मजदुर कल्याणकारी कोषमा पर्यटन बोर्ड कर्मचारीको गिद्धेदृष्टि

काठमाडौं : पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोष रकममा पर्यटन बोर्डका कर्मचारीले गिद्धेदृष्टि लगाउँदै नियमानुसार खर्च गर्न आनाकानी गरेका छन्। चार वर्षदेखि स्थापना भएको कोषमा करिब पाँच करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। पर्यटन मजदुरकै कारण यो रकम संकलन भएको भन्दै १० प्रतिशत रकम पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन मजदुर कल्याणमा खर्च गर्ने गरी कोष खडा गरिएको छ।

हिमाल आरोहण र पदयात्राका क्रममा मजदुर बिरामी, घाइते र विचल्ली भए तत्काल उद्धार र उपचारको गर्न कोषको उद्देश्य हो। तर, वार्षिक दर्जनौं मजदुर विचल्लीमा पर्ने, मृत्यु भए पनि उद्धार र औषधि उपचार, परिवारका लागि कुनै काम हुन सकेको छैन।

पर्यटन बोर्डले पर्यटन ऐन २०३५ मा टेकेर पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) लागु गरी यसबाट संकलन हुने रकमको १० प्रतिशत मजदुरकै कल्याणमा खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, बोर्डका कर्मचारीले यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी रकम खर्च गर्न मानेको छैन। मजदुरले आफू पीडित भएको र विचल्लीमा परेको खबर ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत बोर्डलाई दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको पर्यटन मजदुर लाक्पा शेर्पाले बताए।

‘विनासकारी भूकम्प, हिमपहिरो जाँदासमेत बोर्डले यो कोष मजदुरको उद्धारमा खर्च गर्न चासो लिएन, वार्षिक रूपमा दर्जन बढी मजदुरको औषधि उपचार र उद्धार अभावले मृत्यु हुने गरेको छ। तर, बोर्डले वास्ता गरेन’, उनले भने।

पर्यटन मजदुरले तीन वर्षयतादेखि उद्धार, औषधि उपचार लगायतमा खर्च भएको भन्दै कोषबाट सहयोग गर्न निवेदन दिएका छन्।

पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) वापतको १० प्रतिशत रकम पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको तर बोर्डका कर्मचारीले मजदुर हितविपरीत काम गरेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहालको आरोप छ।

२०७१ मा स्थापित कोषमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ, तर बोर्डका कर्मचारीले निजी प्रयोजन जस्तै गरेको भन्दै तत्काल उद्देश्यअनुसार खर्च गर्न माग गरे।

कोषको रकम पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्य र टानका प्रतिनिधिसहित तीन सदस्सीय समितिले कार्यविधि बनाइ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ।

समितिले पदयात्रा पर्यटन क्षेत्र र पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको हितमा कार्यविधि निर्माण गरी खर्च गर्ने भनिएको छ।

कोष संयोजक रहेका विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराई बोर्डले ताकेता र स्वीकृत कार्यविधि अघि नबढाएकाले मजदुरको हितमा खर्च गर्न नसकिएको बताए।

टिम्सवापत प्राप्त रकम ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत रकम नपाउँदा मजदुर कल्याणको तीन करोड बढी क्षतिपूर्तिसमेत रोकिएको छ।

सम्झौताअनुसार टानले पाउने ३० प्रतिशत रकम पदयात्री दुर्घटना भएमा आकस्मिक उद्धारमा खर्च गर्न पाउने सम्झौता भएको छ। मृतक मजदुर परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख ५० हजार र शैक्षिक सहयोगका लागि ५० हजार गरी तीन लाख, घाइते मजदुरको उपचार खर्चवापत ३५ लाख र घाइतेलाई उद्धार गरी अस्पताल ल्याउँदाको एक करोड ५० लाख खर्चको फाइल चार वर्षदेखि टानमै रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए।

बोर्डले वार्षिक १२ करोडका दरले हालसम्म एक अर्ब बढी टिम्स रकम संकलन गरिसके पनि पदयात्री मजदुरको हितमा खर्च नगरेको दाहालको आरोप छ।

टानलाई यसअघि प्रदान गरिएको रकमलाई खर्चको विधि नपुर्‍याएको भन्दै महालेखाले बेरुजु औंल्याएपछि बोर्डले २०७१ फागुन ४ गतेदेखि रकम निकासा रोकेको जनायो तर मजदुरको हितमा खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे।

२०६४ भदौ २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बोर्डले टिम्स वितरण सुरु गरे पनि २०६६ मंसिर ३१ गतेदेखि शुल्क लिन थालेको थियो।

३० प्रतिशत प्रशासनिक, घरभाडा, भैपरी उद्धार, प्रवद्र्धन लगायतमा खर्च गर्ने गरी टानले पाउने, ३० प्रतिशत पर्यटन बोर्डले, थप ३० प्रतिशत टान र बोर्डको संयुक्त खातामा र १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा रहने गरी २०७१ चैत्र ५ गते सम्झौता भएको छ।

सम्झौता भएर पनि संकलित रकम मजदुरको हितमा खर्च नगर्नु र कुनै कार्यविधि तयारीमा नजुट्नुले पर्यटन व्यवसायको विकासमा बोर्डमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। कर्मचारीको कारणले व्यवसाय नै डामाडोल हुने गरी काम गर्न नहुने सुझाव छ।