सरकारी जग्गामा निजीको रजाइँ
चितवन : सरकारी स्वामित्वको भरतपुर अस्पतालको जग्गा भाडाबापतको सवा दुई करोड रुपैयाँ कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज)ले तिरेको छैन।
पुरानो मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा गरी दुई करोड २१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भरतपुर अस्पताललाई नबुझाएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्मको जग्गा भाडाबापतको बक्यौता रकम मात्रै ३६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको ६१ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको अस्पतालको भनाइ छ।
भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको ३० बिघा ११ कट्ठा जग्गामध्ये नौ बिघा मेडिकल कलेजले २०५२ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ। कलेजले ३० वर्षका लागि भरतपुर अस्पतालसँग जग्गा लिएको हो। तर लामो समयसम्म पनि भाडा नतिरेपछि २०७२÷७३ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुँदा भाडा वृद्धिबराबरको रकम मात्रै ६७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारी घरजग्गामा बसेको र लामो समयसम्म पनि तोकेको भाडा समयमै नतिरे त्यसको ब्याजसहित रकम असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अस्पतालका लेखा अधिकृत हरिहर शर्मा तिवारीले बताए। हरेक वर्ष १० प्रतिशत भाडा वृद्धि दिनुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म नदिइएको उनले जानकारी दिए। अस्पतालले मेडिकल कलेजलाई पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरिरहेको अस्पतालका लेखा अधिकृत तिवारीले बताए। अन्तिम पटक गत भदौ २८ मा भरतपुर अस्पतालले मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो। ‘तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा अस्पताल विकास समितिले पनि पटकपटक छलफल गरिसकेको छ। तर, छलफलम मात्रै सीमित भएको छ।’
दुई अस्पतालबीचको सम्झौताअनुसार समयमै भाडा नदिइएकाले बर्सेनि भाडा थपिँदै जाँदा झनै समस्या थपिएको उनको भनाइ छ। मेडिकल कलेजका सञ्चालक भी नटराजसहित सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरे पनि कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किँदा समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए। ‘हामीले मन्त्रालयलाई पनि पटकपटक झकझक्याउने काम गर्यौँ,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयबाट पनि केही काम हुन सकेको छैन।’ आफ्नै नाममा रहेको जग्गा अन्य संघसंस्थाले उपभोग गरिरहँदा भरतपुर अस्पताल आफैं शरणार्थी जस्तो भएर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस नेता गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा आफ्नो कार्यकालभित्रै पुरानो मेडिकल कलेजसँग भाडा असुल गरेरै छाड्ने दाबी गरेका थिए। तर नेता थापाको भाषण व्यवहारमा भने हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अस्पतालको नाममा रहेको जग्गामध्ये चार बिघा २०४४ सालदेखि भरतपुर आँखा अस्पतालले निःशुल्क प्रयोग गर्दै आएको छ। सात बिघा जग्गा सीटीईभीटीले पनि निःशुल्क उपभोग गर्दै आएको छ। आँखा अस्पतालसँग कति वर्ष बस्ने भन्ने सम्झौता भएको छैन। तर सीटीईभीटीसँग भने सम्झौता पुनरवलोकनको काम भइरहेको तिवारीले बताए।
तीन ठूला संस्थाले प्रयोग गर्दै आएकोबारे सम्झौता पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अस्पतालले भन्दै आएको छ। तर सरोकारवाला निकाय भने यस विषयमा बोल्न सकेको छैन, यसकारण भरतपुर अस्पताल आफैंलाई ठाउँ अभाव हुन थालेको छ। अस्पतालको नाममा प्रशस्त जग्गा भए पनि अन्य संघसंस्थाले प्रयोग गर्दै आएकाले अहिले अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि भवनलगायत संरचना थप गर्न जग्गा अभाव हुन थालेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीले बताए।
अस्पतालको सेवा विस्तारसँगै बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालको ढल निकास नहुँदा बर्खामा समस्या हुने गरेको छ। ढल निकासका लागि भरतपुर महानगरपालिकालाई नगरसभा हुनुभन्दा केही दिनअघि पत्राचार गरेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। तर महानगरले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपालप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। भरतपुर महानगरपालिकासँग भरतपुर अस्पतालले ढल निकास र प्रसूति गृह विस्तारको माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
