारी नतोक्दा बाहिरी चक्रपथ निर्माण अलपत्र परेको छ। बाहिरी चक्रपथको ७२ किमिमध्ये पहिलो खण्ड चोभार–सतुंगलतर्फ ६ किमिको जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रस्ताव गरिएका प्रारम्भिक अधिकारीको फाइल तीन महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फिर्ता भएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्बाट दिनुपर्ने जिम्मेवारीलाई सहरी विकास मन्त्रालय सचिवले नै तोकिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशनको स्वीकृति नदिएपछि प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याइएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले यो विषय सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै अगाडि बढ्ने भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

सरकारले गत जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर बाहिरी चक्रपथ निर्माण जग्गा विकासका माध्यमबाट गर्ने गरी अधिग्रहण गर्ने जानकारी गराएको थियो। विकासकै उत्कृष्ट नमुना मानिएको जग्गा विकासको माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ बनाउन पहिलो खण्डको करिब १३ हजार सात सय ६४ कित्ता अधिग्रहण गर्ने उल्लेख थियो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाका शाखा अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटका अनुसार प्रारम्भिक अधिकारी तोकेर नआउँदा यो सडक निर्माण रोकिएको हो। सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार ३५ दिने सूचना जारी गर्ने गरी तयारी अवस्थामा आयोजना रहेको छ।

सापकोटाका अनुसार ६ दशमलव ६ किमिको पहिलो खण्डको यो योजनाका निम्ति सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ। ‘चोभारदेखि सतुंगलसम्मको यो खण्डकोे निर्माण जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट गर्न भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरिएको र बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने क्षेत्रको चार किल्लाभित्रको सीमा तय भइसकेको छ। अब सरकारले प्रारम्भिक अधिकारी तोकेलगतै पहिलो खण्डअन्तर्गत आठ हजार नौ सय ५६ रोपानी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना सार्वजनिक गछौं’, सापकोटाले भने।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलो हुँदा सहरीकरण बढ्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने घरको संख्या बढ्ने, प्लानिङमा असर पर्नेलगायत समस्या बढ्नेछन्। जग्गा अधिग्रहणपछि निर्माण हुने बाहिरी चक्रपथ योजनामा करिब दुई सय वटा घरपर्ने अनुमान छ। सरकारले जति ढिलो गर्‍यो बाहिरी चक्रपथ निर्माण उति चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले जतिसक्दो छिटो अगाडि बढ्नुपर्ने बुझाइ पनि सापकोटाको छ।

बाहिरी चक्रपथ बनाउन चिनियाँ कम्पनी तयार छ। चिनियाँ कम्पनीले ७२ किमि पूरै खण्डको निर्माण गरिदिने बताएको छ। यसका लागि सरकारले साइट क्लियर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले गत जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर बाहिरी चक्रपथ निर्माण जग्गा विकासका माध्यमबाट गर्ने गरी अधिग्रहण गर्ने जानकारी गराएको थियो।

चिनियाँ कम्पनी चाइना ह्युम्यानिटिज डिप्लोमेटिक प्रमोसन एसोसिएसन र चाइना न्युक्लियर इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीको उक्त कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको हो। कम्पनीले ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत ऋणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने रुचि देखाएको छ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण आयोजनका अनुसार जग्गा प्राप्ति गरेको दुई वर्षभित्रै बाहिरी चक्रपथको मूल ट्र्याक खोल्ने र जग्गा विकास गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयलाई नै फिर्ता दिने योजना छ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई जोडेर बन्ने ७२ किलोमिटरको यो बाहिरी चक्रपथको १० वर्ष अगाडिको लागत २४ अर्ब मात्रै थियो। हाल यसको अनुमानित लागत ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। महँगी, जग्गाको भाउ, प्रविधि र विदेशी मुद्रा विनिमयसहितको सम्पूर्ण पक्षबाट भएको मूल्यांकनले यो आयोजनाको एक दशकमै झण्डै लागत तेब्बर भएको छ।

हरेक एक किमिमा दुईवटा उपभोक्ता समिति

कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्ने पहिलो खण्ड विभिन्न ६ स्थानबाट एकै पटक काम सुरु हुँदै छ। प्रत्येक एक किमिका लागि दुई वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम सुरु गर्ने योजना प्राधिकरणको छ।

चोभार, भत्केपाटी, मच्छेगाँउ, सतुंगल, गुर्जुधारा र धवलागिरि आवास आसपासका विभिन्न ६ स्थानबाट एकै पटक बाहिरी चक्रपथ निर्माण सुरु हुँदै छ। एउटा खण्डभित्र पनि हरेक १/१ किलोमिटरको ब्लक हुनेछ। हरेक ब्लकमा छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरेर भौतिक निर्माणको कामलाई गति दिने योजना आयोजनाले आगाडि सारेको छ।

६ किमिको उक्त क्षेत्रमा बाहिरी चक्रपथ बनाउने कामका लागि करिब ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यसको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी निर्णय नै ढिलो भएकोले १० वर्ष अगाडि आठ हजार कित्ता मात्रै रहेको यो क्षेत्रको जग्गामा हाल करिब १४ हजार कित्ता पुगिसकेको छ। त्यतिबेला जम्मा १४ वटा मात्रै घरपरिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने चोभार–सतुंगल खण्डमा हाल २० लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्का घर रहेका छन्। यो खण्डमा मात्रै करिब दुई सय वटा घर भत्काउनुपर्ने उल्लेख छ।

यो सडक आठ लेनको र ५० मिटरको चौडाइको हुनेछ। बाटोको केन्द्रबाट २५०/२५० मिटर दायाँ बायाँको जग्गा अधिग्रहण हुँदै छ। सडकको दायाँबायाँको उक्त जग्गामा ११ मिटर, आठ मिटर र ६ मिटरको बाटो हुन्छ। यसका कारण यो क्षेत्र व्यवस्थित बस्तिसहितको आकर्षक घडेरी पनि हुन्छ। यसका लागि स्थानीयले सात दशमलव आठ प्रतिशतसम्म जग्गा योगदान गर्नुपर्छ। यसलाई नै जग्गा विकास गरेर सरकारले दुई वर्षमा नै फिर्ता दिन्छ।