काठमाडौं : सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत कर लिने निर्णय गरेपछि यसले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी) पूरा गर्न समस्या पार्ने देखिएको छ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जातर्फ प्रेरित गर्दै सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। हाइड्रोपावर, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा बायोग्यासमार्फत उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारको जमर्को थियो। तर, विद्युत्मा कर थप्ने नयाँ नीतिले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो) मा जाने दीर्घकालीन रणनीति र स्वच्छ कुकिङको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपेको छ।
बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन र विद्युत् खपतमा लिइएको कर नीतिको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई पूर्णरूपमा निःशुल्क गरिएको छ भने ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई कुनै कर लाग्ने छैन। ‘५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने करिब १२ लाख सहरी वा अर्धसहरी घरधुरी छन्, जसले पानी तान्ने पम्प वा सामान्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्छन्। उनीहरूको बिलमा ५ प्रतिशत भ्याट घटाउँदा मासिक करिब २४ रुपैयाँ राहत मिल्नेछ,’ अर्थमन्त्रीले भनेका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन्। ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत भएको उनको आरोप छ।
घिसिङले विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बेलामा कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरिएको उल्लेख गर्दै भारतलगायतका देशले विद्युतीय ऊर्जामा प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले करको बोझ थपेको बताए। ‘करबाट प्राप्त रकम प्राधिकरणको सेवा सुधार र पूर्वाधार विस्तारमा खर्च नभई सिधै राज्यकोषमा जाने भएकाले जनतालाई थप कर तिर्न बाध्य पार्नु हुँदैन, त्यसैले सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ,’ घिसिङले भनेका छन्।
तर, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) का कार्यकारी प्रमुख नवराज ढकालले भने सबै क्षेत्रमा विद्युत् उपभोग बढाउन र विद्युतीय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता स्तरोन्नति गर्नका लागि यस्तो निर्णय आएको दाबी गरे। उनले भने, ‘प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न सपोर्ट हुने गरी अलि बढी खपत गर्ने उपभोक्ताबाट कर लिने भनिएको हो। उच्च गतिमा प्रसारण र वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न हामीलाई स्रोत चाहियो। त्यसैले स्रोत जुटाउने सरकारको नीति हो।’ स्रोत जुटाउन कर लिने निर्णय दीर्घकालीन नहुन सक्ने भन्दै उनले प्रणाली दुरुस्त भएपछि यो व्यवस्था पुनः परिमार्जन हुन सक्ने बताए।
आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउनका लागि स्रोत जुटाउने हो भने सरकारले पारदर्शी तरिकाले जुटाउन पहल गर्नुपर्ने पूर्वमहाप्रबन्धक घिसिङको भनाइ छ। विद्युतीय करबाट जुटेको रकम राज्यकोषमा जाने भएकाले अनावश्यक रूपमा जनतालाई दुःख दिन नहुनेमा उनको जोड छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालका ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ घरधुरीमध्ये ५४ प्रतिशतले अझै पनि दाउरा र गुइँठाको प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा परिरहेको छ। यो परम्परागत शैलीलाई आधुनिकतातर्फ ढाल्न र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न एईपीसीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि ५ वर्षका लागि तराईका २२ जिल्लामा काम गर्दै आएको छ।
एईपीसीले सन् २०२५ सम्ममा ५ लाख सुधारिएको चुलो प्रबद्र्धन गर्ने र सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, २०८२ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी) मा सन् २०३० सम्ममा ५ लाख र सन् २०३५ सम्ममा करिब ७ लाख घरपरिवारमा विद्युतीय चुलो पुर्याउने उल्लेख छ।
स्वच्छ ऊर्जा प्रबद्र्धनबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो आर्थिक लाभसमेत लिँदै आएको छ। सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म ४ लाख ५६ हजार ९ सय ५४ घरायसी बायोग्यास प्लान्ट निर्माण र १६ लाखभन्दा बढी सुधारिएको चुलो वितरण भइसकेका छन्। एईपीसीमार्फत आव २०८१÷८२ मा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख १ हजार ९ सय २२ मेट्रिक टन कार्बन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापारबाट ६६ लाख ५५ हजार ५ सय २२ युरो बराबर आम्दानी भएको छ। त्यसैगरी, क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम (सीडीएम) कार्यक्रममार्फत ६६.८७ लाख मेट्रिक टन कार्बन न्यूनीकरण गरी करिब ३.६ करोड अमेरिकी डलर (५.०४ अरब रुपैयाँ) आम्दानी भइसकेको छ।
स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग र प्रबद्र्धन देशको समृद्धिका लागि अपरिहार्य भए पनि विद्युत् खपतमा कर लगाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रत्येक सर्वसाधारणको भान्सा महँगीको मारमा पर्ने निश्चित देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
